राष्ट्रपतिलाई ‘गाडी खरिद गर्न अठार करोड’, राष्ट्रपति निवासका लागि हेलिप्याड बनाउन पुलिस एकेडेमी सार्ने कुरा, उपराष्ट्रपति कार्यलय र निवासका लागि समाज कल्याण परिषदको भवन खाली गर्न उर्दी । अचेल यस्तै समाचारको चर्चा छ । अनि चर्चाको सुईले ज्यादातर नकारात्मक कोणको कुनो समातेको छ ।
चर्चामा आएका यी सुविधाका कुरा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आजीवन भोगचलन गर्नका लागि त अवश्य होइन, देशको सर्वोच्च सेरेमोनियल पद र संस्थालाई अझ सुसज्जित र व्यवस्थित बनाउका लागि थप्न खोजिएको होला । तर, पदेन व्यक्तित्व र तत सम्बन्धित सचिवालयले सुविधा थपका बारेमा बाहिर आएका विषयमा कुनै चित्तबुझ्दो टिप्पणी सार्वजनिक नगर्दा आलोचना झन चुलिएको छ । सुविधा थपको मौन लालसा पालिरहँदा हाम्रा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरिब देशका शासक झन सौखिन हुन्छन भन्ने तीतो तथ्यलाई प्रमाणित गर्न खोजिँदैछ ।
निर्वाचनमा प्रतिविम्वित अभिमत हेर्यो भने झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मत गणतन्त्रको पक्षमा देखिन्छ । गणतन्त्र बहुसंख्यक जनतालाई पि्रय हुँदाहुँदै पनि किन होला गणतन्त्रका उच्चतम पदवी (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति) प्रति निम्छरो सम्मान ? के हाम्रा ‘सम्माननय’ हरूले नैतिकताको न्यूनतम उत्तीणार्ङ्क पनि हासिल गर्न नसकेरै हो ?मान्यताका हिसाबले राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका बारमा यत्ति मात्र टिप्पणी । उठाउनुपर्ने नैतिकताको धेरै कुरा त राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिमै छन् । केही चर्चा त्यतातर्फ ।
सन् २०१७ मा न्युजिल्यान्डमा आम निर्वाचन भयो । एकल सरकार बनाउन पुग्ने स्पष्ट बहुमत कुनै दलको पनि आएन । नेशनल पार्टीको सरकारले सम्पन्न गराएको उक्त निर्वाचनमा स्वयम् नेशनल पार्टी ४४ प्रतिशत मतसहित पहिलो दल बन्यो । तर, सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत आएन ।
गठजोडको सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि तेस्रो दल न्युजिल्यान्ड फस्टसँग पहिलो ठूलो दल नेशनल र दोस्रो ठूलो दल लेबरले बार्ता गरे । तेस्रो दल न्युजिल्यान्ड फस्टले सरकारको समर्थनका लागि राखेका सबै सर्तहरुमा नेशनल राजी भएन र सजिलै दोश्रो र तेश्रो दलका लागि सरकार निर्माणको अवसर आयो । दोश्रो ठूलो दल लेबर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्री बनिन् ३८ बर्षीया जासिन्दा आर्डेन । अहिले त्यहाँ बहुमत प्राप्त सरकार छैन । तर, अल्पमतकै कारण राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने त्रास रत्तिभर छैन ।
सरकार बन्नु पहिलेको थोरै राजनीतिक घटनाक्रम पनि जोडांै । न्युजिल्यान्डमा एउटै ब्यक्ति तीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने विधि छ, त्यही विधिबमोजिम तेश्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका जोन किले आˆनो कार्यकाल एक बर्ष बाँकी छँदै सरकार र पार्टीको नेतृत्व बिल इङ्लिसलाई सुम्पिए । उमेरले जम्मा ५७ बर्षीय जोन किले यसरी नेतृत्व त्याग्नुमा कुनै राजनीतिक चलखेल वा दवाब थिएन, थियो त केबल राजनीतिबाट विश्राम लिएर निजी जीवन उदात्त तरिकाले बिताउने चाहना ।
