१३ माघ, काठमाडौं । आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भनेर कार्डमै अनिवार्य लेख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन गृहमन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तयार भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा दुवै मन्त्रालयले आमा वा बुबाको नामबाट जारी नागरिकतामा पहिचान खुलाउने सन्दर्भमा समान ब्यवस्था गर्न सकिने बताएका हुन् ।

आमाको नामबाट जारी नागरिकतामा बाबुको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘बाबुको पहिचान नभएको’ लेखिँदै आएको छ । तर, बाबुको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा भने आमा वा श्रीमती नभएको अवस्थामा ‘इन्टु’ चिन्ह लेख्ने गरिएको छ । यसलाई महिलावादीहरुले लैङगिक विभेदको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका थिए ।

आमा वा बाबु पत्ता नलागेको राज्यको रेकर्डमा राख्ने तर, नागरिकतामा भने नलेख्ने गरी छलफल भइरहेको कानुन मन्त्रालयकी सह-सचिव निर्मला अधिकारीले बताइन् ।

‘बाबु पत्ता नलागेको भन्ने शब्द नागरिकतामै लेख्दा उनले जिन्दगीभर आफुलाई अपहेलित महसुस गर्न सक्छिन्,’ अधिकारीले भनिन् ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले समितिले त्यो ढङ्गले निर्णय गर्न सक्ने सुझाए । ‘समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यसमा जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस जब सांसदले नै संसदीय समिति बैठक लाइभ गरे

राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि लामो समयदेखि छलफल चलाइरहेको छ । समितिले केही विषयमा सहमती जुटाउन सकिरहेको छैन । राज्यको रेकर्डमा राख्दासमेत बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने शब्दको सट्टा अर्को कुनै मर्यादित शब्द राख्नुपर्ने सांसदहरुको अडान भने कायमै छ ।

नागरिकता विधेयकको दफा ३ मा बाबुको पहिचान नभएका महिलाका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने ब्यवस्था छ । बाबु पहिचान नभएका महिलाको नामबाट जारी नागरिकतामा बाबुको पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गर्दै हृदयश त्रिपाठी, बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला, मिना पाण्डे, पुष्पा भुसाल, सुजाता परियार, मिनाक्षी झालगायत १६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, महेश्वरजंग गहतराज लगायतको यसमा समर्थन छ ।

‘आमा जिउँदो हुँदै उसको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा इन्टु चिहृन लाग्छ । बच्चाको जिन्दगीमा कहिल्यै नआए पनि, बेपत्ता भए पनि, छाडेर गए पनि बाबुको चाहिँ पहिचान चाहिने ? नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी भन्छिन्, ‘नागरिकताको विषयमा महिला र पुरूष नभइ नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

सांसद महेश्वरजंग गहतराजले पनि आमा र श्रीमतीको ठाउँमा इन्टु चिन्ह लगाउन नहुने बताए ।

संशोधनकर्ता सांसदहरुले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा बाबुको पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने प्रावधानमै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को (क २) मा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ‘पुष्ट्याई सहित’ भन्ने शब्दहरू झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन परेको छ ।

भाञ्जाभाञ्जीबारे सांसदहरु विभाजित

‘भाञ्जाभाञ्जी’ लाई नेपाली नागरिकता दिने/नदिने बहस पुरानै हो । बुबा बंशजको नागरिकता भए उसको सन्तानले सहजै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । तर, बिदेशी पुरुषसँग बिबाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तान (भाञ्जाभाञ्जी) लाई वंशजको नागरिकता दिने ब्यवस्था छैन ।

यो ब्यवस्था संशोधन गरी महिला र पुरुष नभनी समान ब्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, यो संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरु विभाजित छन् ।

