८ फागुन, काठमाडौं । बैंकिङ कर्जाको ब्याजदरको विवाद केही दिनदेखि निकै चर्चामा छ । ब्याजदर घटाइनुपर्ने माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनरत छन् । विशेष गरेर यसमा बिराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरु आक्रामक देखिएका छन् । कर्जाको ब्याज एक अंकमा हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

ब्याजदर घटाउनुपर्ने आन्दोलनमा भवानी राणा नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि साथ दिएको छ । बिराटनगरका साथै भैरहवालगायतका अन्य शहरका उद्योगी व्यवसायी पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागमा एक मत देखिएका छन् ।

यसैवीच, उद्योगी व्यवसायीहरुले शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो गुनासो राखिसकेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइमा विश्वस्त भएर प्रधामन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई ब्याजदरको समस्या ३ दिनभित्रै समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

प्रधानमन्त्रीको अल्टिमेटमको म्याद सोमबार सकिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सोमबार नै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सोमबार रातारात मौद्रिक नीतिमाथिको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा उद्योगी व्यवसायीहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । र, यसमा बैंकर्सहरुले पनि चित्त बुझाएका छैनन् ।

आत्तियो राष्ट्र बैंक

ब्याजदर अति भएको भन्दै बिराटनगर सडक तताउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरुले शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको समय मिलाए । उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासहित शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरुले लिइरहेको ब्याजदर अति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरे, जहाँ अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र गर्भनरसमेत उपस्थित थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस मौद्रिक नीतिबारे बैंकर्स : राष्ट्र बैंकले गल्ती दोहोर्‍यायो

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको कार्यपत्र सुनेका प्रधानमन्त्री ओली ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा तत्कालै ‘कन्भिन्स’ भए । र, आन्दोलनरत उद्योगीहरुकै सामुन्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई ३ दिनभित्रै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले तीन दिनभित्रै ब्याजदरको समस्या समाधान गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेपछि मान्नैपर्ने बाध्यताका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार उद्योगी, व्यवसायीहरुका साथै बैंकरहरुलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

बैंकर्स र उद्योगीहरुको चर्काचर्की र भनाभनकै वीच सिंहदरबारमा सोमबार दिउँसो ३ बजे शुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरुका सामुन्ने नै गभर्नर नेपाललाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ब्याजदरको विषय सम्वोधन गर्न सुझाव दिए ।

तर, स्वायत्त नियमनकारी निकाय मानिने राष्ट्र बैंकका गभर्नरले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुसार उद्योगीहरुको चित्त बुझ्ने गरी ब्याजदरको विवादलाई सम्वोधन गर्न सकेनन् । गर्भनरले सोमबार अर्थ मन्त्रालयबाट फर्केपछि हतारिँदै रातारात केही बितेजस्तै गरेर राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बोलाए । अबेरसम्म बैठक बसेर राष्ट्र बैंकले राति नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो ।

आखिर किन यतिधेरै हतारियो त राष्ट्र बैंक ? एक बैंकर भन्छन्, ‘सोमबारको हतारो राष्ट्र बैंकको अनावश्यक थियो, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको थ्रेटमा गभर्नर साप पर्नुभयो ।’

‘राष्ट्र बैंकको त्यो हतारो देखेर आफूमात्रै नभएर सबै बैंकका सीईओ सापहरु अचम्ममा पर्नु भएको छ’ आफ्नो नाम नलेख्ने शर्तमा ती बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब कागजमै सीमित हुने भयो ।’

प्रधानमन्त्रीले दिएको तीन दिने समय सीमाभित्रै हतारिएर राति नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र अर्थमन्त्रीको चाहना अनुसारकै समीक्षा आउनु दुःखद भएको ती बैंकर्सको गुनासो छ ।

विगतमा पाँचतारे होटलमा कार्यक्रमै गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक किन यति धेरै आत्तियो र राति नै बैठक बसेर समीक्षा सार्वजनिक गर्‍यो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन्, ‘बाहिर हल्ला आएजस्तो हतारो होइन ।’

होटलमा कार्यक्रम गरेरै मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘हामी कहिले कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गथ्र्यौं त कहिले वेभसाइटबाटै सार्वजनिक गथ्र्यौं’ पौडेल भन्छन, ‘यो नै गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन, यसपालि वेभसाइटमाबाट सार्वजनिक गर्‍यौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस मौद्रिक नीतिको समीक्षा : कर्जा बढी प्रवाह हुँदा जोखिम बढ्यो (पूर्ण पाठसहित)

अनि वेभसाइटमै गर्दा पनि यति धेरै किन हतारिनु भएको त भन्ने प्रश्नमा पौडेलले थपे, ‘राति बैठकले समीक्षा पास गर्‍यो र पास भइसकेको कुरा किन राख्नुपर्‍यो भनेर तत्काल सार्वजनिक गरिएको हो ।’

सोमबार नै ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्री दिएको ३ दिनको समयसीमा सकिँदै थियो । आफ्ना मागहरु पूरा गरेर मात्रै बिराटनगर फर्कने भन्दै केही पूर्वका व्यवसायीहरु काठमाडौंमै बसेका थिए । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफल सकिएलगत्तै राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बस्यो र प्रधानमन्त्रीले दिएको समयसीमाभित्रै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भयो । यद्यपि, यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरुका माग पनि केहीहदसम्म सम्वोधन भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अर्थविद् भन्छन्– राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप नहोस्

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्नु सामान्य भए पनि अर्थमन्त्रीले जे चाह्यो, त्यहीअनुसारको राष्ट्र बैंकले काम गर्नु गलत हुने अर्थविदहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो, यसमा सरकारी हस्तक्षेप अर्थतन्त्रका लागि पनि फलदायी हुँदैन ।’

क्षेत्रीका अनुसार राष्ट्र बैंकले यति धेरै हतारो गर्नुको कारण सरकारी हस्तक्षेप नै हो । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त नियमनकारी निकाय भएकाले यसरी सरकारी हस्तक्षेपमा काम गर्नु ठीक होइन ।

मुलुकको अर्थ तहस–नहस हुन लाग्दा सरकारी हस्तक्षेप स्वाभाविक भएको मान्न सकिने भए पनि अहिलेको अवस्था त्यस्तो नरहेको अर्थविद् क्षेत्रीको भनाइ छ । स्वायत्त निकायमा प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि फलदायी नहुने उनी बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ऋणीलाई डेपुटी गभर्नरको प्रश्न : ७ प्रतिशतमा ऋण लिने, निक्षेपमा १२ खोज्ने ?
प्रधानमन्त्रीले तीन दिनमा ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा पूर्व गर्भनर क्षेत्रीले खुला बजार अर्थनीतिमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भन्दै यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप ठीक नहुने बताए । ब्याजदरलाई सहज गराउन बरु राष्ट्र बैंक आफैंले नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने उनले सुझाए ।

यस्तो तरिकाले विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अहिले आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा निर्देशनात्मक कुराहरु परेको जस्तो देखिन्छ’ उनले भने, ‘अहिले हामीले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, केन्द्रीय बैंकको नीतिगत कुरामा पनि यसरी अर्थमन्त्रालय हावी हुने हो भने विदेशी लगानीकर्ताले पनि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि माग गर्नेहरुका कुरालाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेजस्तो देखिएको समेत उनले बताए । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको आधार दरमा प्रिमियम राष्ट्र बैंक आफैंले तोक्ने विषय उल्लेख गरिएको भन्दै समीक्षामा भएको एउटा मात्रै नियन्त्रणात्मक कुरा यही भएको उनले बताए । तर, यो विषय पनि प्रधानमन्त्रीकै चाहाना अनुसार आएको हुन सक्ने क्षेत्रीको दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस पारदर्शी नभए बैंकिङ क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनसक्छः अर्थमन्त्री