जोन किको राजनीतिक उत्तराधिकार बनेका बिल इङ्लिसले पनि नेतृत्वको त्यस्तै रोचक पारा देखाए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गराएको चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो भए पनि प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि इङ्लिस पनि पार्टी नेतृत्वमा बसिरहन जाँगर गरेनन् । संसदमा रसिक सम्बोधन गर्दै पार्टी नेतृत्व र सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिए । त्यसपछि न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व ४२ बर्षीय सिमोन ब्रीजको जिम्मामा पुग्यो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएका नाताले सिमोन ब्रीजले सरकारका लागि रचनात्मक सल्लाह दिइरहेका छन् । र, आगामी चुनावमा नेशनल पार्टीलाई किन जिताउने ? उनी स्वयमलाई किन जिताउने ? जस्ता जनचासोका सवालमा तथ्यपरक डकुमेन्ट्री मार्फत जनता सामु निरन्तर पेश भइरहेका छन् ।
राजनीतिका असाध्यै सकारात्मक बिम्बहरुको सापटी लिनकै लागि नै त्यति परको देशबारे चासो राखिएको हो । जस्तो- कति सहज र सरल तरिकाबाट सत्ता र पद छोड्न सकेको । ६० बर्ष नकटे पनि राजनीतिबाट सन्यास लिन सक्ने आँट । ३८ बर्षीया महिलालाई प्रधानमन्त्रीकारूपमा स्वीकार गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति तयार । ४२ बर्षका युवाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्नु र उसले अंगालेको पार्टीका सबै तहका नेताले आफ्नो नेता स्वीकार गर्नु । राजनीतिक रंगमञ्चमा यति धेरै सकारात्मक बिम्ब एउटै देशभित्र त्यो पनि एकै समयमा ।
हामीले त्यति टाढाको देश अनि त्यहाँको राजनीतिक थितिबारे किन प्रशंसा गरिरहनुपर्ने ? किनकि हाम्रो देशमा राजनीति, विधि र विकासका धेरै मोडेलहरू आयातीत छन् । आयात गर्नै पर्दा के साँच्चै असल संस्कारको अनुकरण गर्न सकिँदैन ? विकसित देशमा समेत असफल सिद्ध प्रायः विधि हाम्रोमा थोपरिरहँदा केही त नैतिकवान राजनीतिक संस्कार पनि आयात होस् । अनि राजनीतिबाट पनि निवृत्त हुन सकिन्छ है भन्ने नमूना देख्न पाइयोस् ।
व्यवहार जतिसुकै भद्गगोल गरिए पनि कागजमा चाहिँ हाम्रो देशमा पनि विधिको शासन छ, बहुलबादको कुरा छ, समृद्धिको कुरा छ र नैतिकताको कुरा छ । तर, भन्नु र हुनुमा निकै फरक छ ।
विगत कोट्याउन धेरै पछाडि जाँदै नजाऔं, अँध्यारो पञ्चायतको ३० बर्षको कुरा गर्दै नगरौं । बहुदल आएपछिका सुरूवाती १५ वर्ष देशको राजनीति कुन हदसम्म धमिलो बन्यो त्यसको पनि कुरा नगरौं । राजनीतिक संस्कार र त्यसको समालोचना माथि ‘थेसिस’ लेख्न निकट बिगतका १० बर्ष पर्याप्त छ ! शासन व्यवस्थाको स्वरूप नौलो भए पनि सोच पुरानै भयो भने के हुन्छ ? विगतका १० बर्षले देखाइसके ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउन सुरू भएको ०६२/०६३ को आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले खेपेको नैराश्यताले त्यतिखेर प्रमुख दलका नेताहरूलाई अब उपरान्त देश र जनताका लागि समर्पित हुनै पर्छ भन्ने तहको झरिकन्सिलेसनञ गराएकै हो । नेताहरूले गरेको विगतप्रतिको आत्मालोचना र आगतप्रतिको प्रतिवद्धताकै कारण जनउभारको बलमा व्यवस्था परिवर्तन सम्भव बन्यो । जनताले पनि चिताए, अब राजनीतिक नेतृत्व