११ माघ, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी स्कुलहरुलाई संघीय ऐन लागू भएसँगै गैरनाफामूलक बनाउने सिफारिस गरेसँगै शिक्षाको सिंगो बहस त्यतैतिर सोझिएको छ ।
निजी स्कुल सञ्चालकहरु मात्र होइन, अरुले पनि सार्वजनिक स्कुल सुधार गर्नुको साटो राम्रो भएका निजीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् । यो आशंका पनि स्वाभाविकै छ । किनकी, न त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, न मुख्य सिफारिस नै यो हो भनेर आम जनमानसलाई औपचारिक जानकारी दिइएको छ ।
आयोगकै सदस्यहरु अब निजी स्कुलहरु सेवामूलक हुन्छन्, नाफा कमाउने दिन गए भनिरहेका छन् । तर, आयोगका सदस्यसमेत रहेका एवं शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला यो बहससँग सहमत छैनन् ।
कोइरालाका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा ३१ वटा परिच्छेद छन्, जसमा एउटा बाहेक सबै सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित छन् । उनका अनुसार आयोग निजी स्कुल बन्द गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । र, बीचको बाटो लिँदै अनुगमन गर्ने र सेवामुखी बनाउँदै लैजाने नीति प्रतिवेदनले लिएको छ ।
अब विद्यालयहरुको भविश्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा कोइराला भन्छन्, ‘महंगो शुल्क लिएका विद्यालयहरू बसिरहन्छन् । अहिले जसले चलाएका छन्, भोलि पनि उनीहरूले नै चलाउने हुन् ।’
प्रस्तुत छ, कोइरालासँग अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीः
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ७ वर्षभित्र निजी स्कुलहरुलाई सेवामूलक बनाउने भनिएको थियो । अन्तिम प्रतिवेदनमा संघीय ऐन लागू भएसँगै सेवामूलक बनाउने सिफारिस छ । अर्को ठाउँमा २०३० भित्र सेवामूलक बनाइसक्ने भन्ने पनि परेको रहेछ । निजी स्कुलका सन्र्दभमा आयोगको निष्कर्ष के हो ?
एउटा शास्त्रीय साम्यवादी चिन्तन हुँदोरहेछ– व्यक्तिको सम्पत्ति हुँदैन, व्यक्ति स्वतन्त्र पनि हुँदैन, राज्यले अह्राएको काम गर्छ ।
यसबाट विशेषगरी कम्युनिस्ट साथीहरुमा एउटा बुद्धि आउँदोरहेछ– विद्यालयहरु सरकारले चलाउँने हो, निजी क्षेत्रले होइन । अनि निजी स्कुल राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस सुरु भयो ।
अनि विस्तारै उहाँहरु पनि सुधारिनुभयो । सुधारिएको साम्यवादीले बुझ्यो– निजीको त पैसा परिचालन गर्ने हो । संविधानले नै व्यक्तिलाई सम्पत्तिको हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिएको छ । स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक छ भने अब पैसा तिर्छु भन्नेलाई पनि नतिराउने त ?
हामीले प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्यौं, अर्थमन्त्रीको पनि सुन्यौं । शिक्षामन्त्री त आयोगमै हुनुहुन्छ । यी सबबाट आयोग निष्कर्षमा पुग्यो– निजी स्कुल बन्द गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : आयोगका सदस्य भन्छन् – शिक्षामा क्रान्ति ! हिसानका नेता भन्छन्–असम्भव !
हामीले २०४६/४७ यता कति विद्यार्थी निजी स्कुलहरुमा आए भनेर हेर्यौं । तथ्यले भन्छ– शहरीकरण बढ्दै गयो, निजीमा विद्यार्थी थपिए । बाबुआमाले पैसा कमाउँदै गए, निजीमा विद्यार्थी थपिए । सरकारी स्कुलहरु निजीको समकक्षी बन्न सकेनन्, दुईचार अपवाद बाहेक । किन सकेनन् ? शिक्षकले पढाएनन् वा पढाउने वातवरण पाएनन् । यही कारण सरकारी शिक्षा ध्वस्त भयो, निजी फस्टाउँदै गयो । अब निजी स्कुलमा पैसा तिर्छु भन्नेहरुलाई किन नतिर भन्ने ?
