Comments Add Comment

के संघीयताले काठमाडौंको खानेपानी संकट हटाउला ?

मेलम्चीले दुईचार वर्षमात्रै धान्ने अध्येताहरुको निश्कर्ष

इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई दिइएको ठेक्का रद्द भएसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिट्टै टुङ्गिएला र आफूले चाहेजति पानी प्रयोग गर्न पाइएला भन्ने काठमाडौँबासीको सपनाको भाका पुनः एकपटक सरेको छ । आयोजना कहिले टुङ्गिने हो, सर्वसाधारण त के, सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि थाहा छैन ।

मेलम्चीको मिति सर्दै गर्दा पानीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरू रनभुल्लमा छन् । ठूलो आशा गरिएको परियोजना नै अनिश्चित बनेपछि अझ गतिलो समाधानको आशामा उनीहरू आफ्नो अनुसन्धानलाई प्राविधिक क्षेत्रभन्दा बाहिर मोड्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा नयाँ आशाको किरण बनेको छ : सङ्घीयता ।

तर, के सङ्घीयताले साँच्चै नै काठमाडौँबासीको तिर्खा मेट्ने सरकारी पहलमा साथ देला ? यहाँको खानेपानी व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउला ?

हालको अवस्था : जोखिममा मूल रिचार्ज क्षेत्र

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत तीन प्राध्यापकले काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन प्रणाली र यहाँ विद्यमान समस्याबारे एक अध्ययन गरे । अध्ययनको निष्कर्ष निस्कियो कि हालकै दरमा यहाँको जनसङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने मेलम्चीको पानीले पनि काठमाडौँका जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने भनेको आगामी दुई/तीन वर्ष मात्र हो ।

अध्येताहरूले काठमाडौँ उपत्यकताको उत्तरपूर्वी आवरणलाई खानेपानीको मूल रिचार्ज क्षेत्र मानेका छन् । यो त्यही क्षेत्र हो जहाँ काठमाडौँका अधिकांश नयाँ बस्ती छन् । अव्यवस्थित सहरीकरणको सबभन्दा ठूलो दबाब यहीँ छ । फलतः अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पानी सञ्चय भए पनि जोरपाटी, गोकर्ण, मूलपानी, कपन, बुढानीलकण्ठ, टोखा र नेपालटार लगायतका ठाउँमा खानेपानीको समस्या अझ विकराल हुनेवाला छ ।

विकास तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्माको मत अलि फरक छ । सिद्धान्ततः सङ्घीयताले खानेपानीको सङ्कटलगायत स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्ने क्षमता राख्ने शर्माको तर्क छ

अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका वसन्तराज अधिकारीका अनुसार समस्या उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा मात्र सीमित भने छैन । “खानेपानीको समस्या सिङ्गो काठमाडौँकै हो । तर, सबभन्दा धेरै दुःख भने उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हुनेवाला छ ।”

काठमाडौँको बस्ती विस्तार ढाँचा र खानेपानीका स्रोतको वितरण एकआपसमा बाझिएका अधिकारीको निष्कर्ष छ । “यहाँको बसाइँसराइ प्रवृत्ति केन्द्रबाट क्रमशः बाहिरतिर फैलँदै छ । उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हाल पर्याप्त पानी देखिएकाले बाहिरबाट आउने मात्र नभई काठमाडौँका भित्री बस्तीका मानिसका लागि पनि बसोबासको सबभन्दा आकर्षक क्षेत्र यही बनेको छ,” उनी सुनाउँछन्, “तर पानी उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्दछ । बसाइँसराइको यो प्रवृत्ति बदलिएन बने खानेपानीको सङ्कट अझ बढ्नेछ ।”

आफ्नै अनुसन्धानले यति डरलाग्दो निष्कर्ष निकाल्दा पनि अधिकारी आत्तिएका छैनन् । “आगामी दुई/तीन वर्षमै उपत्यकाका बासिन्दालाई बाहिर सार्न तत्काल सम्भव नभए पनि,” उनको भनाइ छ, “त्यति बेलासम्म काठमाडौँ आउने जनसङ्ख्यामा कमी आउँछ भन्ने हाम्रो आशा हो । किनकि देशमा सङ्घीयता आएको छ ।”

तर होइन जादुको छडी

अधिकारी जति ढुक्क छन्, विज्ञहरू भने त्यति धेरै आश्वस्त छैनन् । सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भए पनि कार्यान्वयन गतिलोसँग नभएकाले यसले खानेपानी लगायतका सुविधाको वितरणमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।

दुई वर्ष अगाडि देशलाई ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गर्ने कठिन कामको समन्वय गरेका र हालै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएका पूर्वप्रशासक बालानन्द पौडेलका अनुसार सङ्घीयताले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ आफैँमा गलत छ ।

“सङ्घीयताले शासन व्यवस्थामा राज्यको भूमिका परिवर्तन गर्छ । राज्यका अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई विभिन्न तहमा वितरण गर्छ,” पौडेल सुनाउँछन्, “तर यसले राज्य र जनताबीच भएको सम्झौतालाई बदल्न सक्दैन । अर्थात् राज्यबाट जनताका अपेक्षा जेजे थिए, सबै कायमै रहन्छन् ।”

पौडेलका अनुसार काठमाडौँ बाँच्न र बस्नका लागि सबभन्दा उपयुक्त सहर हो भन्ने बुझाइका पछाडि यहाँका भौतिक सुखसुविधाको भूमिका छ । उनका भाषामा ती सुखसुविधा भनेका राजधानी सहरको वर्षौँ पुरानो विरासतका अंश हुन् र योे विरासत सहजै अन्त्य हुनेवाला छैन । “यहाँका स्कुलकलेज, अस्पताल, बाटाघाटा बनाउन दशकौँ लागेको छ । अर्को ठाउँमा यिनै संरचना बनाउन उत्तिकै समय लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।”

