समाचार टिप्पणी
१२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विवादमा पार्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले ६५ वर्ष उमेर पुग्नुभन्दा १२ दिनअघि राजीनामा दिएर सरकारलाई सजिलो बनाइदिएका छन् । तर, सरकारलाई आलोच्य बनाउने वायु सेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार भने सरकार र प्रतिपक्ष दुबैलाई हाँक दिन सक्ने शक्तिशाली प्रशासकका रुपमा प्रकट भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विमान खरीदमा गडबडी भएकै निश्कर्षमा छन् । किनिएका विमानहरुको व्यवस्थापन पनि राम्रोसित हुन नसकिरहेकोमा प्रधानमन्त्री थप रुष्ट छन् । तैपनि उनले सुगतरत्न कंसाकारमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेका छैनन् ।
स्रोतको दाबी के छ भने प्रधानमन्त्री ओली कंसाकारसँग डराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कंसाकारले राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन्, तर कंसाकार राजीनामा नदिने अडानमा छन् । शुक्रबार रिपोर्टस क्लबमा पनि कंसाकारले आफूले राजीनामा नदिने दोहोर्याए ।
निगमका विमानहरु ग्राउण्डेड भएको समाचार पढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय पहिले वायु सेवा निगमका केही कर्मचारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर सोधेका थिए– ‘निगममा भ्रष्टाचार भएकै हो त ?’
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले केही कागजातहरु झिकाएर हेरे र निगममा भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त रहेको निश्कर्ष निकाले ।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो निश्कर्ष निकालिरहँदा महाप्रवन्धक कंसाकारविरुद्ध अख्तियारको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको थियो ।
तर, सरकारले कंसाकारलाई हटाउँदा उनी सर्वोच्च अदालत जाने र पुनर्वहाली भएर आउने डर प्रधानमन्त्री ओलीमा पलायो । त्यसपछि उनले कंसाकारलाई तह लगाउने अर्को जुक्ति निकाले–
नेपाल वायु सेवा निगममा आफ्नै झापाली मित्र मदन खरेललाई प्रवेश गराउने र कंसाकारको अधिकार कटौती गर्ने ।
मदन खरेललाई निगमको अध्यक्ष बनाएर महाप्रवन्धकको अधिकार कटौती गरिदिएपछि रिसाएर कंसाकारले राजीनामा दिनेछन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आँकलन थियो । तर, ‘कागभन्दा कोइली चंख’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै कंसाकारले खरेलसँग मिलेर काम गर्ने तर राजीनामा नदिने बताए । र, अहिलेसम्म कंसाकारले राजीनामा नदिने भनिरहेकै छन् ।
स्रोत भन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना कंसाकारले राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर उनी राजीनामा दिनै चाहँदैनन् । राजीनामा दिएकै भोलिपल्ट अख्तियारले समाउने कंसाकारलाई डर छ ।
कांग्रेसलाई देखाउने च्याप्टर क्लोज
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा नेकपा सरकारको कुनै दोष नरहेको यसअघि प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका थिए । विमान खरिद प्रक्रिया अघिल्लै सरकारले गरेको हुनाले यसमा घोटाला भएको भए अघिल्लै सरकारले गरेको हुनसक्ने ओली सरकारको तर्क थियो । यसो भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी वाइड बढी खरिदको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिर तेर्स्याउन चाहन्थे ।
तर, बुधरबारदेखि अघिल्लो सरकारतर्फ दोष देखाउने च्याप्टर क्लोज भएको छ । किनभने पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार संसदमै यो विषयलाई उठाएर छानविन हुनुपर्ने बताइसकेपछि ओली सरकारलाई नैतिक संकट परेको छ ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवा दुबैले वाइडबडी खरीदबारे छानविन गर्न माग गरेपछि अब प्रधानमन्त्री ओली थप दबावमा परेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस सुगतरत्नको टिप्पणी : देउवा र बाबुरामले नबुझी बोलेशेरबहादुर र बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा खुलेर आइसक्दा पनि केपी ओली र प्रचण्डले अहिलेसम्म मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् । तर, उनीहरु यसबारे दबावमा पर्दै जान थालेका छन् । यही दबावका वीच प्रधानमन्त्री ओलीले विहीबार नेकपाको बैठकमा यस प्रकरणबारे छानविन गर्ने वचन दिएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
यसमा रोचक पक्ष त के छ भने संसदीय समितिले छानविनका लागि गठन गरेको उपसमितिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दलका सांसदहरु वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको साझा निश्कर्षमा छन् । यसबारे उपसमितिले चाँडै प्रतिवेदन तयार पार्दैछ ।
पर्यटनमन्त्रीको निरीहता
वाइडबडी प्रकरणकबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भूमिका निरीह देखिएको छ ।
मन्त्री अधिकारी कहिले दोषीलाई कारवाही हुन्छ भन्छन्, कहिले महालेखा परीक्षकको स्वीकृतिमा भुक्तानी दिएको भन्दै विमान खरिदको बचाउ गर्छन् ।
यो प्रकरणमा संसदले छानविन गरिरहेको भएता पनि मन्त्रालयले कुनै छानविन गर्न सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस पर्यटनमन्त्रीले ‘हावा कुरा’ गरेको महालेखा परीक्षकको दाबीस्रोतका अनुसार पर्यटकमन्त्री सुरुमा सुगतरत्न कंसाकारको प्रभावमा राम्रैसित परेका थिए । विमानस्थलमा वाइडबडी भित्रिँदा बाजागाजा कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री अधिकारी सुगतसँगै मिलेर निगमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने निश्कर्षमा थिए ।
तर, अहिले उनी यता न उताको स्थितिमा छन् । उनी न त सुगतको पक्षमा लागेर विमान खरिद प्रकरणको बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा छन्, न त कंसाकारमाथि छानविन गर्न सक्ने अवस्थामा नै छन् ।
संसदीय समितिले अनुसन्धान गरिरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले पनि आफैं यसबारेमा छानविन समिति बनाएर जाँचबुझ गर्न सक्ने थियो । तर, मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म त्यसो गर्न सकेका छैनन् ।
मदन खरेल आए, निगममा परिवर्तन आएन
सूत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निगमको अध्यक्षमा मदन खरेललाई ल्याउँदा यहाँभित्र ठूलो परिवर्तन र सुधार हुने सोचेका थिए । तर, मदन खरेलको आगमनले पनि निगममा कुनै सुधार आएको छैन ।
निगमका विमानहरु तोकिएको समयमा नउड्नेदेखि लिएर निगमभित्रको बेथिति र भ्रष्टाचार यथावतै रहने रोग हटेको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त खरेललाई अध्यक्ष बनाएर सुगतलाई बहिर्गमन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको ईच्छा अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । बरु बाइडबडी प्रकरणले सरकार र पर्यटन मन्त्रालयमाथि आलोचना र विरोध झन् बढिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सुगतरत्नले शेरबहादुरलाई सम्झाउने ! सांसद भन्छन्– विमानको सिट थर्ड क्लास !
