१७ पुस, काठमाडौं । सरकार र प्रमुख विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मंगलबार पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सकेन ।
विधेयकलाई तत्काल अन्तिम रुप नदिए कुनै पनि बेला अनसन बस्ने डा. गोविन्द केसीको चेतावनी छ ।
तर, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सीटीईभीटीबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मत बाझिएको छ ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताअनुसार नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संशोधन हालेका थिए । सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न गुरुङको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने कांग्रेसको माग छ भने नेकपाका सांसदहरु र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही विषयमा फरक मत राखेका छन् ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सीटीईभीटीबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने अवधि ५ वर्ष तोक्न नहुने अडान राखे ।
‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अब उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको मितिले ५ वर्षभित्र क्रमश फेजआउट गर्दै जाने भन्नेमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर आयोग बनाएर जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने कार्य जारी रहेकाले त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि यस विषयमा निर्णय गरौंला । अहिले नेपाल सरकारले गरे अनुसार हुनेछ भनेर जान सकिन्छ ।’
डा. केसीसँग भएको सहमतिमा भने नयाँ सञ्चालन नगर्ने र भएका पनि ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने सहमति छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु योगेश भट्टराई, खजराज अधिकारीलगायतले भने अपग्रेड गर्दै लैजाने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस्तै सांसद भट्टराईले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने ढोका बन्द गर्न नहुने बताएका छन् । आशयपत्र (एलओआई) लिइसकेका उपत्यकाका मेडिकल कलेजहरुलाई समेत बाहिर जान प्रोत्साहन गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने धारा उपत्यकाबाहिरको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
कड्किए खगराज
मंगलबार नेकपाका अर्का सांसद अधिकारी डा. केसीसँगको सम्झौतालाई लिएर राजनीति खोजिएको भन्दै कड्किए । उनले संसद कसैको इशारामा नचल्ने बताए ।
‘यसमा राजनीतिक पृष्णपोषण कहाँ थियो भन्ने कुनै पूर्वाग्रह राखिनु हुँदैन । एउटा कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीको शिकार आम विद्यार्थीहरु हुन सक्दैन’, उनले अगाडि भने ।
आशयपत्र लिइसकेका काठमाडौं बाहिरका मेडिकल सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मनमोहनको हकमा जे सुकै होस् तर, काठमाडौं बाहिरको हकमा सम्बन्धन लिइसकेकालाई सञ्चालन गर्न दिऔं’ उनले भने ।
कांग्रेसले भन्यो : सहमतिको अक्षरसः पालना होस्
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने डा.केसीसँगको सम्झौताभन्दा बाहिर जान नहुने बताएको छ । संसाद गगन थापाले अब थप छलफल नगर्ने र डा. केसीबीच भएको सहमतिअनुसार विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
समिति सभापतिले भोलि विहान १० बजे समितिको प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय सुनाइन् । तर, सांसद थापाले प्रतिवेदनमा केके विषय आउँछ भन्ने थाहा नभई हस्ताक्षर नगर्ने बताए ।
डा. केसीसँग भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन आए फरक मत लेख्ने उनको अडान छ ।
‘एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने लगायतका विषयमा पनि हाम्रो फरक धारणा रहने भए’, थापा भन्छन्, ‘हामीले भने अनुसार नभए हामीले भनेको यो थियो भनेर भन्छौं ।
हाउसमा गएपछि पनि हाम्रो असहमति रहला । अब यसलाई टुङ्ग्याएर जाऔं । हाम्रो पोजिशन देव गुरुङले जे राख्नुभएको छ । त्यसलाई अक्षरसः स्वीकार गरौं भन्ने हो ।’ सांसद चित्रलेखा यादवले सम्झौता पालना नभए डा. केसी फेरि अनसन बस्ने सक्ने बताइन् ।