यो चुनौतीको सामना गर्न हामीले भन्यौं, अब बिचको बाटो जाऔं । यो भनेको निजी स्कुल बन्द गर्ने होइन, अनुगमन गर्ने र सेवामुखी बनाउने हो ।
२०७४ को आयोगमा हामीले निजी स्कुलहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने विधि पनि बनाइदिउँ भनेका थियौं । न्यूनतम कसरी राख्ने ? थप शुल्क कसरी लिने मात्र होइन, त्यो रकम खर्च गर्ने आधार पनि तोकेका थियौं । ५० प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारीमा, २५ प्रतिशत विद्यार्थी र विद्यालयको विकासमा र २५ प्रतिशत मुनाफा भनेका थियौं ।
अहिलेको आयोगले भने शुल्क निर्धारणबारे धेरै बोलेन, अनुगमन गर्ने र सेवामुखी बनाउने भनेको छ । र, एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– निजी सेवामुखी होला त ? किनभने निजी चल्ने नै नाफाले हो ।
निजी स्कुलको सञ्चालकलाई हेर्यौं भने दिनरात खटेको देखिन्छ, किनकी उसले केही कमाउँछ । अब तपाईहरुले कमाएर अन्त लैजान पाईदैन, सेवामुलक हुनुपर्छ भनेपछि किन खट्ला ?
यसमा तीनवटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ– पहिलो, सरकारी विद्यालय यहाँभन्दा ध्वस्त हुने ठाउँ छैन अब सुधार नभई सुखै छैन । दोस्रो, सातवटै प्रदेशका स्थानीय सकारहरुमा हुटहुटी छ– हामीले गर्नुपर्छ, नत्र खैरियत छैन । यसबाट सरकारी स्कुल सुध्रिएलान् ।
तेस्रो, शिक्षक महासंघका साथीहरु हिजो ल्याप्चेहरुले हामीसँग निहुँ खोज्ने ? भन्थे । आज उहाँहरुको पनि बुद्धि फिरेको छ । शिक्षक र राजनीतिकर्मी बिच सहकार्य गर्ने चिन्तन देखेको छु । यो तीन आधारमा अब सरकारी विद्यालयहरु सुध्रिएलान् भन्ने आशा छ । सरकारी स्कुल सुध्रिए भने कसलाई रहर हुन्छ र पैसा खर्च गर्न ?
निजीहरु सेवामुखी बनाउने आधार पनि छ । निजी भनेको एउटै खालका छन् भन्दा गल्ती हुन्छ । १० जना मिलेर पैसा हालेर त्यो पैसा असुल गर्ने अनि आफू वा आफ्ना मान्छेले जाजिर खाने गरी खुलेका थुप्रै विद्यालय छन् । ती हिजो पनि सेवामुखी रहेछन्, आज पनि सेवामुखी छन् । उनीहरुलाई खासै फरक परेन ।
दोस्रो, केही लगानी गरेर शेयर लिनेहरु छन् । अब उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ । शेयर होल्डरले नाफा बाँड्न नपाउने भए किन लगानी गर्छ ? यसमा पनि केही बाटाहरु छन् । पहिलो, हिजो व्यक्तिगत नाफा लिन्थ्यो, अब संस्थागत लिन्छ । हिजो लगानी गर्नेले धेरै पैसा लिन्थ्यो, शिक्षक–कर्मचारीलाई चुस्थ्यो । अब शिक्षक–कर्मचारीलाई यति पैसा देउ भनेर स्थानीय तहले भन्छ ।
उदाहरणका लागि युलेन्स स्कुललाई हेर्नुस् । सेवामूलक भनेको छ, गुठीमा दर्ता भएको छ । उसले शिक्षक–कर्मचारीलाई राम्रै पैसा दिएको छ । त्यसैले निजी स्कुल सेवामुलक बन्लान् भन्ने आश गरौं ।
कदाचित बनेनन् भने अर्को बाटो छ । तिनीहरु विस्तारै गाभिन्छन् । तीमध्ये सेवामूलक बन्नेहरु टिक्छन् र नबन्नेहरुले कमाइको लागि अर्को क्षेत्र रोज्छन् ।
तपाईहरुको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न १० वर्ष लाग्छ भन्छ । निजीलाई चाहिँ आजको भोलि नै सेवामूलक बनाउने भन्छ । यो १० वर्षको संक्रमणकालमा अर्को अस्तव्यस्तता हुँदैन ?
त्यस्तो नहोला । स्थानीय तहमा विद्यालयहरु राम्रा हुँदै गए भने प्रतिस्पर्धी संस्कार बस्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकाभित्र एउटा विद्यालयभन्दा अर्को के कम भन्ने होला । यसले सरकारी विद्यालय विस्तारै सुध्रिन्छन् । फेरि आफ्ना छोराछोरी त्यही स्कुलमा पढाएपछि शिक्षकहरुलाई अलिकति चासो होला भन्ने लाग्छ ।
दोस्रो, निजी र सरकारी स्कुलबीच साझेदारी गर्ने भनेका छौं । यसबाट पनि सरकारी विस्तारै सुध्रिएलान् । यसैगरी यो क्षेत्रमा सरकारी, यो क्षेत्रमा निजी र यो क्षेत्रमा धार्मिक स्कुल भनेर ‘जोनिङ’ गर्ने भनेका छौं । यी तीनै क्षेत्रका विद्यार्थीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा समानता होला । स्थानीय तह क्रियाशील भए भने त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन ।
रह्यो शिक्षकको कुरा । अहिले नभएको दरबन्दी हो, शिक्षक होइन । प्राथमिक तहका शिक्षक बढी छन् । यसलाई भलाउन नसक्नुको कारण दलको क्षत्रछायाँ र शिक्षकहरुको अडान हो । यो कहाँ फुस्काउने भनेर जानियो भने शिक्षक पनि ठूलो समस्या होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : मेधावी विद्यार्थीलाई सोझै मास्टरको जागिर !
अर्को सम्भावना पनि छ । निजीहरुले जसरी पार्ट टाइम शिक्षक परिचालन गरेका छन्, त्यही बुद्धि सरकारी स्कुलको किन लगाउँदैनन् ? काठमाडौं जस्तो ठाउँमा स्कुलैपिच्छे ल्याब बनाउन के जरुरी छ ? स्कुलैपिच्छे विज्ञान र गणित शिक्षक के जरुरी छ ? चारवटा स्कुलमा एउटा पठाए हुन्छ । अहिले त भर्चुअल विधि पनि छ, शिक्षकविना पनि पढाउन सकिन्छ । स्थानीय तहकै जानकार मान्छेहरुलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले परिचालन मात्र समस्या हो ।
उद्देश्यमा प्रश्न होइन, तर भएकालाई काटछाँट गरौं, अर्को हुर्किँदै गर्ला भन्दा समस्या हुँदैन ?