अलि गम्भीर र नैतिकताको कसीमा चल्ने छ । तर, जनताले सोचेजस्तो सरल रेखामा राजनीति हिँडेन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘एसियाकै अग्लो नेता’ त बन्नु भयो, तर सत्ता राजनीतिको आग्रहबाट माथि उठेर देश अग्लो बनाउने अवसर छोप्न उहाँलाई पनि ‘राष्ट्रपति’ को लोभले छेक्यो । त्यतिबेलाको ठूलो पार्टी नेकपा माओवादी भरिएर होइन, उम्लिएर पोखियो । तत्कालीन नेकपा एमाले सत्ता निर्माण र विघटनको जोक्करजस्तै बन्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरू त झन यति साम्प्रदायिक भए कि उनीहरूले देशको समथर तराई बाहेक भू-भागलाई आफ्नो नै ठानेनन् । समृद्धि पर्खिएको देशमा नचिताएको संक्रमण थोपरियो । राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’को उपमा पाएका कमल थापा जस्ता पात्र सत्ता समीकरणका लागि ‘पूज्य’ ठरिए । लोकमानसिंह कार्की नेताहरूकै काँधमा चढेर अख्तियारमा आउन भ्याए । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्र शाहपछि सबै भन्दा बढी कलुषित पात्र कोही हुन् भने ती कमल थापा र लोकमान नै हुन । तर, राजनीति बेलाबखत यति मैलो र धमिलो बन्दोरहेछ कि ‘थापा र कार्की’ चरित्र शासनको थाप्लोमै पुगे ।
राजनीति त्यस्तो मुहान हो, जसलाइ सङ्लो बनाउन सकियो भने अरू सबै चिज विस्तारै सफा हुँदै जान्छन् । तर, राजनीतिक चरित्रलाई धमिलै छाडेर अरू तपशीलका निकायमा संङ्लो खोज्नु सम्भव छैन । त्यसकारण राजनीतिको उचाइमा पुगे पनि नैतिकताको धरातल टेक्न छोडियो भने त्यो शून्यसरह हुनेछ ।
नैतिकतालाई आचरणका रूपमा लागु गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ जस पनि अपजसमा परिणत हुन्छन् । जस्तो- गत वर्ष तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि तत्कालीन सरकार र विशेष गरी शेरबहादुर देउवाका अन्य कमजोरी ओझेलमा परेका थिए । राज्य सञ्चालनमा देखिएका अरू यावत कमजोरीलाई निर्वाचनको सफलताले माफ गरेको थियो । तर, आफूलाई प्राप्त त्यो सफलताको अवसर देउवाले नैतिकताको कसिमा पास गराउन सकेनन् । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अस्वाभाविक पराजयका लागि पार्टी सभापतिका नाताले पद बाट राजीनामा गर्नु त धेरै परको कुरा, नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएनन् । चारपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर बटुलेका देउवालाई नेपाली कांग्रेसका तमाम युवा पंक्तिले नैतिकताको सिँढी चढाउन खोजे, तर उपाए लागेन ।
विकसित देशहरुमा समय समयमा राजनीतिक दलको लोकपि्रयताको सर्वेक्षण हुने गर्दछ र सर्वेक्षण नतिजामा पार्टीको लोकपि्रयता घट्दै गएको देखिए नेतृत्वले पार्टी सुधारका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन् । ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्दाको प्रसंगमा पनि । चुनावपूर्वको सर्वेक्षणमा पार्टीको लोकप्रियता घटेको देखिएपछि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एन्ड्रयु लिटिल पछि हटे र ३७ बर्षीया जसिन्दाले सम्हालिन् पार्टीको बागडोर । राजनीति र समाजको प्रत्येक इकाइमा इमानले जरा गाडेकैले होला, न्युजिल्यान्ड आज विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकमा दरिएको ।
तर, नेपालमा ?
गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेजस्ता तेश्रो पुस्ताका नेताले नेपाली कांग्रेसको तार्किक विरासत थामिरहँदा त्यही पार्टीमा न्युजिल्यान्डका जसिन्दा वा सिमोन ब्रीजलेझै सहज पार्टीको नेतृत्व पाउने कल्पना गरांै त । यस्तो कल्पना गर्दा ‘बीपीको समाजबाद’ पनि नेपथ्यबाट लजाउन सक्छ ।
‘चुनाव जितेर मात्र आउ मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो’ भन्दै सार्बजनिक रूपमा भाषण ठोक्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उधारो आश्वासनमा नैतिक तादाम्य खोज्ने कसले ? दुईतिहाई समर्थनसहित प्रधानमन्त्री हुनु भनेको काम गरेर देखाउने अवसर हो, दम्भ र गफ चुट्ने मञ्च होइन भनेर कस्ले सम्झाउने ?
झण्डै २० बर्ष एमाले हाँकेका र एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भैसकेका नेकपा नेता माधव नेपाल अझै पनि पार्टीमा पकड जमाएर नेतृत्वमा आउने कसरतमै छन् । गत वर्ष न्युजिल्यान्डको भ्रमण गरेर फर्किएका नेता नेपालले राजनीतिबाट सन्यास कसरी लिने भन्ने जोन किको उदाहरण त पक्कै थाहा पाए होलान् । तर, आफूले तत्काल सन्यास लिने मुडमा उनी छैनन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै भूमिकाको परीक्षा दिइसकेका झलनाथ खनालले अझै पनि वरिष्ठतम् र बरियताको रोइलो छाड्न सकेका छैनन् ।
जनतामा स्थिर सरकारको बाचा गर्ने अनि बहुमतको सरकारले एक बर्ष बिताउन नपाउँदै ‘सत्ताको नक्कली चाबी’ बनाउन भारत र चीनको राजनीतिक बजारमा धाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसले सम्झाउने हतार नगर्दा झन सुरक्षित यात्रा हुन्छ भन्ने ?
जनमतबाट पराजित वामदेव गौतम जस्केलाबाट फेरि चुनाव लडेर आउन खोज्नु यो उनको नैतिक पतन हो, देशको आवश्यकता होइन भनी कसले सुनाइदिने ? व्यापक आलोचनाका कारण भलै केही हदसम्म चुनाव लड्ने मुडबाट मोडिएका छन् ।
के साँच्चै यो देशको ‘गृहमन्त्रालय’ वामदेव विना चल्नै नसक्ने हो ? झण्डै ४० बर्ष राजनीति गरेका, देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सफल डा. बाबुराम भट्टराईले हिजो अंगालेको आदर्श छोडेर आज नया ‘आदर्शको’ उदघोष गर्दैछन् १ उनको आदर्श परिवर्तनको चक्करमा ‘नैतिकता’ सँगै अरू के कति चिज सहिद बन्नुपर्यो ? सोधिदिने कसले ?
नैतिकता स्वविवेकीय क्षमता हो । र, नैतिकता भनेको आफैंले आफ्नो परीक्षा लिनु हो । साँच्चै नैतिकताको परीक्षा लिने हो भने उत्तीर्ण हुने नेता कति होलान् ? यो काल्पनिक प्रश्नको उत्तर सम्झिँदा पनि रिंगटा लाग्छ ।
हाम्रो देशको समयानुकुल श्रीवृद्धि नहुनुमा हामीले देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई दोषी देख्यौं । छिमेकीको कपटलाई दोष देखायौं । राजनीतिक व्यवस्थालाई कारण मान्यौं । व्यवस्था परिवर्तन र विचार निर्माणका नाममा उत्पन्न अस्थिरतालाई गाली गरिरहृयौं । तर, यी कारकहरू जन्माउने बिज त ‘विधि र नैतिकता’को अपचलन हो । यी कारणहरू निवारणका लागि भने हामीले कहिल्यै गहिरो बहस गरेनौं । विधिको पालना र नैतिकताको जग नबस्नु नै हाम्रो अविकासको विडम्वना हो । विधि पालनको कञ्जुस्याइँले गर्दा राजनीति ‘फोहरी खेलको’ बिम्ब बन्यो । यही फोहरी चरित्रको फेरो समातेर ब्युरोक्रेसी र सुरक्षा निकाय अझ ‘भ्रष्ट’ बन्न पुगे ।
यसो नियालौं त । प्रहरी महानिरीक्षकबाट अबकास पाएका व्यक्तिमध्ये बिरलै छन् जो, भ्रष्टाचारको मुद्दा नखेपेको र जेल नगएको होस् । निजामती सेवाको सहसचिवभन्दा माथि लागेपछि अध्ययनभन्दा ज्यादा ‘राजनीतिलाई’ रिझाउन समय खर्च गर्नुपर्छ । ‘टाउको कांग्रेस र ज्यान कम्युनिस्ट’ बनाउन सक्ने दोयम कर्मचारीले सीमित संख्यामा रहेका अब्बल कर्मचारीलाई छाँयामा पारेका छन् ।
झण्डै ७५ हजार निजामती कर्मचारीको ‘रानो’ मुख्यसचिव आकर्षक बेतन थाप्न सहसचिव गए हुने बिदेशी अड्डामा जान्छन् । ‘राज्यकोषको (दुरु) प्रयोग र सकल दर्जालाई परेड खेलाएर’ सानदार बिदाइ भएका सेनापति बर्दी बिसाएको हप्ता दिन नबित्दै अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएको आरोपमा राष्ट्रिय समाचारको शीर्षक बन्छन् । यी बिम्बहरू काफी छैनन र हाम्रो राज्य संयन्त्रको चरित्र देखाउन ?
एउटा कोणबाट विश्लेषण गर्दा भन्ने ठाउँ निस्केला ‘यसै गरी पनि केही केही देशमा भएकै छ’ । तर, विश्व मानचित्रको दाँजोमा, हाम्रै छिमेकी देशको दाँजोमा हाम्रो देशको समग्र गति तुलना गर्न योग्य छँदै छैन ।
यस्ता धेरै नकारात्मक बिम्बहरूको अन्त्यका लागि बलियो र बहुमतको सरकार चाहिन्छ भनियो । जनताले पनि यो तर्क पत्याए । अनि बाम गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याइदिए । अबको अपेक्षा भनेको नैतिकता र विधिको पालनासहित देश अघि बडोस् भन्ने हो । के नेपालमा नेता र नैतिकताको मिलन साँच्चिकै बर्जित हो र ?
मानव बिकास सूचकाङ्कमा उत्कृष्ट १० भित्र पर्ने देशहरूको तुलना गरेर अघि बढ्ने अवस्था हाम्रो देशको छैन । आम जनताले पनि यत्ति चाहिँ बुझेका छन् । तर, राम्रा र कहलिएका देश पनि एकैपटक राम्रो बनेका होइनन् । विधि बसाल्दै गएर राम्रा बनेका हुन् भन्ने बोध त हुनुपर्यो । अब केही राम्रो हुँदैछ भन्ने आभास त जनतामा हुनुपर्यो । खै ?
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आफ्ना सुरुवाती सात महिनामा अपेक्षाकृत खरो उत्रन सकेको छैन । सत्ता बाहिर बस्नुपर्दाको पीडाबोधका कारण प्रतिपक्षी बर्गले गर्ने सनातनी बिरोध अनि जनतामा देखिएको साँच्चिकै नैराश्यता र बेचैनीलाई सरकारले एउटै नजरबाट नहेरोस । सुरुवाती अन्योललाई सच्याउने समय अझै प्रशस्त छ सरकारसँग । अन्यथा, असफल र अभिसप्त राजनीतिक इतिहासकै पुनरावृत्ति भयो भने दुइतिहाइको धनी यो सरकारले अर्को चुनावसम्म गुमाउने भनेको जनमत मात्र हो, देश र जनताले भने आफ्नो भरोसा र भविश्य नै गुमाउने छन् । देश अब उप्रान्त राजनीतिक प्रयोगशालामा बन्न नपरोस् !
जनताले सरकारप्रति गरेको भरोसा र अपेक्षा स्वयं जनतालाई दुःखको कारण नबनोस् है सरकार !