राज्यले महिला र पुरुष नभइ नागरिकका रुपमा बुझ्नुपर्ने र फरक-फरक ब्यवस्था गर्नु विभेद भएको भन्दै सांसदहरु रेखा शर्मा, अमृता थापा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, शशी श्रेष्ठ र पूर्ण कुमारी सुवेदीले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । संशोधनकर्ता सांसद शर्मा विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा सहमति जनाउन नसक्ने बताउँछिन् ।

‘विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा सहमति जनाउन सकिन्न’, शर्मा भन्छिन्, ‘त्यही भएर संशोधन हालेका हौं ।’ वंशजको नागरिकता दिने सवालमा संविधानले नै महिलालाई विभेद गरेको गरेको उनको दावी छ ।

तर, विदेशीसँग बिबाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइनु नेपाल जस्तो देशका लागि घातक हुने नेकपाकै सांसद झपड रावलको तर्क छ ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल आमा र बाबु दुबै नेपाली भएको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता दिन दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेशीसँग बिबाह गरेका महिला वा पुरुषका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेको सिधै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर भन्नु हो,’ सुवालले भने ।

जन्मसिद्ध नागरिकताले ल्याएको समस्या

नागरिकता बिधेयकको दफा ३ को ४ मा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ । तर, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाको आश्रति ब्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था छैन् । यसले समस्या निम्त्याएको भन्दै सांसद हृदयश त्रिपाठीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

‘०७२ साल असोज ३ गतेअघि बालिग भएका दाजुले नागरिकता पाए । त्यसबेला नाबालिग रहेका भाइले नागरिकता पाएका छैनन्’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘दाजु नागरिक, भाई अनागरिक हुन सक्दैन । यसलाई कसरी मिलाउने हो मिलाउनुपर्‍यो ।’

तर, संविधानले नै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नगरेकाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका आश्रति (भाइबहिनी)लाई अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने गृहमन्त्रालयको जवाफ छ ।

नेमकिपाका सांसद सुवाल भने जन्मका आधारमा जारी भएका नागरिकताका सन्दर्भमै खोजी गरी ठिक थियो कि थिएन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । सुवालका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले नै जन्मका आधारमा जारी भएको नागरिकताको तथ्याङ्क माग गरेको थियो, तर हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।

सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता र अंगीकृत नागरिकता वितरणमा दुरुपयोग भएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक सहमती खोज्न आग्रह

राज्य ब्यवस्था समितिमा जारी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमती खोज्नुपर्ने आवाज पनि नियमित उठ्ने गरेको छ ।

बिहिबार समिति बैठकमा नेकपाका नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने बताए । ‘यो महत्वपूर्ण कानुन हो । बहुमतको आधारमा हुने निर्णय मान्न सकिन्न । तथापि, छलफल गर्न सक्ने संसदको अधिकार त छँदैछ,’ शर्माले भने ।’

बैठकमा समिति सदस्य रावलले पनि नागरिकता विधेयकमाथि सर्वसम्मतीमा जान सक्नुपर्ने बताए ।

आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा बाबुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आफ्ना सन्तानप्रति बाबुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ब्यवस्था राख्नुपर्छ । अन्यथा पुरुष ‘असनको साँढे’ जस्तो हुन सक्छ ।’ उनले भने । बाबुले आफ्ना सन्तानको जिम्मेवारी नलिँदा पनि हुने अवस्थामा आमाले नै बढी दुख भोग्नुपर्ने भएकाले नागरिकताको विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यसअघि, अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सडकदेखि सदनसम्म विषय उठिरहेकाले नागरिकता विधेयकबारे राजनीतिक सहमती खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी थिइन् ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार समितिले सरोकारवालाहरुसँग एक चरणको छलफल सकाएको छ । अब सहमति जुटेका विषय टुङ्ग्याउँदै विधेयकका विवादित प्रावधानलाई साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।

समितिमा दफावार छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा ५५ जना सांसदले २३ समूहमा १०२ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये हालसम्म भाषा मिलाउने २ वटा संशोधन प्रस्ताव मात्रै समितिबाट पास भएका छन् ।