डेढ हप्ताअघि ह्वाइट हाउसको ‘इष्ट रुममा’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । विश्वभर प्रत्यक्ष रुपमा प्रसारण भएको सो पत्रकार सम्मेलनमा सीएनएन टेलिभिजनका संवाददाता जीम एकोष्टले ट्रम्पलाई केही कडा प्रश्नहरु गरे ।
उनको प्रश्नले ट्रम्पलाई निकै उत्तेजित बनाउँछ, तर ट्रम्प प्रश्नको उत्तर भने दिइरहन्छन् । परिस्थिति तनावग्रस्त बन्दै जान्छ, ट्रम्पले उनलाई अब बढी प्रश्न नसोध्न र माइक अन्य पत्रकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्छन् । तर, उनी थप प्रश्नहरु सोधिरहन्छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा खटिएकी एक कर्मचारीले जीमको हातबाट माइक खोस्ने प्रयास गर्छिन् । यत्तिकैमा सीएनएनका पत्रकारलाई ट्रम्पले भन्छन, ‘तपाई सीएनएनमा हुनु, टेलिभिजनकै लागि लज्जाको विषय हो, तपाईले वास्तवमा सीएनएनमा काम नगर्नु पर्ने हो । मलाई मुलुक चलाउन दिनुस, तपाई सीएनएन चलाउनुस् । तपाई जनताकै शत्रु हो ।’
पत्रकार सम्मेलनको यो खण्डको भिडियो यतिबेला संसारभरि नै भाइरल बनेको छ ।
तनाव भएपछि ट्रम्प यताउती गर्छन् । तर, प्रश्नको उत्तर पनि दिइरहेकै हुन्छन् । पत्रकार सम्मेलनमा अर्मादित व्यवहार देखाएको भन्दै ह्वाइट हाउसले जीमको विशेष पास खारेजी गरेको छ । अनि यसका विरुद्धमा सीएनएन टेलिभिजनले कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ ।
सीएनएनको अभियानमा केही मिडियाले साथ दिएका छन् भने केहीले त्यसको विरोध गरेका छन् । अर्थात, यो विषयमा अमेरिकी मत विभाजित छ ।
वास्तवमा जीमले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मर्यादा नाघेकै थिए ।
पछिल्लो समयमा ट्रम्प मिडियाप्रति निकै आक्रोशित छन् । उनले मिडियालाई फेक समाचार फैलाएको आरोप लगाइरहेका छन् । हुन पनि न्यूयोर्क टाइम्स, फक्स न्यूज, सीएनएन लगायतका केही मिडियाहरुले निरन्तर रुपमा ट्रम्पको आलोचना गरिरहेका छन् । हरेक दिन न्यूयोर्क टाइम्स दैनिकमा ट्रम्पको कुनै नीतिको आलोचना गरिएको समाचार र विचार पढ्न पाइन्छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमार्फत हरेक दिन ट्रम्पको आलोचना गरेको हुन्छ । विहीबारकै संस्करणमा पनि उत्तर कोरियासँगको वार्ता प्रक्रिया अगाडि नबढेको सन्दर्भमा कडा सम्पादकीय छापिएको छ ।
अनि ट्रम्पले पनि सार्वजनिक रुपमा नै सो पत्रिकाको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रपति भएलगत्तै न्यूयोर्क टाइम्सले उनीसँग अन्तवार्ता लिएको थियो । अन्तवार्तामा एउटा प्रश्न थियो, तपाई न्यूयोर्क टाइम्स पढनुहुन्छ ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? यसमा ट्रम्पको उत्तर थियो, हो न्यूयोर्क टाइम्स पढछु तर दुर्भाग्य, पढनु नपरे बीस वर्ष बढी बाँच्ने थिएँजस्तो लाग्छ ।’
चुनावी अभियानको दौरानमा सो पत्रिकाले ट्रम्पको कडा विरोध गर्यो । त्यसपछि पनि विरोध गरिरहेको छ । तर, ट्रम्पले सो पत्रिकालाई अन्तवार्ता दिएकै छन् । सम्पादकीय टिमलाई भेटिरहेकै छन् । मिडियालाई उनले सार्वजनिकरुपमा नै आलोचना गरिरहेका छ । फेक समाचार उत्पादन गरेको आरोप लगाइरहेकै छन् । तर, उनले मिडियासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार पनि गरिरहेका छन् अथवा सामना गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना गरेकोमा कुनै पनि पत्रकारलाई झूठा मुद्दामा फसाइएको छैन । यतिसम्म कि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको प्रावधान मिडियामा मात्र होइन, सोसल मिडियामा पनि लागू हुन्छ र ट्रम्पले ट्वीटमा अरुलाई ब्लक गर्न पाउँदैनन् भन्ने बहश पनि निकै गहन बन्दै गएको छ ।
मिडियाले निरन्तर रुपमा लखेट्दा र आलोचना गर्दा पनि ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलन गर्न छाडेका छैनन् ।
अमेरिकामा पछिल्लोपटक देखिएको ट्रम्प–मिडिया द्वन्द्वले अमेरिकी प्रजातन्त्रको केही सकारात्मक पाटो पनि बाहिर ल्याइदिएको छ । एक अर्काप्रतिको तिव्र आलोचना र असहमतिका वीचमा पनि निरन्तर प्रत्यक्ष साक्षात्कार भइरहनुको अर्थ हो–अमेरिकामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झनै संस्थागत र बलियो भएको छ ।
ट्रम्प र मिडियाको वीचमा द्वन्द्व होला, तर पारदर्शिता, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै कमी आएको छैन, बरु बलियो हुँदै गएको छ । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले प्रदान गरेको अधिकारको विषयमा ताजा र गहन बहस भइरहेको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउने छ ।
नेपालले के सिक्न सक्छ ?
अमेरिकाको यो परिघटनाबाट हामी र हाम्रा नेताहरुले धेरै पाठ सिक्न सक्छन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा अमेरिकामा प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा केही चिन्ता व्यक्त भए पनि अवस्था त्यस्तो छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रता यति संस्थागत भएको छ कि आलोचना, आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ, तर सूचना प्राप्ति र अन्तरक्रियामा कहिल्यै पनि कमी भएको छैन । तर, हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन ।
नेपालमा मिडिया र नेताको सम्वन्ध जहिल्यै पनि असहिष्णु छ । प्रधानमन्त्री र पत्रकारको वीचमा विभिन्न विषयमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया विरलै हुने गर्छ । तर, कुनै सञ्चारमाध्यमलाई आफूलाई चाहिएको समयमा अन्तरवार्ता दिनका लागि भने प्रधानमन्त्री तयार हुन्छन् । अहिलेको मात्र होइन, सबै प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएको यही हो ।
म सञ्चारमाध्यम मार्फत नै जनतासँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा छु भन्ने देखाउनका लागि जनतासँग प्रधानमन्त्री नामक टेलिभिजन कार्यक्रम ल्याइएको छ । अथवा, आफ्नो आवश्यकता र सहजताका आधारमा मिडियाको उपयोग गर्ने गरिएको छ ।
मिडियाले बढी नै आलोचना गरेमा प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरु भेटछन्, दुखेसो व्यक्त गर्छन् र मिडियाको समर्थन खोज्ने प्रयास गर्दछन् । अनि कहिलेकाँही प्रधानमन्त्रीको दललाई बीट बनाएर समाचार लेख्ने पत्रकारसँग प्रधानमन्त्रीको ‘अनौपचारिक भेटघाट’ हुन्छ । त्यही भेटमा यदि कसैले कडा प्रश्न गरेमा अर्काे भेटमा सचिवालयले नाम काटिदिन्छ । अथवा, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने प्रेस विज्ञप्ति अर्काे दिनबाट नआउन सक्छ । अनि विज्ञप्ति प्राप्त गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अनि कुनै पार्टी अध्यक्षले हाम्रा पत्रकार को–को हुन् सोधेर भेट्ने गर्छन् जहाँ तीता होइन मीठा मीठा कुराहरु मात्र हुने गर्छन् । अझ ट्रम्पलाई जस्तै प्रश्न सोध्ने हो भने कार्यरत मिडिया हाउसबाट स्पष्टीकरण तथा सचेतपत्र आउन सक्छ । अथवा, त्यो विषयमा माथिल्लो तहमा नै कुराकानी हुन सक्छ ।
हामीले यस मानेमा चाँही गर्ब गर्नुपर्छ कि कम्तिमा हाम्रा नेताले हामीलाई ट्रम्पले जस्तो सार्वजनिक रुपमा गाली भनेका गरेका छैनन् । मीठो भाषामा बोल्छन्, कतिपय अवस्थामा त दाजुभाइको सम्वन्ध छ । पत्रकार भन्दा नेता कान्छो नै भए पनि पत्रकारले नेतालाई दाइ भनेर सम्मान गर्ने प्रचलन छ ।
मिडियाले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे, पत्रकार भनेका जागिरे हुन् तिनले हाम्रो आलोचना कि गर्ने ? मिडियाहरु सरकारलाई असफल बनाउन लागे, फलानो सम्पादक र पत्रकार फलानो पार्टीको भएकाले आलोचना गरेका हुन् भन्ने जस्ता आरोपहरु सुनिन्छ नेपालमा ।
हामी यस मानेमा दुःखी छौं कि हामीकहाँ सूचना पाउन कठिन बन्दै गएको छ । पत्रकारलाई सूचना दिँदा बर्बाद नै हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । ट्रम्पले पत्रकारलाई गाली गरेर भए पनि उनीहरुसँग निरन्तर साक्षात्कार गरिरहेका छन्, पत्रकारका प्रश्नको उत्तर दिइरहेका छन् । तर, हामीकहाँ चाहीँ धम्की र घुर्की आउन थालेको छ– सक्छौ भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका बारेमा खोज पत्रकारिता गर, समाचार लेख तर हामी ६ दिनपछि मात्र सूचना दिन्छांै भन्न थालिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय ४८ घण्टामा परिपक्व भएपछि सार्वजनिक गर्दा कुनै आपत्ती छैन् । तर, यहाँ हप्ताको एकपटक सार्वजनिक गर्ने भनेर लगभग लुकाउने नै निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दा अदालतले उल्टाइदियो र बाहिर आलोचना भयो भनेर त्यसलाई छल्नकै लागि निर्णयहरु गोप्य राख्ने निर्णय प्रजातन्त्र र पारदर्शिताको सिद्धान्त प्रतिकुल छ । सरकारका हरेक निर्णयका बारेमा संसदमा कुरा उठ्नुपर्छ, अदालत पनि पुग्न सक्छ । मिडियाले आलोचनात्मक ढंगले लिन सक्छ । यही हुन्छ भनेर अब सूचना नै लुकाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले सरकार अगाडि बढन् खोजेको देखिन्छ ।
यति मात्र होइन, प्रश्न सोधैकै आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम बन्दै नै हुन थालेको छ । अनि मिडियाले सरकारको आलोचना गरे भनेर सरकारी विज्ञापन रोकदिन्छु भनेर धम्की मात्र आएको छैन, सर्कुलर नै जारी भएको छ । त्यसैले अब मिडियाले भन्नु नै पर्ने भएको छ– बरु ट्रम्पले जस्तै मिडियालाई गाली गर । फेक समाचार कारखाना भन । तर, सूचनामा पहुँच चाहीँ नरोक ।
मिडियाले जहिले पनि आलोचना र गाली सहेको हो, सहन्छ । तर, सूचना रोक्नु चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको गम्भीर उल्लंघन हो । हामी बरु गाली सहन्छौं । तर, सूचना चाहिँ चाहिन्छ ।
अनि अमेरिकामा अहिले देखिएको ट्रम्प–मिडिया द्वन्द्वबाट हामीले केही सिक्न सक्छांै– कुनै समाचारमा चित्त नबुझेमा सरकारले समाचारको खण्डन र विरोध गर्न पाउँछ । तर, त्यसैको बाहनामा सूचनामाथिको पहुँचलाई संकुचित बनाउन मिल्दैन ।
