१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाल ६५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यो बढेर शतप्रतिशत पुग्ने र सबै नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजनामा उल्लेख छ ।
मौलिक हक अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा विधेयकले ऐनको रुप लिइसकेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै नेपालीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । तर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सोमबार मन्त्रालयले पेस गरेको मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म शतप्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान हुने उल्लेख छ ।
बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर आधा घटाउने
मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा नवजात शिशुमृत्यु दर र मातृमृत्यु दर आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिशु मृत्युदर प्रतिलाख १४८ मा सीमित गर्ने, र ०७९/०८० सम्ममा ११६ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वर्तमानको मातृमृत्यु दरलाई आधा घटाउने मात्रै भनेको छैन करिब करिब सोही दरमा बालमृत्यु दर घटाइने भनेको छ ।
अस्पतालमै प्रसुति गराउन प्रोत्साहन
सरकारले गर्भवती भएपछि समय समयमा जाँच गराउन र अस्पतालमै प्रसुति गराउन प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अझै ४२.६ प्रतिशत आमाहरु प्रसुतिका लागि अस्पताल पुग्दैनन् ।
अर्थात हाल करिब ५७ प्रतिशत महिलामात्रै प्रसुति गराउन अस्पताल जान्छन् । यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६५ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४ प्रतिशत प्रसुती अस्पतालमा हुने/पुर्याउने लक्ष्य छ ।
पुड्कोपन घटाउने
पुड्कोपन पनि नेपालको ठूलो समस्या हो । हेल्थ सर्भे २०१६ का अनुसार नेपालमा पाच वर्ष मुनिका ३५.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या रहेको छ ।
यसलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ प्रतिशतमा झार्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको योजना लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३१ प्रतिशतमा झार्ने र आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा २८.६ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ ।
लक्ष्य पूरा गर्न बिमामा जोड
तथ्याङ्क अनुसार हाल चार प्रतिशत जनसंख्या मात्रै स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन् । यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत पुर्याउने र अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०८ मा ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६० प्रतिशत हुँदै आर्थिक वर्ष २०७०/०८० सम्ममा ७५ प्रतिशत जनासंख्यालाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पनि बढाउने भनेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वडाहरुमा एक सरकारी स्वास्थ्य संस्था हुनेछन् । देशभर रहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरु मध्य हाल चार हजार चार सय ३१ वडामा मात्रै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ ।
चालु आर्थिक वर्षमै पाँच हजार ६ सय ३१ वडामा सरकारी संस्थाबाट सेवा प्रदान सुरु हुनेछ । आगामी पाँचवर्ष पछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सबै वडाहरुमा कम्तीमा एक सरकारी स्वास्थ्य संस्था हुने मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्रालयले आकस्मिक शल्यक्रिया र प्राथमिक ट्रमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने प्राथमिक अस्पतालको संख्या पनि आउँदो पाच वर्षभित्र १४ वटा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
