Comments Add Comment

निजामती कर्मचारीलाई पद अनुसारको इमेल खाता

१२ कात्तिक, काठमाडौं । अब सबै सरकारी निकायहरुमा नेपालको आफ्नै एकीकृत इमेल प्रणाली लागू हुने भएको छ । विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन निर्देशिका ०७५ अनुसार सबै सरकारी निकायहरुमा mail.nepal.gov.np नामको डोमेनबाट एकीकृत इमेल प्रणाली सञ्चालन हुनेछ ।

नयाँ निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विद्युतीय पत्राचारले कानुनी मान्यता पाउने छ । सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सरकारले आइतबार मात्रै सो निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसअघि इमेल गरेकै आधारमा कानुनी मान्यता पाउने अवस्था थिएन । विद्युतीय पत्राचारलाई मान्यता दिँदा सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान-प्रदान छिटो र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकिने सरकारको विश्वास छ । कागज बिमुख कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न र सरकारी काम कारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्नका लागि विद्युतीय पत्राचार प्रभावकारी हुने दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कम्युटर इञ्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलले विद्युतीय पत्राचार गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताए । उक्त हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिइने भएकाले विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ ।

‘परिपत्र गर्ने कुराहरु, निर्देशन दिने कुराहरु सामान्य कुराहरु भए । यिनीहरुमा खासै समस्या हुँदैन’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, जहाँ आधिकारिकता चाहिन्छ, त्यहाँ विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि त्यो विद्युतीय पत्राचारले कानुनी मान्यता पाउँछ ।’

निजामती कर्मचारीलाई पद अनुसारको इमेल खाता

विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिकामा निजामति कर्मचारीले पद अनुसारको इमेल खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशिकाबमोजिम सरकारी कार्यालयले mail.nepal.gov.np नामको डोमेनबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने यसको सर्भर नेपालबाहिर होस्ट गर्न पाइने छैन् ।

प्रत्येक निजामति कर्मचारीलाई सम्बन्धित पदाधिकारीको पहिलो नाम डट थर @nepal.gov.np को डोमेन नाममा इमेल खाता उपलब्ध हुनेछ ।

सरकारी निकायको संगठन संचरना अनुरुपका शाखा, सचिवालयको कामकाजको प्रयोजनका लागि पद अनुसारको इमेल खाता खोल्दा सम्बन्धित निकायगत डोमेन नाममा खोल्नुपर्ने निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख छ । ‘पद अनुसारको इमेल खाता खोल्र्दा पदको छोटकरी नाम प्लस डट प्लस महाशाखाको छोटकरी नाम वा शाखाको छोटकरी नाम सम्बन्धित सरकारी निकायको इमेल डोमेन हुने गरी खोल्नुपर्दछ’, निर्देशिकाको दफा ६ को (क) मा उल्लेख छ । एक शाखामा एकभन्दा बढी एउटै पदमा भएको अवस्थामा नामको पछाडि अंक १, २, ३ राख्दै जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पद अनुसारको इमेल खाताको भण्डारण क्षमता कम्तिमा दुई जिविको हुनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ । सरकारी निकायगत डोमेन नाम समन्वय समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

कर्मचारीले विदा तथा काज माग गर्ने, स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कार्य आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट गर्नुपर्नेछ । निकायहरु बीच र सम्बन्धित निकाय अन्र्तगतका महाशाखा, शाखा तथा कार्यालयहरुबीच चिठीपत्र तथा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कामकारवाही एकीकृत इमेल मार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निकायहरुबीच र सम्बन्धित निकायअन्तर्गतका महाशाखा, शाखा तथा कार्यालयहरुबीच राय माग गर्दा र राय प्रदान गर्दासमेत विद्युतीय पत्राचार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै विषयमा निर्णयमा पुग्नका लागि लेखिने टिप्पणी आदेश र सेवा ग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न समेत विद्युतीय पत्राचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

