२० पुस, काठमाडौं । चोलेन्द्र समशेर जबराले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेकै दिनदेखि सत्तारुढ नेकपालाई खुशी पार्ने खालका कामकारवाही गर्न थालेका छन् ।
चोलेन्द्र समशेर प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघिसम्म कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्याय परिषदको बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए । अहिले राणाले कानुनमन्त्रीलाई खुशी पारिसकेका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री ढकालले जोशी सहभागी हुने न्याय परिषद बैठकमा सहभागिता जनाउन छाडेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार कानून मन्त्री र नेकपाका नेताहरुले जोशीलाई कुनै पनि इजलास नदिन निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रलाई पनि दबाव दिएका थिए । तर, मिश्रले नेकपाको दबाव मानेनन् र बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई इजलास दिए ।
तर, संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अयोग्य घोषित गरेको तर, उनी न्यायाधीशमा अयोग्य नभएको तर्क सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीशहरुको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र न्यायालय भएकाले संसदले महाअभियोग लगाएको अवस्थामा बाहेक सत्तारुढ दलका नेताहरुले भन्दैमा बहालवाला न्यायाधीशलाई इजलास नदिनु तर्कसंगत नहुने निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश मिश्रको तर्क थियो ।
तर, चोलेन्द्रले भने प्रधानन्यायाधीश बनेर आएकै दिनदेखि कानूनमन्त्री र नेकपाका नेताहरुलाई खुशी पार्ने र दीपकराज जोशीलाई पेल्ने लाइन लिएका छन् ।
जबराले सपथ ग्रहण गरेका दिन जोशीलाई स्पथमा र स्वागतमा उपस्थित नगराउन अदालतलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि उनले अदालतमा जोशीलाई इजलास तोकेनन् । कानूनमन्त्रीको चाहना पूरा गर्दै न्याय परिषदको बैठकमा पनि सहभागी गराएनन् र अन्ततः बिहीबारदेखि जोशीको कार्यकक्ष, इजलास र चेम्बरसहित सबै जिम्मेवारी खोसियो । शुक्रबारदेखि जोशी विदामा बस्न बाध्य भएका छन् ।
कानुन मन्त्रीलाई खुशी पार्ने अभियानमा लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजिनामा गरेर निकास दिन सुझाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी शुक्रबारदेखि विदामा बसेका छन् ।
जोशी यसअघि पनि संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएपछि केही समय विदामा बसेका थिए । तर, पछि फेरि सर्बोच्चमा फर्केर मुद्दा हेर्न थालेपछि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जोशी हुञ्जेल न्यायपरिषद बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए ।
कानूनमन्त्रीले बहिस्कार गरेपछि परिषदको बैठक नै बस्न छाडेको थियो । विहीबारको बैठकमा जोशीलाई सहभागी नगराइएपछि मन्त्री ढकाल बैठकमा सहभागी बनेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासन स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहानै जोशीले आफू बुधबारसम्म बिदामा बस्ने जानकारी गराएका छन् । बिहीबार बसेको न्याय परिषद बैठकले जोशीलाई संवैधानिक इजलास तथा मेलमिलाप परिषद लगायत सबै जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।
राणाले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेकै दिनबाट जोशीलाई इजलास तोक्न छाडेका थिए । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीलाई न्याय सम्पादन प्रक्रियाबाट अलग गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
बरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषदको सदस्य रहेका जोशीलाई विहीबार परिषद बैठकमा समेत जान दिइएन ।
स्रोतका अनुसार परिषदका एक सदस्यले जोशीलाई न्याय सम्पादन बाहिरको न्यायिक तालिम प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने प्रतिष्ठान न्यायाधीशहरुको क्षमता बृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र भएकाले सो ठाउँमा सबैले स्वीकार गर्ने व्यक्तित्वलाई नियुक्त गर्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।
आफ्नो कार्यभार सम्हालेकै दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशहरु एकतावद्ध रहेको र अदालतमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर, आफूसित असहमत व्यक्तिलाई भित्तैसम्म खेद्ने नीति जबराले लिएको भन्दै केही न्यायाधीशहरु उनको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
