२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) कामिनीराज भण्डारीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अब कुनै मौका नदिने गरी कामिनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि एकपटक मौका दिने गरी कामिनीसँग राखिएका कार्यसम्पादन शर्तहरुमा प्रगति नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई शुक्रबार नै स्पष्टीकरण पत्र थमाइएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए अब कामिनीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बर्खास्त गरिनेछ ।
गत वैशाखमा पनि कामिनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीलाई कार्यसम्पादन शर्तहरु राखेर सचेत मात्र गर्न निर्णय गरेको थियो । उनीसँग शर्तनामा बमोजिम टेलिकमको सेवा नसुध्रिएको र कम्पनी थप ओरालो लागिरहेको निश्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
‘टु-जी र थ्रीजी सेवा विस्तारमा ढिलाई गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीलाई थप साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकम दिएको र त्यसमा रिटायर्ड हुन लागेका कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको पाइएको छ । यसबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नै नगराएको पाइएपछि पनि उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
‘कम्पनी ओरालो लाग्यो’
यही बीचमा कम्पनी सही ढंगले चलाउँदा १ अर्ब २६ करोड नोक्सानी भएको प्रतिवेदन आएको भन्दै उनलाई थप मौका नदिने गरी नै स्पष्टीकरण सोधिएको दावी स्रोतको छ ।
गत असारमा आयकरको तेस्रो किस्तामा टेलिकमले १ अर्ब १३ करोड राजश्व बुझाएको थियो । उसको प्रतिस्पर्धी निजी सेवा प्रदायक एनसेलले २ अर्ब २० करोड बुझायो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले टेलिकम र एनसेलबाट अन्तिम किस्तामा २/२ अर्ब आयकर आउने अपेक्षा गरेका थिए ।
यसरी सरकारी लगानीको टेलिकमको नाफालाई निजी कम्पनीले उछिन्न थालेपछि सरकार कामिनीबाट अब काम लिन नसकिने निश्कर्षमा पुगेको छ । यस्तै सञ्चालनमा रहेको आयोजनाहरुलाई सही ढंगले अघि बढाउन पनि टेलिकम अहिले असक्षम देखिएको ठहर पनि गरिएको छ ।
प्रवन्ध निर्देशक कमिनीमाथि फेरि पनि टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकभन्दा ओह्रालो लाग्दा पनि कम्पनीको सेवा प्रवाह सुधार गर्न असफल भएको आरोप लगाइएको छ । टेलिकमको सेवा सुधारमा प्रवन्ध निर्देशक कामिनीको भूमिका कमजोर भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यसअघि स्पष्टीकरण सोधिएपछि राजभण्डारीलाई जोगाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा चलखेल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामिनीसहित टेलिकमका अधिकारीहरुलाई मौखिक प्रष्टीकरण पनि लिएका थिए । त्यसक्रममा उनले टेलिकमको इन्जिन फेर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
के थियो शर्तनामामा ?
टेलिकमभित्र गुटबन्दी गरेको, कर्मचारीलाई अस्वभाविक सुविधा दिएको, सेवा सुधारमा ध्यान दिन नचाहेको लगायतका आरोप कामिनीले खेपिरहेकी छिन् ।
गत जेठमा कामिनीलाई सरकारले ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रजीसेवाको विस्तार गर्न १ करोड लाइन विस्तारको परियोजना/आयोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने र वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रुपान्तरण निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने लगायतका शर्तनामा गराएको थियो ।
यस्तै वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा एफटीटीएचअन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड (प्रदेश नम्वर १, २ र ३)मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने, र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्योहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका ७४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने शर्तनामा उल्लेख थियो ।
कम्पनीको सेवा, सुविधा, पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरु पूर्ण पालना गर्ने, टेलिफोन सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, टेलिफोन मर्मत सेवालाई गुनासो प्राप्त भएको दुई दिन भित्रमा समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, प्रमुख शहरहरुमा दूरसञ्चारका केबुल अण्डरग्राउण्ड गर्ने, तीन महिनाभित्र बजार अध्ययन गरी बजार नीति ल्याउने र नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुबाट उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन वापतको करोडौं रकम दुई महिना भित्रमा उठाउने शर्तहरु सरकारले राखेको थियो ।
शर्तनामाहरुमा कामिनी असफल भएको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
