२५ पुस, बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ मा दुई सरकारी निकायले एउटै गाडी दुई फरक मुल्यमा खरिद गरेपछि विवाद बढेको छ । सांसदहरुले गाडी खरिदमा घोटाला भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशसभा र मन्त्रायलहरुले किनेका एउटै गाडीको मूल्य फरकफरक देखिएको हो । प्रदेशसभा सचिबालयले ई बिडिङमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँमा १३ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको थियो । ती गाडीको मूल्य प्रदेश सभाले खरिद गरेको गाडी उपसभामुख, सात समितिका सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले चढ्दै आएका छन् ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभाले भन्दा १ लाख ४ हजार बढी मुल्यमा सोही गाडी खरिद गरेका छन् । सो गाडीमा मन्त्री सुदर्शन बराल, लिला गिरी र आरती पौडेल चढ्दै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने मन्त्रीका लागि स्कोर्पियो गाडी खरिद गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजारमा खरिद गरेको थियो भने प्रदेश सभाले ७१ लाख ९५ हजारमा किनेको हो । सरकारी निकायमा जबजस्ती महगो मूल्यमा किनाइएको सांसदहरुको भनाइ छ । प्रदेश सभाका केही समिति सभापतिहरुले गाडीमा आधा करोडको घोटाला भएको आशंका गरेका छन् ।
‘मन्त्रीज्यूहरुले एकाएक गाडीको नाम परिवर्तन गरेपछि चलखेल भएको भन्ने बुझेका थियौ, मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने– ‘अहिले विस्तारै वास्तविकता बाहिर आउन थालेको छ ।’
प्रदेश ५ सरकार र प्रदेश सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । सचिबालयमा स्कोर्पियो किन्ने सहमति भैसकेको अवस्थामा आर्थिक चलखेलकै कारण टाटा स्ट्रोम भित्र्याइएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार सरकारी निकायले ई–बिडिङमार्फत गर्न पाउने ब्यबस्था रहेको छ ।
यसै आधारमा टाटा कम्पनीले सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत प्रदेश सरकारलाई गाडी उपलब्ध गराएको हो । प्रदेशसभाका नेकपा सचेतक भूमिश्वर ढकालको जोडबलममा उनको आफ्नै लगानी रहेको सफल अटोले गाडि खरिदको काम गरेको हो । सफल अटोमा बुटवलकै राजु खरेल, दिनेश शर्मा र प्रदीप ढुंगाना पनि सञ्चालक छन् ।
लेखा समितिद्वारा कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन
लेखा समितिका सभापति डिल्लीकुमार चौधरीले पुस २८ गतेभित्र खरिदसम्बन्धी कागजात समितिमा दिन निर्देशनसहितको पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘पुस २८ गते अर्काे बैठकमा गाडी खरिदको विषयमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने । समितिले छानबिनका लागि उपसमित गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले गाडी खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै समितिबाट तत्काल छानबिन शुरु हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रमुख सचेतक ढकालले आफ्नो नाम अनावश्यक रुपमा मुछिएको दाबि गरे । ‘मैले कोही कसैलाई गाडी खरिदका लागि दवाव दिएको भेटिए जे सजाय पनि भोग्न तयार छु,’ उनले भने ।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले वोलपत्र आह्वान गरेर गाडी खरिद गरिएको बताए । उनले अनलाइनखबरसंग भने– ‘हामीले खरिद प्रक्रियाअनुरुप नै गाडी खरिद गरेका हौं, मुल्यका विषयमा बोलपत्रलाई नै आधार मानिएको छ ।’ कुनै माननीयको दवावमा गाडी खरिद नभएको र अनियमितता समेत नभएको उनले दावि गरे ।
प्रदेश सभामा भदौं २६ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । महिन्द्रा र टाटा कम्पनीले बिड गरेको उनले बताए ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण नेपालले पनि बोलपत्र अनुसार गाडी खरिद भएको बताए । यो मन्त्रालयले मन्त्रीसहित सचिवका लागि समेत गाडी खरिद गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले गाडी कम्पनीमै दैनिकजसो मुल्य फरक पर्ने भएकाले केही घटबढ भएको दाबि गरे ।