त्यसैले सङ्घीयताले बसाइँसराइ प्रवृत्तिमा तुरुन्त परिवर्तन ल्याउँछ र जनतालाई काठमाडौँ तथा विद्यमान मुख्य सहरभन्दा बाहिर बस्ती बसाल्न प्रोत्साहन गर्छ भन्ने विश्वास सन्देहमै छ । अर्थात्, सङ्घीयताले काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापनमा तत्कालै उल्लेख्य प्रभाव पार्नेवाला छैन ।

विकास तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्माको मत अलि फरक छ । सिद्धान्ततः सङीयताले खानेपानीको सङ्कट लगायत स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्ने क्षमता राख्ने शर्माको तर्क छ ।

“सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण नगरी नहुने व्यवस्था हो । यो शासन व्यवस्थाकै विकेन्द्रीकरण भएकाले यससँगै सबै स्रोत साधन विकेन्द्रित हुन्छन् ।”

गलत कार्यान्वयन

नेपालमा सङ्घीयताको आदर्श व्यवस्थाको कार्यान्वयन सोचेभन्दा कमजोर भएकाले समस्या निम्तिएको शर्माको तर्क छ, “हाम्रो सङ्घीयताको अभ्यासमा पनि केन्द्रीयता हाबी भएको छ ।”

केन्द्रीयता हाबी हुँदा हालको व्यवस्था पनि पञ्चायतकालमा सुरु गरिएको, शासन व्यवस्था बाहेक अन्य पक्षको विकेन्द्रीकरणभन्दा फरक हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“तर शासन व्यवस्था केन्द्रीकृत भएसम्म अरू कुराको विकेन्द्रीकरणले केही हुनेवाला छैन,” उनी भन्छन्, “अतः सङ्घीयताले खानेपानी लगायतका दैनिक जनजीविकाका मुद्दामा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा हालसम्मको स्थितिमा आशलाग्दो छैन ।”

सङघीयताको हालको अभ्यास सोचेजस्तो नभएको कुरामा पौडेलको पनि सहमति छ । “मेरो चाहना के थियो भने कमसेकम सात ओटा नयाँ सहरमा सात प्रादेशिक राजधानी स्थापित गरियून् ता कि ती सहरमा नयाँ किसिमले बस्ती विकास गर्न सकियोस्,” गुमेको मौकाबारे चर्चा गर्दै उनी भन्छन्, “यस्तो भएको भए समग्र जनसाङ्ख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउँथ्यो र विकास निर्माण पनि त्यसै अनुसार हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।”

संविधानमै लेखेर सङ्घीयताको मर्मलाई कुल्चने काम भएकाले नयाँ व्यवस्थाले पनि जनतालाई राहत दिन नसकेको शर्माको आरोप छ । “संविधानले नै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ । दिएका अधिकारलाई पनि तिनै तहका साझा अधिकार भनेर राखिए ।”

अर्कातर्फ परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सही तरिकाले हुन नसकेको र समस्या झन्झन् गहिरिएको उनको तर्क छ ।

अबको आशा

फाइल फोटो

 

सङ्घीय र प्रादेशिक दुबै तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान कार्यशैलीबाट दिक्क भए पनि उनीहरूले चाहेमा आफूलाई सुधार्न सक्ने शर्माको तर्क छ । यसका लागि उनीहरूले सर्वप्रथम सङ्घीयताको मूल मर्म बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हाल केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेमा देशमा धेरै कुरा बदल्न सक्ने शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रमा दुई तिहाइको बहुमत र सातमध्ये छ प्रदेशमा सहज बहुमत सहित नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई आज उपलब्ध अवसर न पहिले कसैले पाएका थिए, न पछि यस्तो मौका आउनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताको सफल कायाृन्वयन कस्तो हुनुपर्छ र यसले खानेपानी लगायतका समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शासन व्यवस्थालाई दैनिक जनजीविकासँग जोड्दै सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व केन्द्र सरकारको हो भन्ने शर्माको भनाइ छ । ”त्यसपछि प्रादेशिक सरकारले पनि आफ्ना अधिकार माग्नुपर्‍यो । साझा अधिकार भनेर लेखिएका कुराको कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिनुपर्‍यो ।”

शर्माका अनुसार सङ्घीयताले जनसङ्ख्या सन्तुलनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा अलिअलि देखिन सुरु भइसकेको छ । “(कर्णालीतिरबाट नेपालगञ्जतिर आएका) कति परिवारहरू सुर्खेतलाई राजधानी बनाइएपछि सुर्खेत फर्किसके । त्यहाँ विकास निर्माणका कार्य धमाधम हुन थालेका छन्,” उनी सुनाउँछन् ।

उता, मेलम्चीपछि काडमाडौँको खानेपानीको व्यवस्थापन सङ्घीयताले गर्दा सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका अधिकारीलाई कहिलेकाँहि आफ्नो निष्कर्ष पूर्ण सही हो भन्ने कुरामा शङ्का लाग्ने रहेछ । अध्ययनका क्रममा दीर्घकालीन समाधानका लागि काठमाडौँको जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो हिस्सालाई बाहिर सार्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सोचेको, तर यसलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सक्ने भएकाले आफूहरू पछि हटेको उनी बताउँछन् ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा पनि काठमाडौँको खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि विद्यमान पानीका स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment