३० साउन, बुटवल । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखहरुलाई प्रदेश ५ को सरकारले निर्देशन दिएको छ । सरकारले प्रदेशभित्रका सातवटा आयोजनाका प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बोलाएर आयोजनाहरुको प्रगतिको समीक्षा गर्दै छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आयोजनाहरु समयमै पूरा हुुन नसक्दा सरकारको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने बताए । उनले काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्ने बताए ।
प्रदेश ५ मा लुम्बिनी गुरुयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, भेरी–बबई डाईभर्सन, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग सञ्चालित छन् । यी सबै आयोजनाका प्रमुखहरु कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
उनीहरुले कतिपय आयोजनाहरु सरकारले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी शुरु गर्दा समस्या देखिने गरेको बताएका थिए । सरकारबाट पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन नहुँदा आयोजना समयमा नसकिने गरेको उनीहरुले तर्क गरे ।
छलफलका क्रममा प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिए ।
आयोजना प्रमुखहरुका गुनासा र समस्या सुनेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले काम समयमै पूरा गर्ने दायित्व आयोजना प्रमुखको पनि रहेको भन्दै आवश्यक सक्रियता र पहलकदमी लिन निर्देशन दिए ।
उनले काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या देखापरे प्रदेश सरकार समन्वयका लागि तत्पर रहेको भन्दै केन्द्रसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षाको प्रतिवेदन तयार गरी संघीय सरकारलाई बुझाई प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयसँग पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बचन दिए ।
लुम्बिनी गुरुयोजनाप्रति विशेष चासो राख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको विकास र समृद्धिको शुरुआती आधार कृषि भएपनि दीर्घकालीन आधार पर्यटन नै भएकाले लुम्बिनी गुरुयोजना समयमै पूरा गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काममा लाग्न सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
उनले लुम्बिनीका जनतालाई पर्यटनमैत्री बनाउन, लुम्बिनी आउने लाखौं पर्यटकलाई स्थानीयले उत्पादन गरेका हस्तकलाका उपहार सामग्री मात्रै बिक्री गर्ने नीति बनाउन, पर्यटकलाई लुम्बिनीभित्र यात्रा गर्न सहज हुने गरी विधि बनाउन अहिल्यैबाट तयारी थाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पर्यटकहरु अटो रिक्सा चढ्ने क्रममा रिक्साचालकहरु आपसमा झिनाझप्टी गरेको, लुम्बिनीभित्रका उपहार पसलहरुमा भारतीय र चिनियाँ सामान मात्रै बेच्न राखिएकोप्रति मुख्यमन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न उनले निर्देशन दिए ।
समीक्षामा मुख्यमन्त्री पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिवहरु तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।
