Comments Add Comment

प्रधानन्यायाधीशको प्रमाण पत्रमा किन उठ्दैछ प्रश्न ?

गोपाल पराजुलीपछि दीपकराजको पालो

११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिमै नै प्रश्न उठ्नु वा उठाइनु शोभनीय होइन ।

अरुका मुद्दा र विवाद मिलाउने न्यायाधीश आफैं विवादको पोको बोकेर बेञ्चमा बस्दा न त न्यायालयको गरिमा बढ्छ, न स्वयं न्यायाधीशकै ।

तथापि नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तै दुर्भाग्य हुन थालेको छ । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विवाद हुँदाहुँदै पदमा बसे र अपमानित भएर बाहिरिए । अब त्यस्तै विवादको शिकार हुने पालो दीपकराज जोशीको आएको छ ।

जोशीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न

प्रस्तावित प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली रहेको भनेर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई जवाफ दिए पनि तिथिमितिमा केही गडबडी देखिएको छ । जोशीले बिहीबार सुनुवाईका क्रममा एसएलसीको प्रमाणपत्र एउटै र सक्कली रहेको फोटोकपी पेस गरेका थिए ।

तर, न्यायपरिषद सचिवालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रमाणले जोशीको एसएलसीबारे प्रश्न उब्जेको छ ।

जोशीले न्यायपरिषद र संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश गरेको एसएलसी र आइएलको प्रमाणपत्र मात्रै होइन नागरिकतामा समेत तिथिमिति तलमाथि भएको भेटिएको सुनुवाई समितिका सदस्यको भनाइ छ ।

गडबडी नं १ – अनलाइनखबरले ०२९ सालमै एसएलसी पास गरेको एकजना सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको सक्कल प्रमाण फेला पारेको छ । गोपनीयताका कारण उनको नाममा टिपेक्स लगाएर तस्वीरमा राखेका छौं । बहालवाला ती न्यायाधीशको प्रमाणपत्रमा स्कुलको नाम जेपी हाइस्कुल र सिम्वोल नम्बरमा अल्फाबेट ‘U’ छ । तर जोशीको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय विद्यापीठ वीरगञ्जको छ र विजय मेमोरियलबाट पास गरेको प्रमाण छ । सिम्बोल नम्बर भने दुवैको एउटै छ, तर अल्फाबेट छैन ।

गडबडी नम्बर २ – त्रिविले उपलब्ध गराएको दुवै न्यायाधीशका शैक्षिक प्रगति विवरणमा उनीहरुले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेको देखिन्छ । तर, एकै दिनमा लिइएको सिरियल नम्बरमा अर्का न्यायाधीशको प्रोग्रेस रिर्पोटको दुवैतिर ‘१६’ नम्बर राखिएको छ भने जोशीको देव्रेतिर ५३३८ छ भने दाहिनेतिर ४६ छ । जब कि सिनं दुवैतिर एउटै हुन्छ ।

सक्कली प्रमाणपत्रमा रजिष्टारको हस्ताक्षर छापमा हुन्छ । तर, जोशीले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा हातले गरिएको छ । हस्ताक्षर समेत फरक देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयले दिने प्रोग्रेस रिर्पोटमा सवै विवरण एउटै ‘फरम्याट’मा हुन्छन् । तर, जोशीले पेश गरेको रिपोर्टमा नेपाल ल क्याम्पस हुनुपर्नेमा नेपाल ल मात्र छ । त्यस्तै भर्नाका लागि आवश्यक न्युनतम उतीर्ण तह एसएलसी लेखिनुपर्नेमा एनआरसी (नेपाल राष्ट्रिय मावि) लेखिएको छ ।

प्रोग्रेस रिर्पोट एउटै वर्षमा एउटै मितिमा जारी गरिन्छ भने त्यसमा रजिष्टार र नियन्त्रकको एउटै हस्ताक्षर हुन्छ । तर, जोशीको प्रोग्रेस रिर्पाेटमा फरक हस्ताक्षर देखिन्छ । सक्कली प्रमाणपत्रमा रजिष्टारको हस्ताक्षर छापमा हुन्छ । तर, जोशीले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा हातले गरिएको छ । हस्ताक्षर समेत फरक देखिन्छ ।

गडबडी नम्बर ३ – जोशीले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा उनले २०२९ सालमा एउटै सिम्वोल नम्बर ३६६७ बाट नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ वीरगञ्ज र विजय मेमोरियल मावि काठमाडौंबाट एसएलसी परीक्षा दिएको देखिन्छ ।

तर, विजय मेमोरियल स्कुलको रेकर्डमा दीपकराज जोशी नामका विद्यार्थीले उक्त विद्यालयबाट २०२९ सालमा एसएलसी परीक्षा दिएको देखिदैँन ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको जन्ममिति पनि फरक-फरक भेटिएको छ । उनले २०२९ साउन २४ गते काठमाडौंबाट बनाएको नागरिकता सो मितिमा १८ वर्ष पूगेको उल्लेख छ । जोशीको प्रमाणपत्रमा २०११/६/२४ उल्लेख छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश जोशीले एसएलसीको जुन प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्, त्यसमा विद्यालय २ वटा र सिम्वोल नम्बर एउटै छ । सिम्वोल नम्वरमा अल्फाबेटसमेत छैन ।

२०२९ सालमा उनले जुन सिम्वोल नम्बरबाट एसएलसी पास गरेको कागजात पेश गरेका छन्, सो वर्ष उक्त सिम्बोल नम्बर ३६६७ बाट हिमबहादुर लेकाली नामका विद्यार्थीले परीक्षा दिएर पास भएको देखिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रोग्रेस रिर्पोट के भन्छ ?

जोशीले पेश गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘प्रोग्रेस रिर्पोट’मा उनले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेको भनिएको छ । जब कि उनले एसएलसी पास गरेको विद्यालयको नाम विजय मेमोरियल भनिएको छ । तर, एसएलसीको प्रमाणपत्र भने राष्ट्रिय विद्यापीठबाट पास गरेको भनेर निकालिएको छ ।

त्यस्तै एसएलसीको सिम्वोल नम्वर ३६६७ राखिएको छ, तर अल्फाबेट छैन । जबकी एसएलसीको परीक्षामा विद्यार्थीलाई सिम्वोल नम्वर अंकसहित ए देखि जेडमध्ये एक अंग्रेजी अल्फाबेट दिइएको हुन्छ ।

जोशीले पश गरेको ‘प्रमाणपत्रमा’ धेरै त्रुटी भेटिनुले पनि उनको शैक्षिक प्रमाणमाथि प्रश्न उठेको हो । तर, जोशीले भने त्यो समयमा एउटा विद्यालयबाट टेस्ट पास गरेर अर्कै स्कुलबाट एसएलसी दिन सकिने भएकाले त्यस्तो भएको बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नैतिकता

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र नक्कली थियो या थिएन ? त्यो प्रश्न अहिले गौण भइसकेको छ । तर, मुख्य प्रश्नचाहिँ बाँकी नै रहेको छ- प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमायम पदमा बस्ने व्यक्तिको ‘मोराल’ उच्च हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

गोपाल पराजुलीले विवादमा आइसकेपछि म यसरी विवादका बावजुद प्रधानन्यायाधीश पद खान्न भनेर उच्च नैतिकता देखाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन् ।

पराजुलीको जस्तै अहिले दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र माथि प्रश्न उठेको छ । यसबारे संसदीय समितिले नै निर्णय गर्ला । तर, प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिमाथि यसरी बारम्बार प्रश्न उठ्नु राम्रो संकेत होइन ।

अहिले ठीक यही नैतिक प्रश्न प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि पनि उठेको छ । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरमा समेत पराजुलीको जस्तै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । र, उनी यसमा संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय पर्खेर बसेका छन् ।

गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीका पालाका शैक्षिक प्रमाणपत्र र तिनमा उल्लेखित उमेरका कारण सधैं विवाद हुने गरेको छ । पराजुली त्यसबेला भन्थे- ‘उहिले र अहिलेको सिस्टमका कारण मेरो उमेर समूहका सबै कर्मचारीको जन्ममिति र प्रमाणपत्रमा बखेडा झिक्न सकिन्छ, किनभने नागरिकतामा जन्ममिति नलेखी वर्ष लेख्ने चलन थियो, एसएलसी परीक्षाको प्रणाली पनि अहिलेभन्दा भिन्नै थियो ।’

हुन पनि पराजुलीको जस्तै अहिले दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र माथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न प्राविधिक कारणले मात्रै उब्जेको हो या अरु नै ? यसबारे संसदीय समितिले नै निर्णय गर्ला । तर, प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिमाथि यसरी बारम्बार प्रश्न उठ्नु राम्रो संकेत होइन । यस्तो प्रश्न उठेको व्यक्तिले पदमा जान मरिहत्ते गर्नु वा हचुवाकै भरमा लैजान खोज्नु न्यायालयको गरिमासँग नमिल्ने विषय हो ।

प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेको व्यक्तिलाई कसैले जबरजस्ती विवादमा तान्न खोजेको नै हो भने पनि त्यसको स्पष्ट र विनम्र जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिबाट जिब्रो नचपाइकन आउनुपर्छ । ‘ममाथि झूठा आरोप लाग्यो’ वा ‘मिडियाबाट बदनाम गर्न खोजियो’ भन्ने पराम्परागत जवाफ दिएर उम्कन खोज्नु न्यायिक गरिमासँग मिल्ने विषय होइन ।

शायद यही विषयलाई सम्वोधन गर्नकै लागि प्रधानन्ययाधीशमाथि संसदीय सुनुवाई गर्ने र नागरिकले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको हो ।

अब के हुन्छ ?

जोशीको संसदीय सुनुवाई सकिएको छैन । बिहीबार उनले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर समितिले शुक्रबार छलफल गर्दैछ । यसबीचमा जोशीका विवादास्पद फैसला मात्र होइन, जन्ममिति र प्रमाणपत्रका कागजात पनि समितिका सदस्यको हातमा पुगेका छन् ।

उता दाहाल र तिमल्सिना थरका दुई विचौलियाहरु दीपकराज जोशीको नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण नउठाउन सांसदहरुसँगको लविङमा लागेको स्रोतले जनाएको । दाहाल लामो समयदेखि जोशीको विचौलियाका रुपमा काम गरिरहेका छन् । जोशीका छोरा प्रविन्द जोशीसँग मिलेर ठूलाठूला सेटिङ मिलाइने गरेको सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

पराजुलीका उत्तराधिकारी जोशीका प्रमाणपत्र सुनुवाईकै क्रममा छरपस्ट भएपछि संसदको सर्वोच्चता पुष्टि गर्ने कि यिनै कागजातलाई मान्यता दिएर जोशीलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि नक्कली प्रमाणपत्र र जन्ममिति फरक परेको आरोपमा पदमुक्त भए पनि पराजुलीको प्रकरण संसदीय सुनुवाइमा आइसकेको थिएन ।

तर, पराजुलीका उत्तराधिकारी जोशीका प्रमाणपत्र सुनुवाईकै क्रममा छरपस्ट भएपछि संसदको सर्वोच्चता पुष्टि गर्ने कि यिनै कागजातलाई मान्यता दिएर जोशीलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

समितिका केही सदस्यले जोशीको छानविन समिति बनाएर सत्यतथ्य खोज्ने विकल्प सुझाएका छन् । प्रमाणपत्रमाथि नै प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्दा सुनुवाई समितिको औचित्य नरहने केही सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिने बताए । नेकपाका सांसदहरु किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि पार्टी नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन नआएको नेकपाका एक सांसदले अनलाइनखबरलाई बताए ।

कतिपयले के भन्ने गरेका छन् भने जोशी नेपाली कांग्रेसनिकट छन् । तर, यसवीचमा उनले नेकपाका नेता प्रचण्डलाई निवासमै गएर भेटिसकेका छन्, जुन कार्य न्याय क्षेत्रमा विवादमा परेको छ ।

जोशी कतै कांग्रेस नजिक भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रहेका वामनिकट न्यायाधीशहरुले त उनलाई विवादमा पार्न खोजेका होइनन् ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । अदालतलाई कांग्रेस र कम्युनिष्टको भागवण्डाको क्षेत्र बनाउने काम कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले मिलेरै गर्दै आएका छन् ।

आखिर जुन नियतले विवाद झिकिए पनि प्रधानन्ययाधीशजस्तो व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमै प्रश्न उब्जनु र उनले जनसमक्ष स्पष्ट जवाफ नदिई विवादकै वीचमा न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु न्यायिक गरिमाका लागि सुखद विषय होइन ।

जोशीले प्रधानन्यायाधीश बन्नुपूर्व नेताहरुको ढोका चाहारेर गलत सन्देश दिएकै छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment