१५ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जग्गामा प्रदेश सरकारले अनुमति नलिई शहीद पार्कको शिलान्यास गर्न लागेपछि त्यसको विरोध शुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बीपी उद्यानका लागि तत्कालिन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको जग्गा अन्य प्रायोजनमा प्रयोग गरे मान्य नहुने बताएको हो ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले नेपाल यातायत संस्थान वीरगञ्जसँग तत्कालिन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १० करोडमा खरिद गरेको झण्डै १० विघा जग्गा बीपी उद्यानबाहेक अन्य प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने दावी गरेको छ ।
जग्गाको लालपूर्जाको फोटोकपी सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले २०६० पुस २३ गते उपमहानगरपालिकाले लिएको जग्गा बेचबिखन र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने विपी उद्यानबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भनी सरकारले निर्णय गरेको जनाएको छ ।
बीपी उद्यानको नाममा रहेको जग्गामा शहीद पार्क बनाउने भन्दै माघ १६ गते बिहान ७ः ३० बजे शिलान्यास कार्यक्रम राखिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्र जितेन्द्र सोनलले पार्क शिलान्यास गर्ने भन्दै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगञ्जले सबैतिर पत्राचार गरेको छ ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति अजय द्विवेदीले महानगरपालिकालाई नै थाहा नदिई सहिद पार्क शिलान्यास गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । ‘विगतमा अन्यत्रै बिक्री गर्न लागेको जग्गा ठूलो लडाई लडेर वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको हो, त्यसमा मनपरी गर्न पाइदैन, त्यसको अस्तित्व मेट्न खोजेर मुठभेडको परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको छ’ उनले भने ।
द्विवेदीले थपे ‘विपी उद्यानभित्र शहीद पार्क, पार्किङ स्थल, मनोरञ्जन पार्क सबै अटाउन सक्छ, जसको स्वामित्व हो उसैलाई थाहा नदिई काम गर्न खोज्नु गलत छ । कानुनी होस वा राजनीतिक जुनसुकै लडाई लड्न पनि हामी तयार छौं ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगीले प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी शहीद पार्क शिलान्यास गर्न लागेको जानकारी आफूले पाएको बताए । ‘महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले शहीद पार्क शिलान्यास गर्ने बारे समन्वय भएको छैन । बोर्ड बैठक र नगरसभाबाट मात्रै केहि निर्णय गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
काँग्रेसले विरोध गरेको चाल पाएपछि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले महानगरपालिकासँग अनुमति र आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । तर महानगरपालिकाले बोर्ड र नगरसभाको निर्णय बेगर महानगरपालिकाले खरिद गरेको जग्गा कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमिति दिन नसकिने जवाफ दिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भीष्मकुमार भुसालले लालपूर्जामा जग्गाको प्रायोजन नै तोकिएकोले तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसकिएको जवाफ दिएको बताए । ‘भोलि शिलान्यास कार्यक्रम राखिएको रहेछ, आज अनुमतिका लागि चिठ्ठी आएको थियो’ उनले भने ‘बोर्ड र नगरसभा बैठक बस्न समय लाग्ने भएकोले तत्काल केही गर्न नसक्ने अवस्था देखियो ।’
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विवाद आए समाधान गरिने बताए । ‘अनुमति लिएको नलिएको मलाई थाहा भएन, केही समस्या आएपनि हामी मिलाएरै जान्छौं’ उनले भने ।
