१७ मंसिर, काठमाडौं । २०७२ को विनासकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखा बारपाककी इन्द्रमाया गुरुङ २०६५ सालमा हि्वलचियर गुडाउँदै संविधानसभामा पुगिन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीको कोटाबाट २६ मनोनित सभासदको सूचीमा परेकी थिइन् उनी ।
उनको उपस्थितिपछि संसद् सचिवालयले हि्वलचियरमा गुड्ने सांसदका लागि छुट्टै माइकको व्यवस्था गरे । ६ दशक लामो संसदीय अभ्यासमा पहिलोपटक चार-पाँच जना मर्यादापालक मिलेर सांसदलाई बोल्नका लागि रोस्टमसम्म लिएर जान्थे । संविधानसभामा उनले अपाङ्गता भएकाहरुको पक्षमा आवाज उठाइन् ।
आज ३ डिसेम्बर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, पूर्वसांसद गुरुङसँग संसदीय अनुभव, जीवन भोगाई लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीः
२०६४ सालको संविधानसभामा माओेवादीले मलाई २६ जनाको कोटामा मनोनित गरेर पठायो । २०६५ असारमा हाम्रो शपथग्रहण भयो । त्यसको केही दिनपछि संसदमा मेरो बोल्ने पालो आयो । म जीवनमै पहिलोपटक यस्तो गहन बैठकमा बोल्दै थिएँ । जब माइक समातेर बोल्न थालेँ, तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले ‘उठेर बोल्नुहोस्, माननीय सदस्य’ भन्नुभयो ।
मैले म उठ्न सक्दिनँ भनेँ । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि संविधानसभामा आइपुगेको छ भन्ने ख्याल गरिदिनुपर्यो भनेँ । सभामुखलाई मेरो शारीरिक अवस्थाबारे थाहा रहेनछ । उहाँले मेरो अगाडि त केही भन्नु भएको छैन तर, सञ्चारमाध्यममा माफी माग्नुभएको सुनेँ ।
मलाई के थाहा छ भने उहाँले पनि मलाई ‘हर्ट’ गर्नका लागि त्यस्तो भन्नु भएको होइन । सभामुखलाई सबै कुरा थाहा हुनैपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यो दिनपछि सभामुखले मैले बोल्ने समयमा मलाई मिल्ने गरी माइक राखिदिन लगाउनु भयो । मर्यादा पालकहरूले घुमाएर अर्कोतिरबाट रोस्टमसम्म लैजानु हुन्थ्यो । त्यहाँ पनि सिँढी छ । शौचालय अहिले पनि अपाङ्गमैत्री छैन ।
राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको सदस्य थिएँ म । समितिहरूको बैठकमा जान पनि समस्या भयो । सिंहदरबारभित्र चार तलामाथि बैठक हुन्थ्यो । त्यहाँ लिफ्ट छैन । बैठक कक्षमा लगिदिन कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दागर्दै बैठक सकिन्थ्यो । मर्यादापालकलाई पर्खिंदा-पर्खिंदा कहिलेकाहीँ हाजिर पनि गर्न नपाउने अवस्था हुन्थ्यो । निर्णय, सुनुवाइ प्रक्रियाबाट त कति बन्चित भएँ-भएँ ।
स्कुलदेखि भोगेको समस्या
यद्यपि, यस्तो समस्या मैले सानैदेखि भोग्दै आएकी हुँ । विद्यार्थी छँदा म चार पाउ टेकेर स्कूल जान्थेँ । म आउजाउ गर्दा मानिसहरुले मलाई हेरिरहन्थे । त्यसरी हेर्दा मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्थ्यो । नहेर्नुस् भन्न पनि सक्दिनथेँ ।
घरबाट टाढा भएकाले स्कूल नजिकै डेरा लिएर बसेँ । अहिलेजस्तो हि्वलचियर गुडाउन नमिल्ने भएकाले नजिक भए पनि चार हात-खुट्टा टेक्नुको विकल्प थिएन । शिक्षक कक्षाकोठामा आएपछि सबै विद्यार्थीहरु उठ्थे । म उठ्न सक्दिनथेँ । सरले सबै उठ्दा तिमी किन नउठेको भनेर हप्काउनु हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा आँखाबाट आँशु आउँथ्यो । म केही भन्न नसकेर रोएर बस्थेँ ।
तर, संविधानसभामा मैले सभामुखलाई म उठेेर बोल्न सक्दिनँ भने । दुःख लाग्ने कुरा के छ भने त्यसपछि पनि भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री भएका छैनन् । संविधानसभाको बैठकस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा भएकाले त्यसमा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार बनाउन मिल्दैन भन्ने जवाफ आयो ।
म २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु भनेर चिनिएको बारपाक सुलीकोट-७, गोरखामा २०३४ सालमा जन्मिएकी हुँ । पोलियोका कारण ३-४ महिनाको छँदै दुईवटै खुट्टा गुमे । त्यतिबेला छोरीहरूलाई पढाउने चलन थिएन, त्यसमाथि म अशक्त । धन्न बुबाआमाले विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुभयो । साह्रै दुःख गरेर २०५२ सालमा एसएलसी दिएँ । त्यसपछि केही समय पढाएँ पनि ।
प्रमाणपत्र तह पढ्न रत्नराज्य क्याम्पसमा भर्ना भएँ । हि्वलचियर नजाने भएकाले क्याम्पस भने जान पाइनँ । स्वअध्ययनबाटै स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ पूरा गरेँ ।
प्रशासनसँग कुरा गरेर परीक्षा हल तल्लो तलामा पार्नु भन्थेँ । कहिले लाइब्रेरी, कहिले शिक्षकहरूको मिटिङ हलमा बसेर परीक्षा दिएँ । शिक्षकहरू गफ गरेर बस्दा परीक्षा दिन गाह्रो हुन्थ्यो । शिक्षकलाई हल्ला नगर्नु भन्न पनि मिलेन । हाजिर गर्न, कपी थप्ने बेलामा पनि गाह्रो । साथीभाइसँगै बसेर परीक्षा दिन नपाउनुको पीडा त छँदैछ । जेहोस्, स्नातकोत्तर तह पूरा गरेँ । अहिले कानूनमा पनि स्नातक गरिररहेकी छु ।
विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिमा रुचि थियो । एसएलसीलगत्तै माओवादीमा जोडिएँ । भूमिगत भएर हिँड्न त सम्भव थिएन तर, मेरो तर्फबाट सक्ने सहयोग गरेँ । शिक्षकहरू पनि माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो । गुणनिधि देवकोटा, आशाकाजी श्रेष्ठ सरहरुको सहादत भयो । बीरबहादुर गुरुङ सरले चाहिँ गिरफ्तार भएपछि पार्टी छोडेर बस्नुभयो । उहाँहरूले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो ।
भूमिगत नभए पनि राज्यको नजर ममाथि थियो । सेना र प्रहरीले पटक-पटक सोधपुछ गरे । तर, बुबा प्रहरी अवकाशप्राप्त भएकाले पनि मलाई एकहदसम्म सजिलो भयो । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला सचिवालय सदस्य छु ।
पहुँच सोधपुछ कक्षमै सीमित
देख्नेहरू हि्वलचियरमा हिँड्दा कति गाह्रो भयो होला भन्छन् । जबकि मेरो घर गोरखामा यसरी हि्वलचेयरमा हिँड्न पनि सम्भव छैन । पहाडी र हिमाली भेग सबैतिरको समस्या हो यो ।
शहरमा हि्वलचियरको सुविधा त छ । तर त्यसअनुरुपको भौतिक पूर्वाधार बनेको छैन । घरको माथिल्लो तलामा जानुपर्दा एकाध ठाउँमा बाहेक उचालेरै लैजानुपर्छ ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय नै अपाङ्गतामैत्री छैनन् । पहिलोमा मात्रै र्याम स्लोप राखिएको छ । दोस्रो तलाभन्दा माथि छैन । हाम्रो पहुँच सोधपुछसम्मै सीमित छ ।
मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरू त माथिमाथिका तलमा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूसम्म हाम्रो पहुँच अझैसम्म पुग्न सकेको छैन । टुक्रेर बनेका मन्त्रालयतमा हामी जस्ता जानै सम्भव छैन । कर्मचारीहरू पनि हामीलाई चार-पाँच घण्टा नकुराई काम गर्दैनन् ।
संसदीय दलको बैठक पनि चार तलामाथि हुन्छ । दलहरूको कार्यालयको अवस्था पनि झण्डै उस्तै छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पहिलो तला जानका लागि र्याम स्लोप बनेको छ । यसैगरी सबै पार्टी कार्यालय अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्दछ ।
तीनकुने भक्तपुरको सडकमा पनि शुरुमा र्याम थिएन । त्यो जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी -जाइका) ले बनाएको हो । जापानमा आपाङ्गहरू जहाँतहीँ पुग्नसक्ने गरी संरचना बनेका छन् । जापानी परियोजनाले यहाँ किन नबनाएको होला जस्तो लाग्यो । हामीले सम्बन्धित निकायमा पुगेर पटक-पटक आग्रह गर्यौं । त्यसपछि हि्वलचियर गुडाउन मिल्ने बनाइयो । दृष्टिविहीनहरूका लागि पहेँलो रंगको टायल पनि राख्ने काम भयो ।
कानूनअनुसार त अपाङ्गमैत्री संरचना नबनाइ रोड सञ्चालनको अनुमति नै नदिनुपर्ने हो । खै इन्जिनियरहरूले कसरी पारित गरे ? कर्मचारीहरूले आफू अपाङ्ग नभएर हाम्रो समस्या नबुझ्नु भएको हो कि ?
राज्यको दायित्व
अपाङ्गहरूको आवाज सपाङ्गले पनि उठाउनु पर्दछ । खासगरी कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ । शारीरिक अपाङ्गता मात्रै होइन, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र विरामीलाई सहज हुने गरीको संरचना निर्माण हुनुपर्दछ । कम्तिमा सार्वजनिक भवनमा लिफ्टको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राज्यले हामीलाई भारको रुपमा लिनु भएन । हामी पनि यो देशका कर्णधार हौं ।
प्रदेश-प्रदेशका साथीहरूले पनि सबैखाले अपाङ्गता भएकाहरूको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दछ । जनयुद्धमा परेर घाइते हुनुभएका साथीहरूले त झन् यो विषयमा उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ ।
अहिले त म अपाङ्गता भएका छोराछोरीलाई पनि पढ्न पठाउनुस् है भन्नसक्छु । सेल्टरहोमहरू बनेका छन् । त्यो ऐन कार्यान्वयन भए पुग्छ । हामीलाई सरकारले स्कूटर किन्दा छुट दिएको छ । सेल्फ स्टार्ट हुने खालका गाडीमा पनि भन्सार छुट गरिदिनुपर्छ । यो काम त अर्थमन्त्रीले नै प्रस्ताव लगेर तत्काल पारित गराउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक बसमा एक जना अपांगलाई छुटको व्यवस्था हुन्छ । त्यो पनि सकेसम्म छुट दिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् । सबै बस अपाङ्गमैत्री छैनन् । तर अहिले केही बसले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । गाडी धनीहरूलाई अपाङ्गमैत्री बस किन्न सुझाव दिन्छु । किनभने हामी नि निःशुल्क हिँड्ने त होइन । कानूनअनुसार पाएको छुट बाहेक सबै भाडा दिएर चढ्छौं ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छु । केही अधिकार सुनिश्चित भएका छन् । सल्लाह, सुझाव दिँदादिँदै पनि स्थानीय चुनावमा दलहरूले हामीलाई समेटेनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राख्ने व्यवस्था भएको छ । समानुपातिक र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छ ।
१० प्रकारका अपाङ्गता हुन्छन् । उहाँहरूको समस्या नै फरक-फरक छन् । जस्तो म हिंड्न सक्दैन । कसैले आँखा देख्नु हुन्न, कसैले कान सुन्नुहुन्न । कोही बोल्न सक्नुहुन्न । बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म लगायतका समस्या छन् । कतिपयले हामीलाई विचरा भन्नुहुन्छ । कतिलाई हरेक समयमा सहयोगीको खाँचो पनि पर्छ तर, हामी विचरा होइनौं । हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहिएको हो । अगाडि बढ्नका लागि राज्यले वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि आजीवन काम गर्न चाहन्छु ।
तस्वीरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर
