रूकुम जिल्ला साविक चुनवाङ गा.वि.स. ६ लाखरखोलामा ०२४ सालमा निम्नमध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका घर्तीमगर रुकुम पूर्वक्षेत्र नं.२ बाट प्रदेशसभा चुनावमा निर्वाचित भई अहिले प्रदेश ५ को प्रदेश सभाका सभामुख छन् ।
०३८ सालमा अनेरास्ववियुको संगठित सदस्य भई राजनीति शुरु गरेका घर्ती प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्दागर्दै पढाइ छाडेर राजनीतिमा लागे । ०४१ देखि ०४५ सम्म रोल्पाको तातोपानी पाछाबाङ्ग प्राविका शिक्षक भएका घर्ती ०६६ मंसिरदेखि २०६७ असारसम्म नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका व्यक्ति हुन् ।
घर्ती माओवादी पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यको पार्टीमा लागेका थिए । पछि रामबहादुर थापा बादलसँगै पुनः एकीकरणमा आए ।
सीता आचार्यसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका घर्ती गीतकार एवं गायक पनि हुन् ।
सभामुख घर्ती प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय दुई तिहाई बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राख्छन् । सभामुखको भूमिकामा रहेर काम गर्दाका विविध विषयमा केन्द्रित भइ घर्तीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
प्रदेशसभाको पहिलो सभामुखका रुपमा काम गर्दा कस्तो अनुभव पाउनुभयो ?
निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा मेरो पहिलो अनुभव नै हो । कामको भूमिका फरक भए पनि हिजो पार्टी जीवन र अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दा तात्विक अन्तर छैन । प्रतिवद्धताहरु उही नै हुन् ।
राजनीतिक दलमा रहेर काम गर्दा र चुनावमा उम्मेदवार हुँदा पनि जनताको अधिकार, विकास र समृद्धिकै प्रतिवद्धता गरेका हौं, अहिले पनि एजेण्डाहरु तिनै हुन् र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने, पूरा गर्ने अभियानमै छौं ।
तर, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार पहिलो अभ्यास भएकाले हामीले भनेजस्तो, चाहेजस्तो कुराहरु एकैपटक पूरा नहुँदारहेछन् । ती प्रतिवद्धता पूरा गर्न फेरि पनि एकखालको संघर्ष नै गर्नुपर्ने रहेछ । हिजो सडकमा संघर्ष गर्नुपथ्र्याे, अहिले सदनमा नीति निर्माण, कानुन निर्माणको संघर्ष गर्दैछौं । र, जनतामाझ गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको अनूभूति भइरहेको छ ।
प्रदेशसभाले काम थालेर दुईवटा अधिवेशन पनि सकिए, अहिलेसम्म के उपलब्धी हासिल भयो त ?
प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना हो । हुनुपर्ने पहिले संघको त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने हो । तर, उल्टो भइदियो, त्यसले गर्दा काम गर्ने क्रममा नयाँ चुनौतिहरु देखा परे । र, ती चुनौतिको सामना गर्दैछौं अहिले पनि ।
अहिले हाम्रा दुईटा जिम्मेवारी छन्ः एउटा कानुन निर्माण गर्ने र दोस्रो जनताका विकास निर्माणका मागलाई सम्बोधन गर्ने । हामीले शून्य अवस्थाबाट प्रदेशसभा शुरु गरेका हौं । प्रदेश सरकारले पनि शून्य अवस्थाबाट काम शुरु गरेको हो । यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पिल्लर गाड्न सफल भएका छौं ।
अपर्याप्तताहरु धेरै छन् । तर, सकेजति जे गरिरहेका छौं । ठिकै गरिरहेका छौं भन्ने अनुभूति भएको छ । कानुन निर्माण हिसाबले सरकारबाट पेश भएका १६ वटा कानुनमध्ये १५ वटा कानुन पारित भइसकेका छन् ।
पहिलो अधिवेशनमा चारवटा र दोस्रोमा ११ वटा कानुन पारित गरिएको छ । प्रदेशसभामा पेश भएका मध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक छलफलमा छ । केन्द्रमा पनि यो नटुंगिएको हुनाले बाझिने गरी नबनोस् भनेर छलफलमै राखिएको छ । र सरकारले बनाउने विधेयकहरु पनि तीब्रता साथ बनाइराखेको छ भन्ने सुनेको छु । अब छठपछि शुरु हुने तेस्रो अधिवेशन चाँहि विधेयक अधिवेशन हुन्छ ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका कस्तो छ ?