केन्द्रमा दुई समिति – समन्वय र प्राविधिक

विद्युतीय पत्राचारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहनेछ ।

६ सदस्यीय सो समितिले सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय काम कारवाहीको क्षेत्र तोकी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । सरकारी इमेल सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्ने, निकायगत इमेल सञ्चालन सम्बन्धी आएका समस्याहरुलाई निराकरण गर्न लगाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहि-सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चार मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका सह-सचिव सदस्य रहन्छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा छुट्टै प्राविधिक समिति

सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट काम कारवाही सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै प्रविधिक समितिको व्यवस्था छ । सो समितिको संयोजक मन्त्रालयका सह-सचिव रहनेछन् ।

प्रविधिक समितिलाई सरकारी इमेल सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी समन्वय समितिमा पेश गर्ने, एकीकृत इमेल प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रावधिक निर्देशन दिने लगायतका अधिकार दिइएको छ ।

सो समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, निजामति किताबखानाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चार मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका उपसचिव सदस्य रहन्छन् ।

इमेल आदान-प्रदानको एकीकृत तथ्याङ्क रहने 

विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन निर्देशिकामा एकीकृत इमेल प्रणालीको प्रयोग गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले विद्युतीय कानुनी जटिलता नहुने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनले बताए । विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रमाणपत्र भने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उपलब्ध गराउनेछ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा इमेल आदान-प्रदानको एकीकृत तथ्याङ्क रहने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । केन्द्रले सबै प्रकारका इमेलमार्फत भएका गतिविधि सुरक्षित राख्नेछ ।

नेपाल सरकारका पदाधीकारीहरुले पठाएका वा प्राप्त गरेका तथा सो सम्बन्धित कागजातहरु खोजि भएका बेला सजिलै प्राप्त हुने व्यवस्था समेत मिलाउने जिम्मेवारी सो केन्द्रमा रहेको निर्देशिकाको दफा १३ मा उल्लेख छ । एकीकृत इमेल प्रणालीको डाटाको नियमितरुपमा ब्याकअप र अर्काइभ गर्ने, प्रणाली सुरक्षाको नियमितरुपमा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही केन्द्रमा छ ।

एकीकृत इमेल प्रणाली प्रयोग गरी पठाइएका वा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण इमेलहरु कम्तिमा पनि १० वर्षसम्म अर्काइभ रहने र एकीकृत इमेल प्रणाली प्रयोग गरी पठाइएका वा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण डाटा, फाइलहरु नेपाल सरकारको सम्पति हुने निर्देशिकाको दफा १९ मा छ ।

कुनै पनि इमेल खातामार्फत अवाञ्छित वा संकास्पद गतिविधि भए वा गरेको पाइएमा त्यस्तो इमेल प्रयोगकर्तालाई जुनसुकै बेलामा जानकारी दिई वा नदिइकन निष्कृय बनाउन सक्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ ।

एकीकृत इमेल प्रयोगकर्ताले पद अनुसारको खाताको विवरण निजी प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल र अन्य कुनै विद्युतीय माध्यममा प्रयोग गर्ने कार्य गरे कारबाहीको भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कुनै पनि गतिविधि संकास्पद लाग्नेवित्तिकै सूचना प्रविधि केन्द्रले सचेत गराउने वा सिधै कारवाही गर्न सक्नेछ । अथवा सम्बन्धित खाता सिधै निष्कृय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।

प्रत्येक निकायलाई निकायगत इमेल डोमेन उपलब्ध गराउने, नियमित रुपमा पूर्वाधार तथा एप्लिकेशन स्तरोन्नति गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरु समेत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ । केेन्द्रले इमेल सञ्चालनार्थ केन्द्रीकृत सहायता कक्षसमेत सञ्चालन गर्नेछ । सो कक्षमार्फत इमेल प्रयोगकर्ताहरुले हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्कर् सम्बन्धी प्रावधिकि समस्याबारे जानकारी गराउन सक्नेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment