५ मंसिर, काठमाडौं । आजभन्दा १२ वर्षअघि सम्पन्न शान्ति सम्झौताका दुई हस्ताक्षरकर्तामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीसँग छैनन्, प्रचण्ड मात्र जीवित छन् । आखिर, माओवादी कमाण्डर प्रचण्डले के सोचेर जनयुद्ध सञ्चालन गरेका थिए ? अनि के सोचेर शान्ति सम्झौतामा आए ?अनि यतिबेला उनको दिमागमा के चलिरहेको छ ?
शान्ति सम्झौता पश्चात १२ वर्षको अवधिमा नेपालमा संविधान बन्यो । चुनाव पनि सफल भयो । पूर्वविद्रोहीसमेतको संलग्नतामा नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार बन्यो । के अब प्रचण्डले चाहेजस्तै क्रान्ति सफल भएको हो त ? के यी परिवर्तनहरु संस्थागत भएकै हुन् ? देशको वर्तमान परिस्थितिलाई अहिले प्रचण्डले कसरी विश्लेषण गरिरहेका होलान् ?
नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमाओवादी सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड अहिले लेनिनलाई सम्भिmइरहेका छन् । पुरानो सत्तालाई पूरै विस्थापित गरेर बलपूर्वक क्रान्ति सफल गरेको देशमा समेत पुरानो सत्ता १० गुणा शक्तिशाली बनेर नयाँ सत्ताको विरुद्ध उत्रने लेनिनको भनाइ प्रचण्डलाई यतिबेला निकै नै घत परिरहेको छ । लेनिनको त्यही भनाइ अनुसार नै नेपालमा अहिले ‘पुरानो सत्तामा रहेको ब्युरोक्रेसी, बौद्धिक तप्का, सुरक्षा संयन्त्र र पुरानो सत्ताको न्याय सेक्टर’ ले गतिविधि गरिरहेको प्रचण्डको ‘सेन्थेसिस’ छ ।
नेपालमा आफूले ल्याएको परिवर्तनलाई अझै एकाध वर्ष हेर्नुपर्ने प्रचण्ड बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘एउटा परिस्थिति, विचार र आवेगले क्रान्ति उचाइमा पुग्छ । जनताको आशा र अपेक्षा ह्वात्तै बढेको हुन्छ । अब चाहिँ नयाँ केही हुन्छ भन्ने हुन्छ । तर, भनेको जस्तो नभइसकेपछि फेरि प्रतिक्रान्तिको लहर वा प्रतिक्रान्तिको खतरा आउँछ ।’
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले हामीसँगको कुराकानीमा वर्तमान परिस्थितिकोे विश्लेषण यसरी सुनाए-
अझै एकाध वर्ष हेर्नुपर्छ
क्रान्तिको परिभाषा धेरैले धेरै किसिमले गर्छन् । एउटा परिभाषा के हो भने पुरानो राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारेर नयाँ संरचना खडा गरी सत्ता सञ्चालनमा अर्को वर्गलाई नेतृत्वमा ल्याउनेलाई क्रान्ति भन्ने एउटा परिभाषा छ । त्यस्तो क्रान्ति त नेपालमा अहिलेसम्म भएकै छैन । ००७ सालमा पनि भएन । ०४६ सालमा पनि भएन । ०६२/०६३ मा पनि त्यसो भएको होइन ।
तर, फेरि परिवर्तन नै भएको होइन त ? जनता सहभागी भएका होइनन् त ? संघर्ष भएको होइन त ? भएकै हो ।
नेपालमा निकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रणाली, मौलिक अधिकारका थुप्रै व्यवस्था संविधानमा गरिएका छन् । यति धेरै मौलिक अधिकारको व्यवस्था भएको संविधान दुनियाँमा कमै होला, त्यति धेरै अधिकारहरु संविधानमा हालिएको छ । संविधानको सार के छ भने राज्य अब समाजवाद उन्मुख हुने । विकासमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको माध्यमबाट जाने । अभिमूखीकरण र सामाजिक न्याय । समग्रमा हेर्दाखेरि संविधानका आधारहरु यिनै हुन् ।
अहिले मेरो भनाइ के छ भने संश्लेषणमा पुग्ने बेला अलि भएको छैन । अहिले यसलाई विश्लेषणकै तहमा राख्नु उचित हुन्छ । र, यही हुने नै भयो भनेर निश्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छैन ।
मेरो प्वाइन्ट कहाँ छ भने ठूलो क्रान्ति सफल भएर पूरै सत्ता नयाँ वर्ग र पार्टीले लिँदा पनि त्यो सत्ता स्थापित नहँदासम्म कैयौं वर्षसम्म पुरानो सत्तामा रहेको ब्युरोक्रेसी, बौद्धिक तप्का, सुरक्षा संयन्त्र, पुरानो सत्ताको न्याय सेक्टर यी सबैले परिवर्तनलाई असफल पार्न धेरै नै सेबोटेजहरु गरेका उदाहरण जतात्यतै पाइन्छन् ।
यो खाली कम्युनिष्ट क्रान्तिको सन्दर्भमा मात्रै होइन, पुँजीवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । औद्योगिक क्रान्ति वा राजतन्त्रका विरुद्ध भएका युरोपका ठुल्ठुला पुँजीवादी क्रान्तिहरु हेर्यो भने पनि राजाहरुको कहिले टाउको गिँड्या छ, फेरि राजा खोज्दै हिँड्या छ । विचित्र विचित्र हुने गरेका छन् ।
एउटा परिस्थिति, विचार र आवेगले क्रान्ति उचाइमा पुग्छ । जनताको आशा र अपेक्षा ह्वात्तै बढेको हुन्छ । अबचाहिँ नयाँ केही हुन्छ भन्ने हुन्छ । तर, भनेको जस्तो नभइसकेपछि फेरि प्रतिक्रान्तिको एउटा लहर वा प्रतिक्रान्तिको खतरा आउँछ ।
यसलाई लेनिनको भाषामा भन्ने हो भने उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, असफल भएको वर्गको तप्का क्रान्तिपछि १० गुणा शक्तिका साथ क्रान्तिको विरुद्धमा आउँछ । त्योसँग त्यसो गर्ने क्षमता र गुण पनि हुन्छ । किनभने उनीहरुसँग सत्ताको कडी कहाँनेर छ भन्ने धेरै लामो अनुभव हुन्छ । ब्युरोक्रेसीको कुन कडी तान्दियो भने वा कुन छेस्किनो हटाइदियो भने त्यसको हावा खुस्किन्छ भन्ने कुराको सबै अनुभव उनीहरुसँग छ । उनीहरुसँग पुँजीको तागत पनि हुन्छ । अनुभवको दृष्टिकोणले पनि उनीहरु धेरै नै अनुभवी हुन्छन् । पढेलेखेका धेरै त तिनै हुन्छन् । यसले गर्दा त्यो वर्ग दशौं गुणा शक्तिका साथ आउँछ भन्नुहुन्थ्यो लेनिनले ।
हामीकहाँ पनि राजतन्त्रको अन्त्य हुनु, गणतन्त्र आउनु, एकात्मक राज्यको अन्त्य भएर संघात्मकताको घोषणा हुनु, धर्म सापेक्षताको अन्त्य भएर धर्म निरपेक्षताको घोषणा हुनु, समावेशी समानुपातिक डेमोक्रेसीका रुपमा सबै उत्पीडित जाति भाषा, क्षेत्र समुदाय, वर्ग र लिङ्गलाई अगाडि ल्याउने र सत्तामा पुर्याउने घोषणा हुनु हिजो सैयौं वर्षदेखि शासन गरेको वर्ग, समुदाय, विचार र तप्कालाई मन परेको छैन । विल्कुलै मन परेको छैन ।
त्यसकारण क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि त्यो वर्गले मौका खोजिरहेको हुन्छ । कहाँनेरबाट परिवर्तनलाई उल्ट्याउने हो त भनेर उपायहरु खोजी नै राखेको हुन्छ । र, यो खोज्नु अनौठो कुरा होइन । किन खोज्यो भन्ने कुरा होइन । त्यसले खोज्छ खोज्छ ।
अहिले नेपालमा मैले हेर्दा के देख्छु भने गणतन्त्र, संघीयता र पहिचानको अधिकारका निम्ति लडाइँ लड्ने दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, मजदुर, किसान सबैलाई केही न केही सत्ताको सेयर चाहिन्छ, खाली राजा महाराज र माथिमाथि सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारी र ठुल्ठुला हाकिमहरुले मात्रै राज्य चलाउने हो ? यही भयो नि त लडाइँ त । यसरी जुन राजनीतिक लडाइँ लडियो, अन्तिममा आएर ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर सबै संसदवादीलाई पनि र माओवादीलाई पनि दबाउन लागेपछि एउटा समझदारी र सम्झौता भयो । तर, गणतन्त्र, संघीयता सबैको निम्ति समान ढंगले लडाइँ लडेको र त्यसको स्वामित्व, अपनत्व र चिन्ता अहिले नै सबैसँग समान खोजियो भने नहुने रहेछ । त्यो समान हुँदैन । यो त्यति सजिलो कुरा होइन ।
दोस्रोचोटि मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति निर्वाचन गर्ने र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने काम अहिले सकिएन र चुकियो भने सबै उल्टिन्छ भन्ने मलाई असाध्यै ठूलो चिन्ता थियो । त्यो चिन्ता अहिले पनि छ ।
किनभने, सबै मानिसले गरेको बलिदान र त्यसको औचित्यको धरातलै सिद्धियो भने त के हुन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ । अहिले पनि संघीयता झमेला हो भन्ने धेरैलाई लागिरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता पनि झमेला लाग्नेहरु पनि छन् । समानुपातिक समावेशी भनेर सामान्य मानिसहरुलाई पनि स्थानीय सरकार बनाइएको छ, यो व्यवस्थापन भइसकेको छैन । त्यसैले यसले केही समयसम्म जटिलता ल्याउँछ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सबैमा समान बुझाइ नभएको स्थितिमा र नयाँ अभ्यास भएका कारणले केही गल्तीहरुको वीचबाट गुज्रनैपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले अहिले जे भइराखेको छ, म आफूचाहिँ कता-कता ठीकै दिशातिरै गइरहेको देख्छु । जस्तो- मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रसँग अधिकार पाइएन भन्ने अलि बढी नै भोकल बढेको छ । मैले यसलाई सकारात्मक ठानेको छु । सकारात्मक बहस सुरु हुन्छ अब । रियल डिबेट सुरु हुन्छ । कामकाजी बहस । हिजो राजनीतिक र सैद्धान्तिक बहस थियो, अब चाहिँ संघीयताका बारेमा एकदमै व्यवहारिक बहस सुरु हुन्छ । र, त्यसले एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने देख्छु मैले ।
त्यसकारण मेरो भन्नु के छ भने, विश्लेषण गरौं, ठीक छ । तर, निश्कर्ष अझै हामीले एकाध वर्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । ६/८ महिना थोरै पनि हो, धेरै पनि हो । नयाँ प्रयोग भएको हुनाले यसमा त्रुटी पनि भएका छन्, राम्रा पनि भएका छन् ।
स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो इलाकामा विकास गर्न पनि त बल गरिरहेका छन् । बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने, सफाइ गर्ने, नगरेमा भोलि जनताले के भन्लान् भन्ने मुख्य ट्रेन्ड त त्यो छ नि । यसरी स्थानीय तहमा मानिसहरुको ध्यान ठूलो स्केलमा विकास निर्माणतिर गएको छ ।
कोही कोही ठाउँमा भ्रष्टाचार पनि भएको छ भन्ने आएको छ । त्यसलाई पनि गम्चीर रुपमा चेक गर्नुपर्छ । तर, मैले हेर्दा ७५३ पालिकाहरुमा विकासको लहर सुरु भएको छ । मिडियामा यो भएन, र त्यो भएन भनेर जुन टीकाटिप्पणी आएका छन्, यसले सबैलाई छोएको पनि छ । र, यसलाई नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
(प्रचण्ड निवासमा भएको कुराकानीमा अाधारित)
