Comments Add Comment

वीरगञ्जमा पनि ‘नो हर्न’, प्लाष्टिक प्रयोगमा निषेध

२१ मंसिर, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा हर्न निषेध गर्नुको साथै प्लाष्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले बैठकले वीरगन्ज नगर क्षेत्रलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले आगामी पुस १७ गते (१ जनवरी २०१९)देखि वीरगञ्ज नगर क्षेत्रमा हर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सवारी चालकहरुले जहाँ पनि जतिबेला पनि हर्न बजाउने गरेका कारण वीरगञ्ज ध्वनी प्रदुषणयुक्त कोलाहाल सहरको रुपमा परिचित छ ।

कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकय अधिकृत डा.भीष्मकुमार भषालले वीरगञ्ज नगरलाई हर्नर् निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्लाष्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउने बारे पेश गरेको प्रस्तावलाई कार्यपालिकाको बैठकले सर्वसहमतिबाट पारित गरेको थियो ।

महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तथा स्थानीय संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सुरु गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा भएको प्रदुषणलाई मध्यनजर गर्दै आगामि १ जनवरीबाट लागू हुने गरी प्लाष्टिकको ग्लास कप तथा प्लेटहरुको प्रयोग निषेध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूषालले जानकारी दिए ।

प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएका प्रकृति सेवा प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंहले महानगरपालिकाको निर्णय स्वागत योग्य भएपनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘ यसरी सरकारी प्रतिबद्धता धेरै पटक आएको छ, सरकारी प्रतिबद्धता आयो भनेर हामी आफ्नो गतिविधि सुस्त बनाउँछौं तर ६ महिनापछि विचल्लीमा पारिदिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले निर्णय गर्ने मात्रै होइन कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ, महानगरपालिकाको सकारात्मक कदममा साथ दिँदै हामी वातावरण जोगाउने हाम्रो लडाइलाई जारी नै राख्छौं ।’

प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालकै पहलमा विगतमा वीरगञ्ज कारागारमा प्लाष्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध सफल कायान्वयनमा आएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला तथा अध्ययन भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण देहायका नियमावली लगायत विभिन्न कार्यविधि तथा मापदण्डहरु परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको ठूला कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण रोक्न कृषि प्रयोजनका लागि महानगर क्षेत्रभित्रका ग्रामीण वडाधनीमा जग्गाधनीहरुका लागि कृषि मिटर जडान गर्ने तथा कृषि ऋणका लागी सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

महानगरको पहिलो चौमासिक अवधिको राजस्व असूली तथा खर्चको समीक्षा गर्न वडा अध्यक्ष ब्रहृमदेव कुर्मीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले अध्ययन गरी १ हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिईएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment