७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच स्रोत साधनको उपयोग र अधिकार क्षेत्रबारे विवाद देखा पर्न थालेका छन् । विवाद आउन सक्ने आंकलन संविधान बनाउँदा नै संविधान निर्माताहरुले गरेका थिए ।
जस्तो– अन्तर प्रादेशिक परिषदको व्यवस्था संविधानमै भयो । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि अन्तर प्रादेशिक परिषद कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
संविधान अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन भई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि ८ महिना भइसक्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो परिषदको बैठक भने एक पटक पनि बसेको छैन ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहने परिषदको बैठक नै बस्न नसकेको बिषयलाई लिएर राजनीतिक वृतमा अन्तर प्रादेशिक परिषद बन्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ ।
संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने अन्तर प्रादेशिक परिषदमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहन्छन् । परिषदलाई केन्द्र र प्रदेशबीचका असमझदारी अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार छ ।
‘अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो वैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा २३४ को उपधारा ३ र ४ मा उल्लेख छ, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’
संघ र प्रदेशबीचको पछिल्लो विवाद
संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच द्वन्द्व देखा परेको छ । संबिधान अनुसार संघीय प्रहरी ऐन आएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सक्छ भन्ने संघीय सरकारको दाबी छ ।
उसोभए संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि किन बनेन त संघीय प्रहरी ऐन ? यो प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ ।
संविधानविद एवं नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई संघीय सरकारले समयमै संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘प्रदेश २ ले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुने अवस्थामा छैन । कुन तहसम्मका प्रहरीहरु प्रदेशको मातहत रहने, कुन तहसम्मको संघको मातहत रहने भन्ने कुरा त ऐनले निर्धारण गर्नु पर्याे नि,’ भट्टराई भन्छन्, त्यो संघीय ऐन नबनाई हुँदैन ।’
स्रोत र साधनको बाँडफाँडका विषयमा पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा असमझदारीहरु छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन हुन सकेको छैन् । दातृ निकायसँग सहयोग लिने लगायतका अन्य अधिकार क्षेत्रका बिषयमा पनि बेला बेलामा प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा विवादहरु देखा पर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आएका र आउनसक्ने प्रदेश र केन्द्रबीचको असमझदारी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।
किन बसेन अन्तर प्रादेशिक परिषद बैठक ?
यसअघि गत भदौ २४ गते अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै भदौ २३ गते अचानक स्थगित भयो र त्यसयता परिषदको बैठक बस्ने तय हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएर पनि स्थगित गरिएको भन्दै उतिबेलै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि तत्काल अन्तर प्रदेश परिषद वैठकको कुनै तयारी नभएको जनाएको छ ।
‘पहिले (भदौ २४) को तय भएको परिषद बैठक स्थगित भयो । र हाललाई पनि स्थगितकै अवस्था छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब कहिले बस्ने के गर्ने भन्ने तयारी भइसकेको छैन । स्थगित गरौं भनेपछि रोकियो अहिले त्यही अवस्थामा छ ।’
सचिव मैनालीले अब फेरि बोलाउने भनेपछि परिषद बैठकका एजेन्डाबारे तयारी गरिने बताए ।
विज्ञ भन्छन्– संवैधानिक प्रावधानलाई नजरअन्दाज नगरियोस
सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकलौटी सरकार छ । प्रदेश दुईमा पनि संघीय सरकारकै गठबन्धनमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले सरकार चलाइरहेका छन् । यो अवस्थामा परिषद्ले केन्द्र र प्रदेशबीचमा देखिएका विवादहरु समाधान गर्न सहज हुन सक्छ ।
संविधानविद एवं बारका पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई पनि परिषद बैठक जतिसक्दो चाँडो बस्यो, उति छिटो प्रदेश र केन्द्रबीचका असमझदारी अन्त्यका लागि वातावरण बन्दै जाने सुझाउँछन् । ‘परिषद बैठक बसेर मात्रै केन्द्र र प्रदेशका विवादहरु टुङ्गिने प्रकृतिका छैनन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रदेश परिषद समन्वय ऐन चाहिन्छ ।’
प्रदेश दुईले पारित गरेको प्रहरी ऐनबमोजिम नयाँ प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आवश्यक पर्ने र लोकसेवाले जाँच लिएपछि पास भएपछि मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कति अधिकार दिने भन्ने जस्ता प्रावधानका लागि समेत नयाँ छाता ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउँछ । प्रदेशमा छुट्टै न्यायाधिवक्ता राखिएको छ । उसको कहाँ के हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही भएको छैन्’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धान गर्ने काम संघको हो । प्रदेशको होइन ।
प्रदेशमा प्रहरी भए पनि उसले अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार राख्दैन । त्यसले गर्दा यी सबै विषयमा प्रदेश सञ्चालन र समन्वय गर्ने सन्दर्भमा एउटा छाता ऐन आवश्यक पर्छ । त्यो छाता ऐन नबनाइकन परिषद बैठक मात्रै बसेर मात्रै पनि केही हुँदैन ।’
अर्का संविधानविद विपिन अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन् । ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा हुन सक्ने विवादको समाधानका लागि राजनीतिक संयन्त्रका रुपमा रहेको परिषदले औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्ने र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले सबैपक्षसँग छलफल त गरिरहनुभएकै छ । तर, एउटा संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नै प्रक्रियामा जाने पद्दतिको विकास भने भएको छैन ।’
अधिकारीका अनुसार परिषदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भरपुर उपयोग गर्न सक्छन् । प्रदेश र केन्द्रका बीचमा विवाद भन्दा व्यवस्थापनका चुनौती बढी महत्वपूर्ण भएकाले परिषदमार्फत त्यसको समाधानमा जाँदा सहज हन सक्छ ।
परिषदमार्फत नै आगामी दिनका प्राथमिकता तय गर्दै एकखालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण तय गर्नका लागि समेत प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानको उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा अधिकारीको जोड छ । ‘एउटा राजनीतिक संयोजकका रुपमा रहेको परिषद मार्फत प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना योजना अनुसार काम गराउनका लागि बहस चलाउन सक्छन्,’ अधिकारीले भने ।
संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धको व्यवस्था उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई मूर्त रुप दिन पनि अन्तर प्रादेशिक परिषदको प्रभावकारिता अनिवार्य रहेको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।
