महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबार अगाडि एउटा बोर्डमा लेखिएको छ, ‘पुलिस माई फ्रेण्ड’ अर्थात् प्रहरी मेरो साथी । उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भएको वेला समुदायसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले थालिएको अभियान र बोर्डको हालत उस्तै छ । दुबैको रंग खुइलिसकेको छ ।
राम्रै तामझामका साथ थालिएको अभियानबाट कति प्रतिफल प्राप्त भयो, प्रहरी अधिकारीहरुसँग प्रष्ट जवाफ छैन । न त कार्यक्रम निष्कर्षमा पुग्यो न त त्यसबाट प्राप्त नतिजाको समीक्षा भयो । बरु प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन हुँदै पिच्छे नयाँ नाम दिँदै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने होड सुरु भएको छ ।
हरेक पटक नाम परिवर्तन हुनुका पछाडि एउटा कारण हो, चर्चामा आउने र काम देखाउने होडबाजी ।
तर, अधिकांश अभियान बीचमै अलपत्र परेका छन् । नेतृत्व परिर्वतनसँगै पुराना कार्यक्रम चुपचाप बन्द गरिन्छ र तामझामका साथ अर्को नाम दिएर त्यस्तै कार्यक्रम थालिन्छ ।
पछिल्ला ४ आईजीपीकै उदाहरण हेरौंः
कुवेरसिंह रानाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका वेला ‘मुस्कानसहितको प्रहरी’ अभियान सुरु गरे ।
यसले राम्रै चर्चा पाएपनि प्रहरीबाट मुस्कानसहितको सेवा भने कमैले पाए । कुवेर सिंह गएसँगै यो कार्यक्रम पनि विस्तारै हरायो ।
उपेन्द्रकान्त अर्यालले ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान थाले । अर्यालले अवकास पाएपछि आएका प्रकाश अर्याल पनि के कम ? ‘हाम्रो टोलमा प्रहरी’ नाम दिएर अभियान सुरु गरे । अभियान थाल्दै अर्यालले भनेका थिए, ‘जनतामा जागरण ल्याएर मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गराउन अभियान सुरु भएको हो ।’
अर्यालको उत्तराधिकारीका रुपमा आएका सर्वेन्द्र खनालले हालै मात्र नयाँ अभियान आरम्भ गरेेेेका छन्। उनले यो कार्यक्रमको नाम दिएका छन्, ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ ।
चारै जना आईजीपीले आफ्नो अभियानबारे अाफू अनुकुल व्याख्या गरेपनि मुख्य उद्देश्य समुदायसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु नै हो । तर, कुनै पनि आईजीपीले आफ्ना अग्रजले थालेको कामलाई निरन्तरता दिनुको साटो आफ्नै अगुवाईमा सुरु भएको देखाउन नयाँ-नयाँ नाम दिन छाडेका छैनन् ।
सामुदायिक प्रहरी थन्काएर ‘सामुदायिक’ अभियान
महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय मातहतमा रहेको उपत्यकाका तीन वटा प्रहरी कार्यालय मातहतका युनिटहरुमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र खोलिएका छन् । यस्ता केन्द्रको उद्देश्य पनि प्रहरी र समुदायको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु हो ।
राजधानी बाहिर विभिन्न जिल्लामा पनि त्यहाँका प्रहरी प्रमुखको अग्रसरतामा सामुदायिक प्रहरी गठन भएका छन्, जसमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, समाजसेवी, विद्यालय कलेजका व्यक्तिहरु, पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, युवा/बाल क्लबका पदाधिकारी, व्यवसायी समेटिएका छन् ।
तर, पछिल्लो समय सामुदायिक प्रहरीकै अवधारणाको कार्यक्रमलाई छुट्टै अभियान बनाएर कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । सामुदायिक प्रहरीलाई वास्ता गरिएको छैन भने काम देखाउने होडमा वर्षेनि विभिन्न नाममा अभियान चल्दै आएको छ ।
सामुदायिक प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर सम्बन्ध सुधार गर्नु पर्नेतिर जोड नदिइ वेग्लावेग्लै अभियान थालिरहँदा ठूलो आर्थिक भार त परिरहेको छ नै संस्थागत कार्यक्रम नुहँदा लगानी पनि वालुवामा पानी खन्याए झैं भइरहेको छ ।
वर्षै पिच्छे नयाँ नारा, सर्वसाधारण नै अन्यौलमा
