१८ साउन, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले गत वर्षको जस्तो समस्या देखाउने र बजेट कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्न ६ वटै मन्त्रालय, मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरुलाई अलग-अलग २२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले सबै मन्त्रालयसँग वजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना मागेका थिए । तर, कतिपय विषय स्पष्ट नभएको र प्रस्तुत कार्ययोजनामा कतिपय विषय एकमुष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन पद्धति, जिम्मेवारी र हासिल हुने प्रतिफल देखिने गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै संसदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने पृथक प्रशासनिक ब्यवस्था गर्न, सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राख्न चाहे सहजिकरण गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्र नभइ परिणाम देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न, प्रदेशको नियमित वजेटबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, सशर्त अनुदानमार्फत प्राप्त आयोजनाहरुवीच दोहोरोपना आउन नदिन, संघीय कार्यालयहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट संचालन हुने कार्यक्रमसँग पनि दोहोरोपना आउन नदिन पनि सचेत गराएका छन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका आवश्यक पर्ने भए त्यस्ता दस्तावेज तयार गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्ता दस्तावेज तयार गर्न मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा जनशक्ति वा क्षमता नभए परामर्शदाता वा विज्ञहरुको सेवा प्राप्त गरेर नै भए पनि यथाशीघ्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, काम गर्ने/नगर्ने कर्मचारीको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको नीति अपनाउन पनि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयहरुको मध्यावधि समीक्षा अनिवार्य गर्न, ६ महिनासम्मको तयारी, प्रगति र खर्चको स्थिति हेरी खर्च नभएको वा नहुने आयोजनाबाट खर्च हुनसक्ने देखिएका आयोजनाहरुमा वजेट रकमान्तर गर्न, वृहत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नका लागि आफ्नो निकायअन्तर्गत प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएको र अन्य प्राविधिक कार्यालयहरुले पनि कार्यबोझका कारणले गर्न नसक्ने देखिएमा परामर्शदाताहरु परिचालन गरेर नै भए पनि प्रथम चौमासिकभित्रै यस्ता प्रतिवेदन तयारी कार्य टुंग्याउन पनि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन छ ।
कार्ययोजना तयार गर्दा धेरैजसोमा प्रथम चौमासिकमा डीपीआर, दोस्रो चौमासिकमा ठेक्कापट्टा र तेस्रो चौमासिकमा मात्र कार्यान्वयन गरिने योजना बनाएको देखिएको भन्दै उनले सबै कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा धकेल्दा पर्याप्त अनुगमन हुन नसक्ने र वर्षातका कारणले गुणस्तर कायम गर्न नसकिनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् ।
अत्यावश्यक देखिएमा मात्र बृहत प्रकृतिका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न पृथक आयोजना कार्यालय स्थापना गर्न, क्रमागत आयोजनाहरु केन्द्रबाटै हस्तान्तरण भइ आएको हकमा सो आयोजनाको पुरानो कामको भुक्तानी बाँकी भए केन्द्रबाटै सो भुक्तानी गर्नका लागि लेख्न निर्देशन दिएका छन् ।
केन्द्रबाट हस्तान्तरण भइ आएका आयोजनाहरुलाई ठेक्का लागेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेका अधूरा आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्न, डीपीआर बनेका तर कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएका आयोजनाहरु स्रोत जुटेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढेका आयोजना हाल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन छ ।
यस्तै मन्त्रालयहरुवीच कामको दोहोरोपना आउन नदिन जनयुद्ध स्मारकहरुसम्बन्धी कार्यक्रमहरु पर्यटन मन्त्रालयबाट गर्न, पर्यटकीय बसको संचालन पर्यटन मन्त्रालयले र विद्युतीय बस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयोजनमा संचालन गर्न, ढलसम्बन्धी कार्यक्रमहरु महानगरीय प्राधिकरण गठन भएपछि ब्यवस्थित गुरुयोजना बनाएर मात्रै संचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रयोगशाला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी स्थापना गर्न सकिने, प्रदेशको वजेट र सशर्त अनुदानमा समेत एउटै आयोजना परेको भए एकीकृत कार्यक्रम बनाइ एउटै आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न, अलग लेखा राख्नुपर्ने भए सोही अनुसार मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
आगामी वर्षको एसईई को परीक्षा प्रदेशबाटै लिने गरी पूर्वतयारी गर्न, कक्षा ८ र कक्षा १० का जिल्लास्तरीय परीक्षाहरु लिन सहयोग गर्न, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद्का कार्यक्रमहरु ब्यवस्थापनको तयारी गर्न, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेषज्ञहरुको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिन, बाँके र कपिलबस्तुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागि मुस्लिम समुदायका मौलाना र धार्मिक गुरुहरुलाईसमेत परिचालन गरी अभियानका रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्नका लागि केन्द्रबाट समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्न, खेलकूदका लागि प्रदेशमा संस्थागत ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
कुन सडकको चौडाई कति हुन्छ भन्ने मापदण्ड तोकेर मात्र निर्माण अघि बढाउन, लामा सडकहरुको एलाइन्मेन्ट तोकेपछि मात्र डिपिआर गर्न, सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गर्न र नयाँ बन्ने सडकको निश्चित मापदण्ड तोकी निर्माण गर्न, केन्द्रबाट डिपिआर बनेका प्रगन्ना, बाणगंगा आदि सिचाइँ आयोजनामा किसानहरुको माग वमोजिम साना कूलो निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
उद्योग, बाणिज्य र पर्यटनतर्फ नयाँ संस्थाहरु आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले अध्ययन गरी प्रस्ताव सहित ल्याउन र प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
कानून तर्जुमाका हकमा अन्य मन्त्रालयहरुबाट आउने कानूनमा राय दिनुका अतिरिक्त आफ्नै मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र सम्बन्धित कानून तर्जुमामा पनि ध्यान दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन गर्न पनि मुखयमन्त्रीको निर्देशन छ । सिमेन्ट उद्योगका हकमा खानी एकातिर र उद्योग अर्कोतिर हुंदा खानी हुने ठाउँले रोयल्टी पाउने तर उद्योग हुने ठाउँले प्रदूषण भोग्नुपर्ने र त्यसवापत कुनै कर वा रोयल्टी नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न, प्रदेशलाई कानून बनाउने अधिकार भएका विषयमा पनि केन्द्रकै कानूनलाई मूल आधार मानेर केही परिमार्जन गरी प्रदेशबाट जारी गरी कार्यान्वयन गर्न, कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न पृथक संगठन नै बनाउन, नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई आकषिर्त गर्न सम्भाब्य आयोजनाहरुको सूची तथा अन्य तयारीका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न, विदेशी विकास साझेदारहरुलाई आकषिर्त गर्न बैदेशिक सहयोग सम्पर्क इकाई स्थापना गर्न पनि मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरव लगायतका केन्द्रबाट संचालन भएका बृहत आयोजनाहरुको स्थिति सम्बन्धमा चासो राख्ने र समयमै स्तरीय हिसावले कार्यान्वयन एवम् सम्पन्न गराउन केन्द्रलाई सहयोग गर्न, अन्तर प्रदेश समन्वय, अरु प्रदेशले गरिरहेका कार्यहरु, तर्जुमा गरेका कानुनहरु लगायतका सूचना संकलन गर्न,स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरु संकलन गर्न, त्यसको अभिलेख राख्न, संसद चलेको बेलामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित भै सूचना संकलन गर्न र त्यसको विश्लेषण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्न पनि मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
