१४ असोज, पोखरा । नेपालको मुस्ताङ र चीनतर्फ तिब्बतको ढुङ्वा जिल्ला जोडिएको कोरला नाका वर्षको दुई पटक खुल्छ । असार र असोजमा त्यहाँ मेला नै लाग्छ । उपल्लो मुस्ताङवासी त्यही मेलाबाट धेरैजसो सामानको जोहो गर्छन् ।
तिब्बतीले कोरला नाका हुँदै ‘खम्पा विद्रोह’ गरेपछि चीनले बन्द गरेको यो नाका फेरि सधैंभरी नियमित खोल्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको लामो समय भइसक्यो ।
कोरलामा एकीकृत भन्सार स्थापना गरेर नाका खोल्ने योजनाअनुसार यतिबेला चीनतर्फ धमाधम संरचना बनिरहेका छन् तर नेपालतर्फ भने निर्माण शून्य छ । दुई देशबीचको सुरक्षा नीति, अहिलेको नाकाको अवस्थालगायत विषयमा नेपालको मुस्ताङ र चीनको ढुङ्वाका प्रतिनिधिबीच हालै बसेको द्विपक्षीय बैठकमा चिनियाँ प्रतिनिधिले भने, ‘कोरला नाका खोल्ने गरी हामीले धमाधम संरचना बनाइरहेका छौं, अब नेपालतर्फ पनि बनाउन थाल्नुस् ।’
तिब्बतको सिगात्से बोर्डर चिफ अफ कर्नेल गैरीले नाका सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रमा धमाधम संरचना निर्माण गर्दै गरेको जानकारी गराउँदै नेपालतर्फ पनि संरचना निर्माण थाल्न आग्रह गरेका थिए । चीनतर्फ भन्सार, ब्यारेक, खाद्य प्रयोगशाला, गोदामलगायत एकीकृत संरचना धमाधान निर्माण भइरहँदा नेपालतर्फ भने कोरना नाका खोल्ने नारा र भाषणमै सीमित भइरहेको छ ।
दुई देशको नाका खोल्ने विषय जिल्ला मातहतको विषय होइन, नेपाल सरकारले भने यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटकपटक कोरला नाकासम्म पुग्ने सडकको निगरानी गर्ने जिम्मा दिन र नाकामा नेपालतर्फ संरचना निर्माण छिटो गराइदिन आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले कोरला नाकामार्फत समृद्धि हाल पार्ने ठूलो अपेक्षा राखेको छ । तर, नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार स्थापना गर्ने काम जग्गा अधिग्रहणमै रोकिएको छ ।
‘कोरला नाकाको २४ नम्बर बोर्डर पिल्लरको सामुन्ने सडक छ र सडकको दायाँबायाँ १ हजार रोपनी जग्गामा एकीकृत भन्सारका लागि संरचना तयार पार्ने योजना छ,’ भन्सार विभागका निर्देशक अच्युत शिवाकोटीले भने, ‘जग्गाको अहिलेसम्म नापी नै नभएकाले कित्ता कायम हुन सकेको छैन ।’
जिल्ला मूल्यांकन समितिले त्यहाँको अवस्थाका विषयमा केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाइसकेको समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले समितिमार्फत मूल्यांकन केन्द्रमा पठाइसकेका छौं तर निर्णय आइसकेको छैन,’ उनले भने ।
राजस्व विभागलेसमेत जग्गाको नापी गर्न भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाएको राजस्व विभागका निर्देशक शिवाकोटीले जानकारी दिए । मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि नापी गर्न सरकारले टोली गठन गर्नेछ ।
टोलीले जग्गा नापी गरेर विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछिमात्रै संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र टेन्डरमा जाने शिवाकोटीले बताए । चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालतर्फ कोरलासम्म पुग्ने सडक भने बनिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
सीमा स्तम्भको संयुक्त अनुगमन हुने
बैठकमा सीमानामा रहेका पिल्लरहरुको संयुक्त अनुगमन गर्ने समझदारी भएको छ । यसअघि २०७४ मा कार्यान्वयन भएको दुबै देशका प्रशासनिक निकायको टोलीले गरेको सीमा पिल्लरहरुको संयुक्त अनुगमन, गणना र संरक्षण गर्ने पुनःसहमति भएको हो ।
एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहने र सीमावर्ती नाका आसपास मुस्ताङबासी तथा स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि चीन विरोधी अवान्छित गतिविधि हुन नदिने नेपाल पक्षले प्रतिवद्धता जनाएको छ । ढुङ्बा-सागा र मुस्ताङबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमतिमा छ ।
दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्न संयुक्त सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि दुई देशका प्रतिनिधिबीच छलफल तथा समझदारी भएको छ । संयुक्त सूचना केन्द्र स्थापना गर्न दुबै देशका प्रतिनिधिले केन्दीय सरकारसँग आग्रह गर्ने समझदारी गरेका छन् ।
दुई देशका सीमावर्ती जिल्लाका प्रतिनिधिबीच भएको यो चौथो बैठक हो । बैठकले पाँचौ चरणको वार्ता तिब्बतको ढुङ्वासेनमा आयोजना गर्ने सहमति गरेको छ । वर्षको एक पटक निरन्तर दुई देशका प्रतिनिधिबीच बैठक गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
आलोपालो मेला गर्न आग्रह
हरेक वर्ष असार र भदौमा कोरला नाकामा हुँदै आएको ब्यापार मेला आलोपलो गर्न तिब्बतको ढुङ्बा र मुस्ताङका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म चीनतर्फमात्रै ब्यापार मेला गर्ने र उपल्लो मुस्ताङी गएर आवश्यक सामान किनेर फर्किने भइरहेको छ ।
चीनतर्फमात्रै नभएर नेपालतर्फ पनि ब्यापार मेला आलोपालो गर्न निचियाँ पक्षसँग प्रस्ताव गरिएको सिडिओ पौडेलले जानकारी दिए । ‘दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने भएकाले अब एकतर्फीमात्र नभएर आलोपालो ब्यापार मेला गर्न प्रस्ताव गरेका छौं,’ सिडिओ पौडेलले भने ।
वार्तामा नेपाल पक्षले ऊन, पस्मिना आदिको सहज निकासी गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो । आलोपालो ब्यापार मेला सञ्चालन गर्नेबारे संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पुर्याउने चिनियाँ प्रतिनिधि गैरीले जानकारी दिए । नेपालले मेलामा तिब्बतबाट बिक्रीका लागि ल्याएका सामान गुणस्तरीय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
बैठकमा दुबै देशका प्रतिनिधिले १४ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी पत्रमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन सक्ने अवैध व्यापार, लागुऔषध ओसारपोसार, अवैध काठ, जडीबुटी र वन्यजन्तु अंगहरुको ओसारपसार नियन्त्रणमा दुबै पक्ष प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।
नेपालका पशु चौपायाको भेटनरी जाँच भएकाले वर्षाको समय तिब्बतका चौपाय नेपाली चरन क्षेत्रमा र हिउँद यामको समय नेपाली पशु चौपाया तिब्बती घाँसे मैदानको चरनक्षेत्रमा लैजान पाउने नेपाली पक्षको मागलाई चिनिया पक्षले केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताएको छ ।
सिगात्से बोर्डर चिफ अफ कर्नेल गैरीसहित १४ जना चिनियाँ प्रतिनिधि र मुस्ताङको सिडिओ शिशिर पौडेलको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङल्हामो गुरुङ, जिसस अधिकारी केशव विमली, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार विष्ट, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टलगायत १५ जना नेपालतर्फका जनप्रतिनिधि थिए ।
वार्ता संयोजक प्रजिअ पौडेलले बैठक २ देशबीचको सम्बन्ध स्थापित गराउन पुलको काम भएको बताए । बैठकमा सीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, ब्यापार मेला, खुला चरन क्षेत्र, चोरी निकासीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