प्रहरीले वर्षैं पिच्छे नयाँ–नयाँ नारा दिएर सञ्चालन गरिरहँदा सर्वसाधारणमा पनि अन्यौलता पैदा भएको छ । प्रहरीले साझेदारी भनेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय स्थानीय निकायका पदाधिकारी सम्झौतामा भएका बुँदाहरुबारे समेत जानकार छैनन् ।
हरेक पटक विभिन्न नाममा एउटै कार्यक्रम हुँदा सर्वसाधारणले विश्वास गर्नै छाडिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी स्वयम् स्वीकार्छन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै कार्यक्रम रोकिँदा रिसोर्स पनि व्यर्थ खेर गएको छ ।’ उनले प्रहरी नेतृत्वमा हरेक हाकिम आएसँगै एउटै प्रकृतिको काम गर्दागर्दै आफूहरुमा समेत वितृष्णा पैदा भएको सुनाए ।
‘हामी आफैं इरिटेटेड भइसकेका छौं’, उनले अगाडि भने, ‘जे भने नि गर्नु त परिहाल्यो तर, पहिलेको जस्तो मन लगाएर काम गर्न चाहिँ सकिँदो रहेनछ ।’
उनले यस्तो प्रवृत्तले प्रहरीलाई आएको बजेटको अनावश्यक खर्च मात्रै हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नयाँ अभियानबारे जानकारी दिँदै प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमकुमार सुवेदीले कार्यक्रमका लागि वार्षिक १९ करोड ५६ लाख २२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको सुनाएका छन् ।
‘गृहमन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर कार्यक्रम गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।
तर, त्यो रकमको सही सदुपयोग हुनेमै प्रहरी अधिकारीहरु नै आशंका व्यक्ति गर्छन् । ‘पहिले त प्रहरीको मेनपावरलाई दक्ष बनाउनु पर्यो’, प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत् एक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) ले भने, ‘प्रहरीमा प्रविधिलाई बढाउनु पर्यो । यो छाडेर देखावटी कार्यक्रम गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’
पूर्वप्रहरी भन्छन्–स्थायी संयन्त्र बनाऊँ
पूर्वप्रहरी अधिकारी समुदायसँग सहकार्यका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको विचारमा सामुदायिक प्रहरीलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएर अघि बढाउँदा अभियान प्रभावकारी हुनसक्थ्यो ।
‘०५९ सालयता जस्तो लाग्छ, सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा व्यापक रुपमा लागू भएको छ’, उनले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसलाई नै अधिकार दिएर स्थानीय संयन्त्र बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’
पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि पहिले संरचनामा ध्यान दिएर प्रदेश र स्थानीय प्रहरीमार्फत ‘पब्लिक–पुलिस पार्टनरसिप’को कार्यक्रम अघि बढाइनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘रणनीतिक रुपमा अघि बढ्नुपर्यो’, उनले भने, ‘त्यसरी एकैपटक अभियान थाल्दा सेन्सेसनल त होला तर, गन्तव्यमा पुगिन्छ त ?’
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जग नबनाइ एकैपटक छतमा मात्र ढलान गरेर हुन्छ र ?’
आवश्यक अभियान, संदेहस्पद शैली !
त्यसो त प्रहरीले अघि सारेका यी अभियान नराम्रा भने होइनन् । प्रहरी र समुदायबीच गहिरो सहकार्य हुनु आवश्यक छ । प्रहरीले समुदायसँग राम्रोसँग भिज्न सके मात्रै अपराध–अनुसन्धानमा सहजता हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर बेलायत, जापान लगायतका देशहरु पनि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा अघि सारेका थिए ।
तर, पछिल्ला समय सामुदायिक प्रहरीलाई पछि छाडेर देखावटी कार्यक्रम मात्रै गरिरहँदा अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय चाहे निर्मला हत्या प्रकरण होस् या जुम्लामा अनशन बसेका गोविन्द केसीलाई राजधानी ल्याउँदाको प्रकरण होस् या भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरण नै किन नहोस्, हरेक ठाउँमा प्रहरी विवादित बन्दै जाँदा आईजीपी खनालले यो अभियान थालेका छन् ।
प्रहरीविरुद्ध आक्रोशको ग्राफ बढिरहँदा ल्याइएको यो अभियान जनताको ध्यान मोड्ने माध्यम मात्र नबनोस् ।
