३ पुस, काठमाडौं । केपी ओली सरकारको दाबी छ- ‘वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट तोडियो ।’ सार्वजनिक यातायातको हालत भने जस्ताको त्यस्तै छ । न यात्रुले कोचिएर यात्रा गर्ने अवस्था फेरिएको छ, न त सार्वजनिक यातायातमा ठगी रोकिएको छ ।
त्यतिमात्रै हैन, रुटहरुमा समितिहरुको दबदबा कायमै छ । कम्पनीमा गएकाहरुलाई रुट इजाजत पाउन यातायात व्यवस्था विभागका हाकिम र सिण्डिकेटका नेताहरुलाई नरिझाई हुँदैन ।
सरकारले सिन्डिकेट तोडेको डंका पिट्दा गत साउनबाट यातायात समितिहरुको नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको थियो, म्याद थपेकोथप्यै छ । पछिल्लोपटक पुस १ मा सकिएको म्याद फागुन मसान्तसम्म थपिएको छ ।
सरकारको यो चालाले त्यतीबेलाका यातायात विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको इच्छाले मात्र सिन्डिकेट हटाउने निर्णय भएको देखाएको छ । हुनपनि, त्यो निर्णय हुनासाथ भट्टराई विभागबाट हटाईए । सरकारले सिन्डिकेटकै पक्षमा निर्णयहरु गर्दै सिन्डिकेट हटाइएपछिको अवस्थामा गर्नुपर्ने कामहरुलाई भद्रगोल छाडिदियो । पछिल्लो पटक म्याद थपाउँन ५ करोड रुपैंया उठाएको चर्चा यातायात क्षेत्रमा छ ।
सिन्डिकेटसँगै घाँटी जोडियो
सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अराजकता बिर्सिएर सिण्डिकेटकै पक्षमा एक पछि अर्को निर्णय गर्न थाले पनि आम उपभोक्ता निरास छन् ।
मन्त्रिपरिषदको ५ वैशाखको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु भंग हुनुपथ्र्यो । कम्पनीमा नगएकाहरुको रुट इजाजत खारेज हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले कम्पनीमा जाने म्याद पटक-पटक थपेर सिन्डिकेटलाई टाउको उठाउन दिएको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने काम पनि रोकेर राखेपछि यातायात व्यवसायीहरुको मनलाग्दी मौलाउँदो छ । बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई-टिकेटिङ, राजमार्ग अनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना वीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुका सम्पत्तिबारे निर्णय लगायत सबै विषयलाई अन्योलमा छाडेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुसँग २४ वैशाखमा भएको सहमति अनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर लिएको सुझावलाई पनि सरकारले कतै थन्क्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के-के सुझाव छ, त्यो पनि बाहिर ल्याउन चाहेको छैन ।
बीमाको अन्योल, सम्पत्ति व्यवसायीलाई नै
सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले सबभन्दा पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषय थियो, दुर्घटना बीमा । यातायात समितिहरु खारेज भएपछि अहिले उनीहरुले यात्रुको उपचारमा गर्दै आएको खर्च बीमामार्फत भुक्तानी गराउने निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, नहुँदा दुर्घटनामा परेर उपचारमा ठूलो खर्च लाग्दा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
यो विषय छिनोफानोका लागि सरकारले समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । तर, यसबारे दीर्घकालीन नीति नल्याइकनै खातावालाहरुलाई रकम झिक्न अनुमति दियो ।
थपमा सरकारले यातायात समितीहरुको सम्पत्ति कम्पनीमा जाँदा उनीहरुलाई नै दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार, यी समितिहरु सेवामूलक गैरसरकारी संस्था भएकाले खारेज हुँदा तिनको सम्पत्ती स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ ।
समितिहरुले यात्रुबाट असुलेका रकमबाट सम्पत्ति जोडेका हुन् । सरकारले यो सम्पत्तिमा बढी हक समितिहरुकै लाग्ने भन्दै राष्ट्रियकरण नगर्नेमा व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पारेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई यी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरुवामा परेका थिए । त्यतिबेला विभागले यातायात समितिहरुका पदाधिकारी र पूर्वदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।
रोकियो ई-टिकेटिङ, रुटमा अन्योल
सिन्डिकेट हटेको अनुभूति दिन ई-टिकेटिङ उपयुक्त विधि हो । यात्रुले घरमै बसेर टिकट लिन सक्ने यो व्यवस्थाले शुल्क र सेवामा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराउँथ्यो । तर, यसमा पनि सरकारले सिन्को भाँचेन । व्यवसायीहरुले सहमति नजनाएको भन्दै सरकार यसबाट पन्छिएको छ ।
सवारी रुट व्यवस्थापनको कामलाई पनि इ-टिकेटिङकै हविगतमा पुर्याइएको छ । सिन्डिकेट ब्युताउँने खेल अनुसार नै रुट व्यवस्थापनको काम पनि रोकिएको यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रिय राजमार्गहरुका कुन रुटमा कति गाडी चाहिन्छ भनेर गर्नुपर्ने अध्ययन होला जस्तो छैन ।’
यो अध्ययन नभई सडकको सिन्डिकेट हट्दैन । सडकहरुमा यातायात समितिहरुको राज छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु दबिएका छन् । कम्पनी अन्तरगतका ९ हजार गाडीले चाहेको रुटमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । रुटहरुमा यात्रुको चाप अनुसार बस नहुँदा यात्रुहरु कोचिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
थोत्रा बहसरुको राज चलाएका यातायात सिण्डिकेटहरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुका नयाँ बसलाई रुटहरुमा आउँनै दिँदैनन् ।
कम्पनीका नाममा अर्को सिन्डिकेट
सरकारले यातायात व्यवसाय सम्वद्ध कम्पनीमा सयभन्दा बढी सेयर सदस्य राख्न पाउने गरी कम्पनी ऐन संशोधन गर्न सहमति जनाएको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ ।
यसरी असीमित सेयर सदस्य राख्न दिँदा यातायात व्यवसायीहरु धेरै बलियो रुपमा संगठित हुने छन् । यातायात विभागका एक अधिकारीले जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने प्रावधानबाट प्राइभेट कम्पनी नै नबन्ने बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने अधिकारी भन्छन्, ‘प्राइभेट कम्पनीमा ५ सयजना सेयर सदस्य भए भने हुलहुज्जतका बलमा सडकमा दादागिरी गर्ने यातायात समितिहरुको भन्दा पनि खराब महानिण्डिकेट बन्नेछ ।’
ती अधिकारीले अराजक व्यवसायीहरुका सबै माग पुरा गर्दै यातायात व्यवस्था विभागलाई पंगु बनाइएको दिग्दारी पोखे । उनले भने, ‘सिन्डिकेट विरुद्धको लडाइँ जित्नै लागेको विभागलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले निकम्मा नै बनाइसक्यो ।’
उनका अनुसार, विभागलाई भूमिकाविहीन बनाएर राखिएको छ, रुट इजाजतको बिषयलाई प्रदेशमा लगेर लथालिंग छोडिएको छ । ‘कुनै पनि निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयको सहयोग छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेका महानिर्देशक मन्त्रीज्युकै मान्छे भएकाले विभागले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।’
