सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना एकदमै सकारात्मक छ । यसका निम्ति सरकारलाई बधाइ र शुभकामना । एकातिर श्रमिकले लाभ पाउने अर्कोतिर औद्योगिक शान्तिबाट रोजगारदाता पनि लाभान्वित हुने । सरकारले खासै अतिरिक्त योगदान गर्नु नपर्ने, संविधान प्रद्धत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन पनि हुने । त्यसैले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई किन्तु, परन्तु केही नलगाई स्वागत र मद्दत गर्नुपर्छ ।
योसँगै उठेका बहसमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बहसले काम गर्दै जाँदा आउने जटिलताहरुबारे पूर्वसावधानी अपनाउन प्रेरित गरेको छ ।
सुरुमा आपत्तिको कुरा गरौं । प्रधानमन्त्रीको टिम वा सरकारले भनौं, यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा देखाएको तामझाम एकदमै असुहाउँदो भयो । श्रममन्त्रीले एउटा अन्तर्वार्तामा भारतमा यस्तै हुँदो रहेछ भनेको पढेँ । प्रधानमन्त्रीका भनाइमा त उही ‘पर्सनालिटी कल्ट’ (व्यक्तित्व पन्थ) देखिन्छ, जुन आपत्तिजनक छ । गर्नैपर्ने काम गर्नेभन्दा ‘पर्सनालिटी कल्ट’ बनाउने लोभ देखिन्छ ।
योभन्दा पनि आपत्ति सिंगो सरकारले दिग्भ्रम सिर्जना गरेकोमा हो । जनताले तिरेको करबाट ‘युनिभर्सल ओल्डएज अलाउन्स’ (बृद्धभत्ता) दिने कामको सुरुवात मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेको बेला भएको हो । बीचमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ६० वर्ष पुगेका विधवा र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि भत्ता दिने नीति ल्यायो ।
अहिले आएको कार्यक्रम योगदानमा आधारित हो । एसियाली विकास बैंकले सन् २००२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाका साथै औद्योगिक शान्ति तथा नियुक्ति र बर्खास्त प्रकृयालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर ल्याउन खोजिएको थियो । त्यसपछि ठूलो राजनीतिक उतारचढाव भयो र यो कार्यक्रमको चर्चा हरायो ।
राजनीतिक परिर्वतनपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला एक प्रतिशत कर कट्टीका रुपमा अर्कै अवधारणा आयो । त्यसको विरोध भएपछि कृष्णहरि बास्कोटाको टिममा बसेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका साथीहरुले यसमा असाध्यै धेरै काम गर्नुभयो ।
त्यसपछि सुुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री भएको बेला सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन संसदमा टेबल भयो । लामो समय संसदमै रहेको त्यो ऐन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र फर्मुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री हुँदा संसदबाट पारित भयो । यसलाई लागु गर्ने अहिलेको सरकारको अठोटको प्रशंसा गर्न कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसबारे कतिपय नियम र कार्यविधि अझै बनेका छैनन् । यसमा अतिरिक्त अग्रसरता अत्यावश्यक छ ।
यो सबैको प्रयासबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको योजना हो । यसमा फरक-फरक समयमा फरक-फरक समूहहरुले मिहिनेत गरेका छन् । तर, अहिले जुन शैलीमा प्रचार गरियो, त्यसलाई मानिसहरुले भद्दा माने । यसमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग कति भयो, त्यो छुट्टै पाटो हो । यसमा सरकार नै लागेर जुन दिग्भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।
अब केही चुनौतीका कुरा गरौं । यो कार्यक्रम लागु गर्दा आइपर्ने चुनौतीहरुको सामना हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ । पहिलो चुनौती त स्वयम् सरकार हो । नेपालमा सबभन्दा कम प्रभावकारी भनेकै सरकार हो । सरकारको काम जति बढ्यो, त्यति नै समस्या हुन्छ । त्यही श्रम मन्त्रालयमा समस्यै समस्या छ । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणापछि के-के तयारी गरेका छौं ? विगतका कमजोरीबाट के-के सिकेका छौं ? प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई यो कार्यक्रममा कहाँ संलग्न गराउन सोचेका छौं ? यसबारे असाध्यै कम छलफल भएको छ ।
दोस्रो चुनौती, संगठित प्रतिष्ठानहरुका लागि त यो बाध्यात्मक छ तर, विस्तारै असंगठित क्षेत्रलाई पनि यसमा संलग्न गराउनु छ । यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र अत्यावश्यक छ ।
तेस्रो, यो सबभन्दा ठूलो कोष हुन्छ, खर्बौं रकम भएको । लगानीयोग्य पुँजी त्यहाँ गएर थुपि्रन्छ, जुन निश्कृय रहृयो भने सिंगो बजार प्रभावित हुन्छ । गलत ढंगले परिचालित भयो भने पनि समस्या हुन्छ । कोषमा रकम थुपारेर मात्र भएन, लगानी पनि गर्नुपर्यो । गलत ठाउँमा लगानी हुन भएन । आखिर निर्णय त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली ‘गोल्डेन एज’को सम्झना गरिरहनु भएको छ । उहाँले ‘छाला जुत्ता कारखाना खोइ ? चिनी कारखाना खोइ ?’ त्यो ‘गोल्डेन एज’ फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला ।
चौथो तर, महत्वपूर्ण चुनौती सामाजिक सुरक्षा योजनाको सही प्रचारप्रसार हुनुमा छ । यो कार्यक्रमले साना, ठूला सबै रोजगारदातामा अतिरिक्त व्ययभार पार्दैन, आत्तिनु पर्दैन भन्नुपर्छ । यो भन्दै गर्दा के बिर्सनु हुँदैन भने हामीले नयाँ-नयाँ रोजगारी पनि सृजना गर्दै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नु छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले नै गरेको अध्ययनले ६ लाख विदेशी नेपालमा काम गर्छन् भन्ने देखाएको छ । काम गर्ने प्रमुख शहरहरुमा नै हो । काठमाडौंमा कसैले कुनै कारखाना खोलेर भारतीय कामदार ल्याएको छ । अब ती कामदारलाई दर्ता गर्नुपर्छ, तिनलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्छ भनेपछि लगानीकर्ता भाग्न खोज्ने भए । अर्को कुरा, संसारभर जस्तै नेपालमा पनि उद्योगीहरु सकेसम्म कम मान्छे लगाउन चाहन्छन्, ‘अटोमसिन’मा जान खोज्छन् । जबकी हामीलाई रोजगारी श्रृजना गर्नुछ ।
साथै कामदारको उत्पादकत्व बढाउनु छ, लगानीयोग्य वातावरण बनाउने भन्ने छ । पोष्टरमा नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्दैमा केही हुँदैन ।
सरकारले नदेखेको चुनौती
यो मुद्दामा सरकारले नदेखेको एउटा चुनौती छ- गत वर्ष पारित भएको स्वास्थ्य बीमा । ओली त प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो, म त यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बुझाइ देखेर छक्क परेको छु । यो सरकार ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने भनिरहेको छ । यो सुन्दा के लाग्छ भने ५०/५५ वा ७७ जिल्लामा विस्तार गर्ने भनेको पुरानो कार्यक्रम थियो, जुन सकिसक्यो । बीमा ऐनले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ, पि्रमियम तिर्नुपर्छ । पि्रमियम आम्दानीका आधारमा हुन्छ र प्लास्टिक सर्जिरीसहित ५/६ वटा बाहेक सबै उपचार निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ ।
अब सामाजिक सुरक्षामा जाँदा पाउने स्किम पनि स्वास्थ्य उपचारको छ, अर्कोतिर अनिवार्य बीमा भनिएको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले आधारभूत स्वास्थ सबै निःशुल्क भनिसकेको छ । यो सबलाई हामी कसरी मिलाउँदै छौं ? यो अहिले नदेखिएको तर, काम गर्दै जाँदा आउने ठूलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले, सरकारले केमा ध्यान दिनुपर्यो भने बीमा ऐनअनुसार नियमावली बन्दैछ, त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने ? ताकि भोलि जटिलता नआओस् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला म स्वास्थ्यमन्त्री भएँ । त्यसबेला भर्खर तीन जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । हामीले द्रुत गतिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भन्यौं, तर त्यसक्रममा मलाई के लाग्यो भने समाजिक सुरक्षा योजनाको जुन प्रकारको ढाँचा छ, यसबाट कहीँ पुगिँदैन । बीमा गर्ने हो भने २५ सय तिरेर ५० हजार पाउने, योगदान नगरे नपाउने भनेर हुँदैन । हामीले स्वास्थ्य बीमा ‘युनिभर्सल’ हुनुपर्छ, अनिवार्य बनाउनुपर्छ, सीमा रेखा राखेर हुँदैन भनेर त्यसअनुसार कानुन बनायौं । त्यो कानुनले नेपालका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्छ भन्छ ।
म नेपालमा उपचार गर्दिनँ, बाहिर जान्छु भन्नेले पनि आयका आधारमा पि्रमियर तिरेको हुनुपर्छ । जोसँग तिर्न सक्ने अवस्था छैन, उसको पि्रमियम सरकारले तिर्छ र सिंगो देश बीमाको बास्केटमा आउँछ । यसबाट केही बाहेक सबै सेवा पाउँछ । मुलुकको स्वास्थ नीतिमा यो एउटा ‘डिपार्चर’ नै हो, जुन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले गर्यौं ।
यसको ऐन त बन्यो तर, नियमावली बन्न सकेको छैन । एक वर्षदेखि मन्त्रालयमा अडि्कएर बसेको नियमावली बनाउने काम अब यो सरकारले सुरु गर्नुपर्छ । अहिले जसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो, त्यसरी नै अनिवार्य बीमा घोषणा गर्न सकिन्छ । तर सरकार पुरानै कार्यक्रममा अडि्कएर बसेको छ । बजेटमा समेत यति जिल्लामा विस्तार गर्ने भन्दैछ ।
बीमाको एउटा चरण पूरा गर्न ६/७ वर्ष लाग्छ । योसँगै हामीले हाम्रा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानहरुलाई एउटा स्ट्याण्डर्डको बनाउनुपर्छ । हामीले ७ वर्षे योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि गरेका छौं, तर त्यसको ‘ओनरसिप’ कहीँ देखिन्न ।
देशमा स्वास्थ्य बीमा लागू भइसक्यो । त्यसलाई सफल पार्न पूर्वाधार र जनशक्तिको योजना बनेको कुरा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको हो वा यो कसले सुरु गर्यो भनेर अल्भिmएको देख्छु । यो सुशील कोइरालाले, खगराज अधिकारीले, प्रचण्डले, केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नुभयो वा त्यसअघिकाले गर्नुभयो भनेर सबैलाई श्रेय दिन एकरत्ति समस्या छैन ।
मुख्य कुरा, जुन बीमा ऐन पारित भएको छ, त्यसअनुसार नियमावली र आवश्यक काम गरेर लागू गर्नुपर्यो । र, समाजिक सुरक्षा योजना ल्याउँदै गर्दा नेपालमा स्वास्थ बीमा ऐन पनि आइसकेको छ र त्यसले प्रत्येक नागरिकले योगदान गर्नुपर्छ भनेको छ, याद राखौं ।
सरकारले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि हामी सबैको साझा संकल्प हो र हामी हिँड्ने बाटो पनि हो । यसलाई मेरो मात्र सृजना हो भन्यौं भने सबैको सहभागिता र स्वामित्वको दायरा साँघुरो बन्छ । यसलाई ब्राण्डिङ गर्ने र राजनीतिक लाभ लिन उद्धत बन्दा कार्यान्वयनमा आउने चुनौती र गाठो फुकाउन कठिन हुनसक्छ ।