उहाँहरुको भूमिका ठीकै छ अहिलेसम्म । अधिकांश माननीयज्यूहरु नयाँ भएर पनि होला, सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने, के कुरा राख्ने, के कुरा नराख्ने भन्ने विषयमा अनुभवको कमीले केही समस्या देखिन्छ ।
यसमा प्रतिपक्षका मात्र होइन, सत्तापक्षकै माननीयज्यूहरुमा पनि उस्तै समस्या छ । सबैमा परिपक्वता आउन जरुरी छ र त्यसका लागि समय लाग्छ । प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरुले प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनुभएकै छ । त्यस्तो आलोचना गरिहाल्नुपर्ने खासै छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई हस्तक्षेप गर्ने, नियम मिच्ने गरेको चर्चा पनि छ, खासमा के हो ?
यो पनि अनुभवकै कमीले हो जस्तो लाग्छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो त्यसरी मतान्तर बढाउने उद्देश्यले नभई कतिपय विषय र सन्दर्भमा केही कमी देखिएकै हो ।
प्रदेश सभाका पनि आफ्ना विशेषताहरु छन् । त्यसैले सरकार वा मुख्यमन्त्री आफ्नो सोच अनुसार भन्दा पनि प्रदेशसभाको विधि प्रकृयाको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । विधि प्रकृया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्दा सरकारले चाहेजसरी कतिपय सन्दर्भमा विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न सक्दैनौं ।
सरकारको चाहना विधेयक जतिसक्दो छिटै पारित भइदेओस् भन्ने हुँदो रहेछ । तर, सदनको त्यसलाई सकेसम्म परिपक्व बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर सदनले सरकारको अनुरोधमा एक दुईवटा विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेका छौं ।
एउटा आर्थिक विधेयक र त्यसभन्दा पहिला अर्को एउटा । प्रक्रियामा लैजादा लामो समय लाग्ने तर नगरी नहुने अवस्थामा केही धाराहरु निलम्वन गरेर दुईवटा विधेयकहरु पारित गरेका छौं । यीबाहेक अरु सबै प्रकृया पूरा गरेरै पारित गरेका छौं ।
प्रदेशसभाका चुनौति र समस्या के के देख्नुहुन्छ ?
पहिलो समस्या र चुनौति कर्मचारी समायोजन नै हो । दोस्रोमा प्रदेशसभाका लागि भौतिक पुर्वाधारको अपर्याप्तता । हामीलाई चाहिने कर्मचारी ७६ जना हो माग गरेको । संघीय सरकारले ३६ जनाको दरबन्दी पारित गरेको छ ।
अहिलेसम्म ३३ जना कर्मचारी पठाएको छ । त्यसमा खास काम गर्ने कोर टिम भनेको १०/१२ जनामात्रै हुनुहुन्छ । यहाँ एकजना सहसचिव र ३ जना उपसचिवको दरबन्दी हो । तर, अहिलेसम्म सहसचिव पनि छैनन् र एकजना उपसचिव पनि छैनन् ।
खासमा प्रदेशसभामा कर्मचारीहरु आउनै मान्दैनन् । र, केन्द्रले पनि अति आवश्यक कर्मचारी पठाउन खासै चासो दिएको देखिँदैन । तल काम गर्ने भनेको शाखा अधिकृतहरु र नासुहरुले मात्रै हो ।
अब चल्ने सदनमा ६ वटा विषयगत समिति र केही विषेश समितिहरु पनि क्रियाशील हुन्छन् । त्योबेलामा कर्मचारीको अभावमा समितिको बैठकै नहोला कि भन्ने आशंका र डर छ । किनकि सबै समितिका सदस्य सचिव उपसचिव हुन्छन् । हामीसँग ६ वटा विषयगत समिति छन् । तर, एउटा पनि उपसचिव छैनन् ।
भौतिक संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा पनि तीन/चारवटा व्यवसायिक र सामाजिक संघसंस्थाका भवनलाई प्रयोग गर्नुपरेको छ । जसले गर्दा जुनरुपमा व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, हुन सकिरहेको छैन ।
धेरैको चासोको विषय बनेको प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
पक्कै पनि हाम्रो प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने विषय जटिल छ । नामाकरणका विषयमा खासै समस्या होलाजस्तो लाग्दैन । सरकारका अरु विषय दुई तिहाइले फैसला गर्छ, तर राजधानीको विषय विभिन्न क्षेत्रगत मनोविज्ञानहरुसँग गाँसिएको हुन्छ ।
राजधानीका सन्दर्भमा पार्टीको वहुमत भन्दा आफ्नो क्षेत्रीयतामा मान्छेहरु बाँधिन्छन् । त्यस हिसाबले अहिले हेर्दा दाङ र बुटवललाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा चर्चा भइरहेको छ । शुरुमा दाङ हुन्छ भनेका बेलामा ठ्याक्क बुटवल भयो ।
बुटवल राजधानी तोकिँदा बुटवलबाट नेतृत्वमा बसेकाहरुले के कति गरे, आफ्नो ठाउँमा छ, जनतामा भने आकस्मिक ढंगले हुुँदा खुशियाली हुने नै भयो । दाङले दुःख र विरोध व्यक्त गर्यो ।
अब स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा बाहिर यो विषयलाई अलि चर्काउने ढंगले चर्चा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई सकेसम्म सहमतिका आधारमा नै बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।
मेरो व्यक्तिगत मान्यता के हो भने राजधानी अमूक ठाउँमा बनाउने भन्दा पनि राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने ढंगबाट छलफल शुरु गर्नुपर्छ ।
प्रदेशको राजधानी बनाउँदा जसरी हिजो काठमाडौंलाई बनाउँदा सबै जनताले अपनत्व महसुस गरेनन्, त्यो स्थितिको सिर्जना हामीले गर्नुहुंदैन ।
संघीयता भनेको जनतालाई सेवा सुविधाबाट नजिक बनाउने पनि हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने भनेको प्रशासनिक सुगमता पनि हो । त्यसो गर्दा कुनै क्षेत्रका जनताले आफूलाई अन्याय भएको वा पछाडि परेको महसुस नगरुन् भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ ।
जसरी राणाहरुले बनाएको सिंहदरबारले पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म धान्यो, अब यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि भविष्यलाई हेरेको खण्डमा पक्कै पनि राणाहरुले बनाएको सिंहदरबार भन्दा राम्रो सकिन्छ । राजधानी भनेको कुनै दुई चारवटा मन्त्रालय मात्रै बनाउने कुरा हैन, त्यसले त एउटा सन्देश पनि दिने हो ।
अहिले जनप्रतिनिधिलाई के छ भने मैले जितेको छु, अब ५ वर्षपछि म नै हो, म हुनलाई मेरो ठाउँबाट दायाँ बायाँ गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यसरी ठीक ठाउँमा पुगिँदैन । यो जटिल विषयलाई कुनै नेता वा क्षेत्र विशेषको स्वार्थसँग जोडेर संख्याका आधारमा मात्रै निर्णय गर्यौं भने भोलि अप्रिय स्थिति पैदा हुन सक्छ । यसतर्फ नेतृत्व तह र जनप्रतिनिधिले गम्भीर भएर विचार विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
