विगतमा निजामती सेवाका एक मुख्यसचिवलाई सरकारको नेतृत्व गर्नेले गुनासो गरेछन् “खोई तपाईका कर्मचारीहरुले सरकारलाई सहयोग नै गरेनन् । कर्मचारी सरकारप्रति नरम नै भएनन् ।’
मुख्य सचिवले सरकार प्रमुखलाई सम्झाएछन्– ‘निजामती कर्मचारी सरकारप्रति अत्यन्त ‘लोयल’ छन्, सहयोग पनि गरिरहेका छन् । कर्मचारीलाई काम गर्न त सरकारले काम गर्ने पे्रस्क्रिप्सन दिन सक्नुपर्यो नि । भोलिदेखि सबै कर्मचारी हाफपाइन्ट र हाफसर्टमा अफिस आऊ भने पनि कोही केही नभनिकन सोहीअनुसार कपडा लगाएर आउँछन् । त्यस्ता नरम कर्मचारीलाई पनि दोष लगाउने ?’
परिवर्तन भनेको एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा रुपान्तरण हुनु हो । परिवर्तनको व्यवस्थापनका आफनै सिद्धान्तहरु छन् । परिवर्तनका क्रममा कामको बाँडफाँट, फेरि बाँडफाँट गर्न र संगठन संरचनाको डिजाइन तथा रिडिजाइन गर्न सजिलो छ । तर, भैरहेको अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जाने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले कर्मचारीको विषय ज्वलन्त रुपमा उठने गर्छ ।
कर्मचारी भावना, लक्ष्य र योजनामा चल्ने गर्छन् । उनीहरुको परिवार हुन्छ । बृत्ति विकासको चिन्ता हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारीको खोजी हुन्छ । र, ज्यानको माया हुन्छ । परिवर्तनको समयमा उसमा चिन्ता, भय, शंका एकैसाथ आउँछ । र, कर्मचारीले आफ्नो पारिपारिक भलो, वृत्तिविकासको अवसर र ज्यानको सुरक्षा खोज्न थाल्छ ।
कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने ? यो सरकारको अहम जिम्मेवारी हो । यिनीहरुले तलव खाएका छन् सरकारले जे भन्यो त्यो गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने सोचले त परिणाम दिँदैन ।
अहिले राजनीतिक शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै स्थापित प्रशासन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देशका अगाडि छ । कर्मचारी समायोजनको विषयलाई बोझिलो बनाइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७४ खारेज गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ ल्याइएको छ ।
संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता किन पर्यो, त्यो राजनीतिक विषय हो । अध्यादेशले कर्मचारीका सुविधालगायत केही विषयमा सकारात्मक सुधार त गरेको छ । तर, अध्यादेश ल्याइसकेपछि पनि कर्मचारीमा किन असन्तुष्टि देखियो त ? कर्मचारी संघ संगठनले कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दै किन सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्यो ? स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले किन स्थानीय तहमा काम ठप्प पारे ? समायोजनमा जाने फारम भर्न किन कर्मचारीहरु हिच्किचाइरहेका छन् ? यी सवै अप्ठ्याराहरु कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश अपूर्ण भएको परिणाम हो ।
कर्मचारीको ‘लोयालिटी’ मा कुनै समस्या नै छैन । समस्याहरुलाई थाती राखेर र विसंगति बढाएर अध्यादेशले “नरोजे पठाउने, नगए हटाउने” नीति लियो र कर्मचारीको मन झन दुःखायो ।
समायोजन अध्यादेश र विसंगति
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशभित्रका विसंगतिहरु यस्ता छन्ः
· निजामती कर्मचारी केन्द्रीय स्वरुपको ठूलो संरचनामा प्रवेश गरेका हुन् । प्रत्येक कर्मचारीको सपना एक दिन मुख्य सचिव हुन्छु भन्ने हुन्छ, भलै त्यो पूरा होला वा नहोला । त्यो वृत्ति सपना बोकेर देशको कुनाकाप्चा जहाँ जान पनि उ तयार भयो, हुन्छ र भैरहनेछ । तर, समायोजन कानून बनाउँदा भरखर नियुक्त खरिदार, नायवसुब्बा र शाखा अधिकृतको भनाइ कहिल्यै समेटिएन । उनीहरुको वृत्तिविकास र अपेक्षाले कानूनमा ठाउँ पाएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्नेले यो अपेक्षालाई पूरै नजरअन्दाज गरिरहे ।
· निजामती सेवा ऐनअनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीयतहमा जाऊ भन्दा सरक्क कसरी जान सक्छन् र ? डेरा सर्दा त हामी घर र कोठा हेर्छौं । परिवारका लागि पुग्छ पुग्दैन, घरमा पानी आउँछ कि आउँदैन । आउजाउ गर्ने बाटो कस्तो छ । टोल छिमेक कस्ता छन् ? बुझछौं, हेर्छौं । प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन कस्तो हुन्छ, अन्योल छ । न त संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छ न प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन नै छ ? अत्यन्त प्रतिस्पर्धी लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरु पास भएर आएका कर्मचारीहरु अनिश्चिततामा कसरी समायोजनमा जान भन्दैमा हामफाल्न सक्छन् त ?
· कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले संघमा श्रेणी र प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीलाई तहमा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका कर्मचारीहरुबीच विभेद ल्याउने अवस्था सिर्जना गरेकोछ । कर्मचारी प्रशासनलाई फरक फरक स्टयाट्समा राखेर व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणले राष्ट्रिय एकताको पक्षबाट मुलुकले भविश्यमा धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
· कर्मचारी समायोजन गर्दा ५ वर्षलाई ‘कट अफ प्वाइन्ट’ राखेको छ । विशेष परिस्थिति भनेर पाँच वर्ष पुगेकालाई एक तह बढुवा दिएर समायोजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । समायोजन हुने तर पाँच वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई दुई ग्रेड लिएर चित्त बुझाऊ भन्न उचित देखिँदैन । समायोजन हुने कर्मचारी जहिले पाँच वर्ष पुग्छ, त्यहीबेला उसको पनि एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
· निजामती कर्मचारीको सवैभन्दा ठूलो कुरा अर्थात निर्वाचित सांसद मन्त्री हुनेभन्दा ठूलो विषय बढुवा हो । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई उसको युनिभर्सल बढुवा अवसरलाई संकुचित गरेर प्रदेश र स्थानीयतहमा सीमित गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दाका सेवाका शर्त र सुविधाहरु अन्यायपूर्वक परिवर्तन गर्नु उचित होला र ?
· संघीय शासन प्रणालीमा निजामती सेवामा गतिशीलता बनाउन अत्यावश्यक मानिन्छ । संघमा भर्ना भएको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भैसकेपछि संघीय सेवामा फर्कने अवसर बन्द जस्तो राखिएको छ । प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुन सक्ने ‘होरिजेन्टल’ सरुवाका बारेमा अध्यादेश मौन छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय निजामती सेवामा जान पाउने र संघबाट प्रदेशमा जान सक्ने खुकुलो भर्टिकल र होरिजेन्टल सरुवा बढुवा व्यवस्था राखी निजामती कर्मचारीबीचको गतिशिलता राखी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन भूमिका खेल्न निजामती सेवालाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।
· समायोजन अध्यादेशले निजामती सेवामा भएका श्रीमान–श्रीमती दुवैलाई एक जिल्लामा खटाउने व्यवस्था त गर्यो, तर एकजना निजामती सेवामा र अर्को अन्य सरकारी सेवा वा प्राइभेट सेवामा जागिर खाने श्रीमान–श्रीमतीको विषयमा वोलेको छैन । सरकारी र प्राइभेट भिन्न भिन्न सेवामा जागिर खाने पतिपत्नीको समस्या पनि उस्तै हो । उनीहरुको विषयमा ऐनले नबोल्दा त्यस्ता कर्मचारीको जीवनमा पारिवारिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न भएको छ । सो समेत समायोजन ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
· मुख्य कुरा समायोजनलाई प्रजातान्त्रिक बनाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई विवरण माग्दा उनीहरु समायोजन भई जान नसक्ने कारणहरु सप्रमाण लेख भन्नुपर्छ । विरामी पर्ने बाहेक पारिवारिक अप्ठयारा विषयहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेका हुन्छन् हाम्रा भरखरका न्युक्लियस फेमिलीहरुमा । तिनको कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ, सोको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशमा संशोधन
संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने र कर्मचारी जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । असक्षमता छोप्ने निहुँमा कर्मचारी व्यवस्थापन शुरुदेखि नै हाउगुजी बन्यो । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जसरी पनि पठाउने नीति सरकारले लियो । तर, कर्मचारी गएनन् र सरकारले केही गर्न पनि सकेन । बरु समायोजन ऐनलाई खारेज गरेर अध्यादेश ल्यायो ।
अध्यादेशपछि पनि कर्मचारीको आनाकानी चर्कै देखिएको छ । अध्यादेशलाई ऐन बनाउनुपर्ने छ नै । कर्मचारीको मन नजितेसम्म समायोजन सरल हुदैन । यसकारण कर्मचारी समायोजनलाई प्रजातान्त्रिक र सरल बनाई कर्मचारीको मन जित्नुपर्छ । यसका लागि–
(१) संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको संगठनात्मक संरचनाको निर्माण, सेवा समूहसहितको दरवन्दी निर्धारण गरी कम्तिमा तीन वर्षका लागि कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीयतहका तत् तत् सेवाका तत् तत् दरबन्दीमा सरुवा गर्ने
(२) सरुवा गरेर पूर्ति नभएका पदहरुमा फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गर्ने
र (३) संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग बनिसकेपछि तीन वर्ष भित्रमा कर्मचारीलाई कता बढुवा भएर कता समायोजन हुने भनेर अप्सन दिई समायोजन गराउँदै जानु श्रेयस्कर हुन्छ ।
कर्मचारीलाई दोष लगाएर सरकार पन्छिने दिनहरु अब गए । यसकारण, कर्मचारी समायोजन नीतिमा समावेश हुनै पर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा र राखिएका प्रावधानहरु अध्यादेशलाई संसदमा पेश गर्दा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तत्पर हुनुपर्दछ ।