यसलाई कसरी बुझौं भने निजी विद्यालय बन्द भनेर लेखेकै छैन । भनेपछि काँटछाँट हुँदै होइन । हिजोको शेयर लिने प्रक्रियालाई घटाउँ र सुविधा बढाउँ है मात्र भनेका छौं ।
बरु कम्पनीमा भएका विद्यालयमा जालान कि नजालान् ? गुठी पनि हिजो निजी, सार्वजनिक भन्ने थियो । उनीहरुको सम्पत्ति के होला ? भन्ने प्रश्न छ ।
हामीले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने भनेर प्रष्ट लेखेका छौं । सिधा कम्पनी खारेज हुनेछैन भनेर नलेखे पनि कम्पनी बसिरहने परिस्थिति देखियो । किनकी निजी सम्पत्ति निजी गुठीमा त जाला तर, सार्वजनिक गुठीमा लैजान सक्दैन ।
फेरि शैक्षिक गुठीमा लैजाने भनेका छौं । त्यसबारे ऐन बनाउँदा लेख्ने (खेल्ने) ठाउँ रह्यो । शैक्षिक गुठी भन्नाले सार्वजनिक र निजी दुबै हुनेछ । निजी गुठीमा भएको सम्पत्ति व्यक्तिको स्वामित्वमा हुनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ ।
अहिले जो कम्पनीमा बसेका छन्, त्यो सेवामूलक कम्पनीका हुन सक्छन् । कम्पनी ऐनले त दुबै थरीको कम्पनी रहन्छ भनेको छ । सेवामुलक कम्पनी पनि छ, मेवामूलक कम्पनी पनि छ । कुन कम्पनीमा बस्ने उहाँहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ । यो बाटो खोल्यौं भने ध्वस्त हुने अवस्था पनि आउँदैन, काम पनि हुन्छ ।
भोलि व्यक्तिगत सम्पत्ति र स्वतन्त्रता ध्वस्त बनाउने बाटोमा गयौं भने सबैलाई निःशुल्क शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी भन्छौं । होइन, व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि रहन्छ, स्वतन्त्रता पनि रहन्छ भन्ने बाटोमा गयौं भने रहर लाग्नेहरुले छोराछोरी जहाँ पढाउँछौं पढाऊँ । तर, त्यसवापत कर तिर ।
१० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको एउटै बास्केटमा ल्याउने र सेवामूलक हुन्छ भनेपछि शिक्षामा गरेको लगानीबाट कमाउने आश नगर भनेको त हो नि ?
पाकिस्तानमा बैंक चल्छ, तर कुरान भन्छ– कुनै पनि मुस्लिमले ब्याज लिँदैन, लिनुहुँदैन । तर, ब्याज नलिए त बैंक चल्दैन । त्यसपछि ब्याजको नाम के भयो ? सेवा ।
हामीले पनि निजी स्कुललाई पैसा नै नलिने भनेको होइन । पैसा अरुलाई चुसेर नलेउ, न्यूनतम कुरा अरुलाई पनि देउ भनेको हो । अरुलाई दिँदा तिम्रै मान्छे राख तर, क्षमता हेरेर भनेको हो ।
हामी निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग बस्यौं र सेवामूलक बन्ने भन्नेमा उहाँहरु सहमत हुनुभयो । मेरो व्यक्तिगत लगानी कसरी सार्वजनिक गराउन सक्छु, सार्वजनिक गुठीमा लैजान सक्छु भन्ने मात्र उहाँहरुको चासो हो । एकदमै जायज यो चासोलाई सम्बोधन गर्न विस्तारै शैक्षिक गुठीमा जाने भनेका छौं ।
शैक्षिक गुठी भनेको कस्तो हुन्छ भनेर लेख्नै बाँकी छ । निजी शैक्षिक गुठी भन्यो भने परिवारकै बन्छ । यो भनेको कमाउ, मान्छेलाई नठग र परिवारमै पैसा राख भनेको हो । त्यसैले म यसमा ठूलो समस्या देख्दिनँ । खाली शब्दान्तर भयो, चिन्तनको अन्तर होइन ।
बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा निजी विद्यालयहरुको भविश्य अब हुन्छ ?
तिनीहरू विस्तारै सेवामुखी बन्छन् । कुरा त्यत्ति हो ।
शुल्क र तलब निर्धारण तथा अनुगमन चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ ?
यो आयोगले शुल्कको विषयमा धेरै बोल्न सकेको छैन । बरु ०७४ को आयोगले प्रष्ट बोलेको थियो । न्यूनतम र अधिकतम तलव तोकेरै भनेको थियो ।
हिजो जसले जान्यो त्यसले खायो, जसले गर्यो त्यसले खायो । अब उनीहरु क्रमशः सेवामूलक बन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ए लेभल कोर्ष नै बन्द गर्न शिक्षा आयोगको सिफारिस
सेवा मुलक हुने ‘मोडालिटी’ फरक–फरक छ । कमाएको नाफाबाट १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १५ प्रतिशत कति हो, विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति स्थानीय तहलाई बुझाइदेउ भनेका छौं । त्यो बुझाए उनीहरू सेवामुखी भए, हामी आफैं राख्छौं भने मेवामुखी भए ।
उसोभए, तपाईंहरुको प्रतिवेदनमा पनि नाफा लैजान पाइँदैन भन्ने स्पष्ट आएन ?
लगानीकर्ताले पुरै नाफा लैजान पाइँदैन, शैक्षिक विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । बाँकी कुरा घुमाउरो भाषामा छ ।
पाँच, सात हजार भेला पारेर निजी विद्यालय चलाउनेहरु पनि छन् । तिनलाई त्यो नियम लागु नै हुँदैन । उनीहरु आफ्नैं रहरले लागेका हुन्, भोलि कमाइ होला भनेर काम गरेका हुन् । पैसा टन्न कमायौ भने न्यूनतम देउ भन्या न हो ।
स्थानीय सरकारहरुले तलब, शुल्क लगायतको सिलिङ त तोक्न सक्छ होला नि ?
शुल्कलाई लागतमा राख्ने कि सन्तुष्टिमा हेनुपर्छ । कसैलाई सन्तुष्टिमा राख्न मन लाग्छ भने राखोस् । तपाईं पाँचतारे होटलमा चिया खान जानुभयो भने महंगो तिर्न तयार हुनुपर्छ । सडकमा बसेर चिया खानुभयो भने सस्तोमा पाउनुहुन्छ ।
लागतमा हेर्ने हो भने एक कप चिया बनाउन कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर हेर्ने होला । दुईचार जना मिलेर खोल्नुभएका साथीहरूले लागतमा हेर्नुहोला । विग हाउसवाला सन्तुष्टिमा जानु होला ।
अहिलेको शुल्क घट्छ कि घट्दैन ?
त्योचाहिँ बजारले निर्धारण गर्छ । शुल्कको बिषयमा स्थानीय तहमा सम्वाद पनि गर्न सकिन्छ ।
महँगो शुल्क लिएका विद्यालयहरू पनि बस्न सक्ने भए ?
बस्न सक्ने मात्रै होइन, बसिरहन्छन् । उनीहरूले नै चलाउँछन् । हाम्रो आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भए पनि बस्छन् । किनभने त्यो प्रतिवेदनले नबस्ने भनेकै होइन । खाली शुल्क सन्तुष्टिमा कि लागतमा खोज्ने भन्ने हो ।
सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको साटो १९ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजीलाई रिस गर्यो भन्ने छ नि ?
१९ प्रतिशत होइन, महाश्रम शर्माको प्रतिवेदन अनुसार २४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । उनीहरूका बिषयमा त्यो प्रतिवेदनमा एक परिच्छेद मात्र छ । शिक्षक सुधार्ने, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, प्रविधि, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा जोड्ने सबै सार्वजनिक शिक्षामै केन्द्रित रहेर गरिएको हो ।
यसका लागि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक निजीको जस्तो खट्नुपर्छ । प्रधानाध्यापक पनि निजीको म्यानेजिङ डाइरेक्टरजस्तो हुन सक्नुपर्छ ।
समस्या लेखनको होइन गराइको हो । समस्या शिक्षा मन्त्रालयको होइन, स्थानीय सरकारहरुको हो । समस्या शिक्षक महासंघको हो । महासंघका साथीहरू पनि हामी तपाईँकै विचारमा आईपुग्यौं भन्दै हुनुहुन्छ ।
अहिले ८ हजार अस्थायी शिक्षक फेल भए । यत्रो संख्याले १०० मा ४० नम्बर पनि ल्याएनन् भनेपछि सरकारी शिक्षाको कमजोरी प्रमाणित भयो । सबैलाई कमजोर प्रणाली पालेका रहेछौं भन्ने महशुस भयो ।
पीडित शिक्षक संघ खुल्यो त्यो छुट्टै विषय हो, तर महासंघले यो विषयमा चुँ गरेन । दलहरु पनि बोलेनन् । यो त सकारात्मक संकेत हो । अयोग्य शिक्षकलाई न्याय गर्न विद्यार्थीलाई अन्याय गर्न त भएन नि !
तस्वीरहरु : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
