२३ फागुन, काठमाडौं । देशमा यतिखेर नेकपा नेतृत्वको ‘बलियो’ सरकार चलिरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेसँगै हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्‍यौं भनिँदैछ । तथापि, परिस्थितिचाहिँ ‘माओवादी जनयुद्ध’ कालमा जस्तै गोली चल्ने, बम पड्किने र मान्छे मर्ने बाटोतिर मोडिँदैछ । गाउँ-गाउँमा फेरि माओवादीको ‘बिगबिगी’ सुरु भएको छ ।

दशवर्षे द्वन्द्वकालमा ‘माओवादी समस्या’ व्यापक प्रयोगमा आएको वाक्यांश हो । ‘जनयुद्ध’का अभियन्ताचाहिँ माओवादी ‘समस्या’ नभएर ‘समाधान’ हो भन्ने गर्थे । अहिले उनै ‘जनयुद्ध’का अभियन्ताकै लागिसमेत ‘समस्या’ बनेर झुल्किँदैछ दोस्रो संस्करणको माओवादी !

आखिर, ‘नेपोलियन बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेर’मा कार्ल मार्क्सले सही भनेका रहेछन्, ‘इतिहासले आफूलाई दोहोर्‍याउँछ, पहिलोचोटि त्रासदीका रुपमा अनि दोस्रोपटक- प्रहसनका रुपमा ।’

प्रचण्ड र बाबुरामको पूर्वसंकेत

‘जनयुद्ध’का मुख्य अभियन्तासमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले गत माघ २५ गते स्थानीय तहसम्बन्धी एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा भनेका थिए- ‘माओवादीहरुलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ ।’

के प्रचण्डले भनेजस्तै देशमा अब ‘अर्को माओवादी’ जन्मिएकै हो त ? यो प्रश्न सामान्य छैन । प्रचण्डले औंल्याएजस्तै ‘अर्को माओवादी’ जन्मिएको संकेत विप्लव समूहका विभिन्न गतिविधिले दिन थालिसकेका छन् ।

एक महिनासम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा सकेर काठमाडौं फर्किएका ‘जनयुद्ध’ का सह-अभियन्ता डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार संसदमा भने, ‘विप्लव समूहमा अत्यन्त भर्भराउँदा युवाहरु खटेको देख्दा मलाई चिन्ता लागेर आयो । उनीहरु गम्भीर ढंगले लागेका छन् । हामीले ठीक ढंगले बेलैमा विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न सकेनौं र जनतालाई सुशासन दिन सकेनौं भने त्योचाहिँ ज्वाला फेरि दन्केर आउने म खतरा देख्छु ।’

संसदमा डा. भट्टराईको थप भनाइ थियो, ‘त्यो बाटो ठीक छैन । त्यसले अहिलेको दुनियाँलाई काहिँ पुर्‍याउँदैन । त्यसमा मलाई कुनै पनि भ्रम छैन । तर, उनीहरुले (विप्लवहरुले) रक्तश्राव गरेर, ब्लिडिङ गरेर यो राज्यलाई कमजोर पारिराख्ने सामथ्र्य राख्छन् । त्यसैले, तिनीहरुलाई बेलैमा सम्वोधन गरेर यसलाई हल गर्नेतिर जाऔं ।’

प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भनेको कुरालाई धेरै मानिसहरुले नेकपा फुट्छ र फेरि माओवादी केन्द्रको पुनर्गठन हुन्छ भन्ने अर्थमा पनि बुझेको देखियो । प्रचण्डले प्रयोग गरेको वाक्यांश यस्तो थियो – ‘माओवादीहरुलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ ।’

भेनेजुएला प्रकरणले नेकपाभित्र खटपट परिरहेका बेला प्रचण्डको यो भनाइले नेकपा फुटेर अर्को माओवादी जन्मन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि प्रचण्डका विगतका सहपाठी गोपाल किरातीले उतिबेलै सटिक र यथार्थपरक प्रतिक्रिया दिए- ‘अब अर्को माओवादी जन्मिए पनि त्यसको नेता प्रचण्ड हुँदैनन् ।’

प्रचण्डले नेकपा फुट्नेतिर नभई गणतन्त्र र संघीयताका मुद्दाहरुलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरिएन भने अर्को माओवादी जन्मन सक्ने परिस्थितितर्फ लक्षित गरेको हुन सक्छ । ‘अर्को माओवादी’ भनेर प्रचण्डले विप्लव समूहतिरै संकेत गरेका हुन सक्छन् ।

प्रचण्डको चिन्ता केमा देखिन्छ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम ठीक दिशातिर लैजान सकिएन भने द्वन्द्व समाधान नहुन सक्छ ।

प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भन्दै गर्दा यो पनि भनेका थिए, ‘सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ? कहीँ न कहीँ विस्तारै त्यसलाई फेजआउट गर्ने दिशातिर ता हामी गइराखेका छैनौं ? निकै नै गम्भीर यो प्रश्न छ ।’

सरकारले दुईतिहाईको दम्भ देखाइरहँदा गाउँमा ‘विद्रोही सत्ता’ जन्मन थालेको छ । यसलाई अझै पनि पत्याइएन र नजरअञ्दाज गरियो भने देशको अवस्था ०५४/०५५ सालदेखि क्रमशः ०५६/०५७ सालको द्वन्द्वतिर जाने चिन्ता देखिन थालेको छ । यसलाई प्रचण्डले माघमै पूर्वसंकेत गरिसकेका छन् । बाबुरामले पनि बुधबार संसदमा यस्तै पूर्वसंकेत गरे ।

०५२ साल फागुन १ गते रातिदेखि सीमित छापामार र भरुवा बन्दूक लिएर जनयुद्ध गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुगेका प्रचण्ड र बाबुरामलाई विप्लव समूहको अहिलेको ‘स्ट्रेन्थ’ पक्कै पनि राम्रोसित थाहा छ ।

विप्लवसँग रहेको अहिलेको शक्ति अनुभव र मात्रा दुबै हिसाबले ०५३/०५४ सालको माओवादीको भन्दा बलियो छ भन्ने कुरा उनीहरुले पक्कै पनि अवगत छ ।  सर्पले सर्पको खुट्टा राम्रोसँग देख्न सक्छ भन्ने नेपाली आहानै छ ।

विप्लवको शक्ति र गन्तव्य

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको अर्को नेकपाले फागुन १२ गते शुक्रबार करिब २० जिल्लामा एनसेलका टावरहरुमाथि बम आक्रमण गर्‍यो । त्यसक्रममा ललितपुरको नख्खुमा एकजनाको मृत्यु भयो, दुईजना घाइते भए ।

विहीबार कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-९ अञ्चलपुर बस्ने दुर्गाबहादुर रोक्कालाई प्रहरीले गोली हानेर पक्राउ गर्‍यो । उनका साथबाट दुई थान एसएमजीसहित भारी मात्रामा हतियार बरामद गरिएको प्रहरीले तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ ।

विहीबार नै विप्लव समूहले राप्तीका पाँच जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको छ, जसका कारण जनजीवन प्रभावित बन्यो ।

विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, हताहती, धरपकड अनि सैन्य शिविर र चन्दा असुलीका गतिविधिहरु बढेका छन् । जिल्ला जिल्लामा सरकारी कर्मचारीहरु विप्लवका कार्यकर्तालाई चन्दा दिनुपरेकोमा दिक्क छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र कर्मचारीहरुले व्यहोर्नु परिरहेको ‘थ्रेट’ ले देशमा अर्को माओवादी जन्मिएको स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरेर संखुवासभामा गराइएको बम बिस्फोटनपछि विप्लव समूहलाई भारतले पनि ‘नोटिसमा लिएको’ देखिएको छ । केही साताअघि दिल्लीमा उर्जा सम्बन्धी बैठकमा भाग लिन गएका मन्त्री वर्षमान पुनसँग भारतीयहरुले अरुण तेस्रो आयोजनास्थलको सुरक्षाबारे चिन्ता जनाउनु यसैको उदाहरण हो । यसवीचमा विप्लवले दिएको एक भिडियो अन्तरवार्तामा स्पष्ट भनेका थिए कि अरुण तेस्रो बन्न दिइन्न, माथिल्लो कर्णली पनि भारतलाई बनाउन दिइन्न ।

पछिल्लो समय एनसेलमाथि विप्लव समूहले गरेको बिस्फोटन र भारतीय आयोजनाहरुमाथिको टार्गेटका कारण यो समूहले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र सरकारको समृद्धि अभियानलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने ल्याकत बनाइसकेको स्पष्टै देखिन्छ ।

गतवर्ष आम निर्वाचनकै बेला विप्लव माओवादीले शहर र गाउँ जताततै गराएका विस्फोटनका घटनाबाटै ‘अर्को माओवादी’को शक्ति देखिइसकेको थियो । भोजपुरमा शेरधन राई, नुवाकोटमा डा. रामशरण महत र काठमाडौंमा गगन थापामाथि लक्षित विस्फोटनका धमाकाले विप्लव समूहको शक्ति सबैका कानमा पुगेकै हो । भलै, यसलाई राज्यले अति सामान्य रुपमा लियो ।

चुनावका बेलामा देशका विभिन्न भागमा बिस्फोटनका घटनाहरु भएका थिए । कालीकोटमा चुनावै बिथोल्ने र मतपेटिका कब्जा गर्ने सम्मका प्रयासहरु भएकै थिए । तर, राज्यले ती धमाकाहरुलाई ‘अर्को माओवादी’ जन्मन सक्ने वा जन्मिइसकेको अर्थमा बुझेन ।

चुनाव जितिसकेपछि ओली सरकार दुईतिहाईको आत्मरतिमै रमाउने र हस्तिनापुरै जितेको जसरी प्रस्तुत हुँदैमा वर्ष दिन बित्यो, ‘अर्को माओवादी’लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ओली र प्रचण्डको ध्यानै गएन ।

यही मौकामा विप्लव समूहले शक्ति आर्जन गर्‍यो । जिल्ला जिल्लामा युवाहरुलाई संगठित गर्‍यो । देशव्यापीरुपमा आर्थिक संकलन गर्‍यो र अर्धभूमिगत रुपमा शक्ति सञ्चय गर्‍यो । र, अब उसको शक्ति शहर र गाउँ दुबै ठाउँमा बम विस्फोट गराउने र गाउँम सैन्य शिविरहरु सञ्चालन गरेर शारीरिक तालिमहरु दिने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले सञ्चालन गरेका कुनै पनि आयोजनाहरुमाथि ‘डिस्टर्ब’ गर्न सक्ने तहमा उसले आफूलाई उभ्यायो ।

कतिपय जिल्लाबाट फर्केका व्यक्तिहरुको कुरा सुन्दा पुरानै माओवादीको झल्को आउने किसिमका गतिविधिहरु गाउँमा देखा पर्न थालिसकेका छन् । विशेष गरी राप्ती र कर्णालीमा उनीहरुको पकड राम्रो छ भने देशभरि पहाडी जिल्लाहरुमा कुनै न कुनै रुपमा उपस्थिति देखिएको छ ।

खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गराइसकेपछि यो समूहका प्रायः सबै ठूला नेताहरु भूमिगत बनिसकेका छन् । सुरुमै भारतीय पक्षसित टक्कर देखिएकाले विगतमा जसरी नेताहरुले भारतमा ढुक्कै शरण लिन सक्ने अवस्था नदेखिँदा यो समूहका नेताहरुको सेल्टर स्वदेश हुन सक्ने देखिन्छ ।

विप्लव समूहको शक्तिको स्रोत मुख्यतः ४ वटा देखिन्छन् ।

पहिलो उसको आइडियोलोजी हो । मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादका लागि मर्न र मार्न तयार हुने प्रशिक्षण उनीहरुले विगतको द्वन्द्वकालदेखि नै पाएकाले उनीहरुको मन बदलिन गाह्रो छ । यही कारण उनीहरु वार्तामा आउन मान्दैनन् र एकपटक युद्धमै जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । यस्तो युद्ध जितिँदैन भन्दाभन्दै पनि एकचोटि लडेरै छाडिन्छ भन्दै उनीहरु जंगल पस्न तयार देखिन्छन् । यो उनीहरुको पहिलो मनोवैज्ञानिक ‘स्ट्रेन्थ’ हो । अर्को शब्दमा यसलाई विप्लव समूहका नेता-कार्यकर्ताको जडसूत्रवाद पनि भन्न सकिन्छ, उनीहरुको भाषामा सैद्धान्तिक निष्ठा पनि भन्न सकिन्छ ।

विप्लव समूहको शक्तिको दोस्रो स्रोत भनेको ‘जनयुद्ध’ कालीन लडाकू, तिनीहरुसँग भएको युद्ध कौशल, हतियार र छापामार लडाइँको  अनुभव पनि हो । र, चन्दा उठाएर जिन्दगी चलाउने जनयुद्धकालीन आनीबानी पनि हो । बहिर्गमित लडाकूहरु र द्वन्द्वकालमा पीडा भोगेर निराश बनेकाहरु जिविकोपार्जनको उपाय नभेटेपछि कतिपय युवाहरु वितृष्णा बोकेर फेरि यो समूहतिरै लागेका हुन सक्छन् । मानिस चेतनाले मात्रै विद्रोही बन्दैन, अवहेलना, निराशा र बेदनाले पनि क्रान्तिकारी बन्न सक्छ ।

यो समूहको शक्तिको तेस्रो स्रोत चाहिँ ओली सरकार र सत्तारुढ नेकपा नै हो । माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाले द्वन्द्वकालीन समस्याहरु बेलामा समाधान गरिदिएको भए, सत्य निरुपण आयोगले काम टुंग्याएको भए, पुराना मुद्दाहरु नउल्टाएको भए अनि जनयुद्धका लागेकाहरुलाई परिपूरणको पर्याप्त व्यवस्था गरेको भए वा माओवादी कार्यकर्तालाई समयमै उचित व्यवस्थापन गरेको भए पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताहरुमा फेरि जंगल पस्ने चाहना पलाउने थिएन ।

तर, दुई तिहाईवाला सरकारले यसमा बेवास्ता गर्‍यो । गरिरहेकै छ । सत्तापक्षको यही लाचारीपनबाट विरक्तिएकाहरुलाई विप्लव समूहका नेताले हात लिने मौका पाएका छन् । यस सन्दर्भमा अर्को के पनि भन्न सकिन्छ भने प्रचण्डले माओवदाी पार्टीलाई एमालेमा मिसाइदिनाले पनि पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरु विप्लवतिर जान सजिलो भएको छ । एमालेमा जानै नचाहने माओवादी कार्यकर्ताहरुको सहानुभूति विप्लव समूहतिर देखिएको छ ।

विप्लव समूहकोे शक्तिको चौथो स्रोत चाहिँ देशमा अस्थिरता चाहने देशी विदेशी शक्तिहरु पनि हुन् । जस्तो कि गणतन्त्र नचाहने दरबारिया शक्तिहरु पनि देशमा हिंसा र अशान्ति मच्चियोस् र गणतन्त्र धरापमा परोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाललाई विखण्डन गराउन चाहने शक्तिले पनि विप्लव समूह बलियो होस् भन्ने चाहन्छन् । र, नेपाललाई कमजोर बनाइराख्न चाहने बाह्य शक्ति पनि विप्लवको मोटाइ नापेर बसिरहेका छन् ।

त्यस्ता शक्तिहरुसँग विप्लव समूहको साँठगाँठ नै छ भनेर दाबी गर्न सकिँदैन, तर विप्लवको काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउन चाहने शक्ति यहाँ धेरै नै छन् । सो समूहभित्र उनीहरुको घुसपैठ वा सहयोगले पनि यो शक्तिको फैलावटमा अप्रत्यक्षरुपमै भए पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

जस्तो कि विप्लव समूहले सूक्ष्मरुपमा संघीयता, जातीय पहिचान, मधेसीहरुको अधिकार आदि विषयप्रति गहिरो अरुची देखाउने गरेको छ । उनीहरुको यो सोचाई नेपालको पुरानो केन्द्रीकृत सामन्ती सत्तासँग मेल खान्छ । विप्लवका अन्तरवार्ताहरु सुन्दाखेरि उनीहरुले अहिले जननिर्वाचित सरकार र भारतको खरो विरोध गर्ने तर, जाग्न खोजिरहेको पुरानो दरबाररिया शक्ति अनुकूलको कार्यनीति (ट्याक्टिस) अपनाउने प्रयास गरिरहेको संकेत पाइन्छ ।

फलतः ओली सरकारले विप्लवमाथि कडा एक्सन गर्ने अनि त्यसको फसलचाहिँ कमल थापाले उठाउँदै जाने अवस्था निकट भविश्यमा नआउला भन्न सकिन्न ।

विप्लवले जुन सशस्त्र संघर्षको बाटो लिएका छन्, यो बाटोबाट उनले सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । ‘एकीकृत क्रान्ति’ भनिए पनि यो विगतको माओवादी जनयुद्धकै फोटोकपी हो, जुन प्रयोग नेपालमा असफल सिद्ध भइसकेको छ ।

तर, विप्लवले यो बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसके पनि सत्तालाई हैरान पारिराख्न, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन, देशलाई कमजोर बनाइराख्न अनि मुलुकलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रयोगशाला बनाइराख्न भने सम्भव देखिन्छ ।

जस्तो- हामी भारतमा हेरौं । भारत भनेको आणविक शक्ति भएको बलियो देश हो । उसले पाकिस्तानलाई कच्याककुचुक पारिदिन सक्छु भनिरहेको छ । तर, आफ्नै देशभित्रको नक्सलाइट आन्दोलनलाई भारतले आधा शाताब्दीदेखि समाधान गर्न सकेको छैन ।

अहिले पनि भाकपा माओवादीको एम्बुसमा परेर भारतीय प्रहरीको निधन भन्ने समाचारहरु आउने गरेकै छन् । भारतमा न नक्सलाइटले जितेको छ, न त हारेको नै छ । राज्य जतिसुकै बलियो भए पनि ‘नक्सलाइट समस्या’ समाधान भएको छैन । त्यसैले नेपालमा पनि यो समस्या अर्को पुस्तासम्म यसैगरी कचल्टिएरै रहने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । सरकार र विद्रोही दुबैले नजित्ने र नहार्ने भतिव्यमा हामी फस्ने खतरा बढ्दो छ ।

किंकर्तव्यविमूढ ओली सरकार     

विप्लव समूहप्रति कस्तो नीति लिने ? केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार किंर्तव्यविमूढ छ । आफ्नो हरेक भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहमाथि आलोचना गर्दै आएका छन् । कम्युनिष्टमा नाममा चक्कु नदेखाइयोस् भन्दै आएका छन् । हिंसात्मक गतिविधि सरकारलाई सैह्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विप्लवसँग राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै तरिकाले प्रस्तुत हुने भाषण गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलले कतै बम पडि्एको सुनेपछि ‘अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याइन्छ’ भन्ने गरेका छन् । तर उनीहरुलाई ‘कठघरा’ भन्दा भित्र पठाउने कि बाहिर पठाउने भन्नेमा ओली सरकार किंकर्तव्यविमूढ छ ।

यसवीचमा सरकारले विप्लव समूहबारे कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेन, या बनाउन चाहेन । कतै हिंसात्मक गतिविधि भैहालेमा चासो दिने, अन्यथा विप्लव माओवादीको गतिविधिप्रति आँखा चिम्लने निर्देशन ओली सरकारले प्रहरीहरुलाई दिएको थियो । अहिले बल्ल सरकारले विप्लवको क्याम्पमा धरपकड सुरु गरेको छ ।

यसवीचमा विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई बादल नेतृत्वको गृह प्रशासनले पटक-पटक गिरफ्तार गरे पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले छाडिदियो । विहीबार मात्रै अदालतले सिके राउतलाई समेत रिहा गरिदिएर दुईतिहाइको सरकारलाई अर्को चुनौती दिइसकेको अवस्था छ ।

ओली सरकारले अहिले विप्लवको पार्टीमाथि औपचारिक प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तैपनि उसले देशैभरि कार्यकर्ता गिरफ्तार अभियान चलाइरहेको छ । विप्लवको पार्टीमाथि राजनीतिक व्यवहार गर्ने कि कानूनी व्यवहार  गर्ने ? यसबारेमा ओली सरकारसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । र, यसरी सरकार अल्मलिएको मौका छोपेर विप्लव समूहले धमाधम शक्ति आर्जन गरिरहेको छ ।

सरकारले यसवीचमा विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने भन्दै वार्तासमिति पनि बनायो । तर, सरकारी वार्ता समितिले भत्ता पचाउने बाहेक कुनै उपलब्धिविनै म्याद गुजार्‍यो ।

विप्लव माओवादीप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा नेकपा सरकारले नै जान्ने कुरो हो । तर, उसले कुनै ठोस दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा त्यसको सुविधा यो समूहले उठाइरहेको छ ।

‘एकीकृत क्रान्ति’ भर्सेस ‘एकीकृत समाधान’

विप्लव समूहले चलाइरहेको हिंसात्मक संघर्षलाई कसरी समाधान गर्ने त ? यो नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको पछिल्लो चुनौती हो । वार्ता गरौं, विप्लव आउँदैनन्, उनीहरु एकीकृत क्रान्ति सफल पार्ने लाइनमा छन् । एकीकृत क्रान्ति वार्ताबाट हैन, सशस्त्र युद्धबाटमात्रै सफल हुन्छ भन्ने विप्लवको स्पष्ट लाइन छ ।

उसोभए विप्लव समूहलाई प्रशासन र बन्दूकले दमन गर्ने त ? यसमा पनि जोखिम छ । सरकारले बल प्रयोग गर्ने हो भने यसको फाइदा उल्टै विप्लव समूहले उठाउनेछ । दमनपछि ऊ छापामार युद्धमा जान बाध्य हुन्छ । गिरफ्तारी र धरपकड बढाउँदा जंगल पस्नेहरुको संख्या बढ्छ ।

तर, यो समूहका गतिविधिलाई खुल्ला छाडिदिऔं भने उनीहरुलाई संगठन विस्तारमा झनै सजिलो हुन्छ । जस्तो- चुनावयता त्यही नै भइरहेको छ ।

अर्को विकल्प भनेको विप्लव लगायतका शीर्षनेताहरुलाई पक्रेर जेल हाल्ने हो । तर, त्यसो गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले वीचैमा छाडिदिन सक्छ र उनीहरु यसबाट झनै हिरो बन्न सक्छन् । प्रकाण्ड प्रकरणमै यो देखिसकिएको छ ।

आखिर विप्लव एकजनालाई पक्रेर जेलमा हालियो नै भने पनि कार्यकर्ताले देशभैरि उपद्रो मच्चाइदिन सक्छन् । उनलाई इन्कान्टर गरियो भने अर्को विप्लव जन्मिन्छ । जस्तो- भारतमा नक्सलाइटका नेताहरु मारेर सशस्त्र संघर्ष रोकिएको छैन ।

उसोभए गर्ने के त ?

एकथरिको तर्कना के छ भने भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको समाधान गरौं । द्वन्द्वपीडितका मागहरु सम्वोधन गरौं र युवाहरुलाई विद्रोहमा जानुपर्ने वातावरण सधैंका लागि अन्त्य गरौं । देशलाई समृद्ध बनाऔं, गरीवी र बेरोजगारी हटाऔं । त्यसो गर्न सकियो भने मानिसहरु विप्लव समूहमा लाग्दैनन् । विद्रोह पनि हुँदैन, कसैले हतियार पनि बोक्दैन ।

कुरा सुन्दाखेरि यो स्वणिर्म विकल्प हो । तर, हिजो ०६२/०६३ सालमा पनि यसै भनियो, १३/१४ वर्ष त्यसै बित्यो । अहिले पनि ओली सरकारको काम गर्ने पारा हेर्दा तत्कालै विप्लव समूहमा जानबाटै रोक्ने गरी जादुमय विकास भइहाल्ने स्थिति देखिँदैन । नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग कुनै जादुको छडी छैन, जलाई हल्लाउनासाथ विप्लवका कार्यकर्ता ह्वारह्वारी नेकपामा प्रवेश गर्न थालिहालुन् ।

यस्तो परिस्थितिमा देशले एकचोटि विप्लवलाई धान्नैपर्ने र ‘दोस्रो माओवादी समस्या’ बाट मुलुकले गुज्रनै पर्ने भवितव्य देखिन थालेको छ ।

अब यो स्थितिमा सरकारले विप्लव समूहको वैचारिक प्रतिवाद गर्ने, सरकारको कामले नै विस्तारै युवाहरुलाई विद्रोहतिर लाग्नबाट रोक्ने अनि दमनमा नगइकन हिंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्ने रक्षात्मक संयन्त्रको विकासतिर सोचियो भने विप्लवको सुनामी केही कम गर्न वा ढीला पार्न सकिएला कि ? ओली सरकारका लागि यो कम जोखिमपूर्ण तरिका हुन सक्छ ।

जसरी विप्लव समूहले ‘एकीकृत क्रान्ति’ भनेको छ, त्यसैगरी ओली सरकारले पनि ‘एकीकृत समाधान’ को ‘काउन्टर कार्यनीति’ अपनाउन सक्छ ।

र, त्यो ‘एकीकृत समाधान’ भनेको- बन्दूकले दमन नगर्ने, तर हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने । हिंसाको बाटो सफल हुँदैन भनेर युवाहरुलाई कन्भिन्स गर्ने । सँगसँगै बेरोजगारी, गरीवी, विभेद र अन्याय समाप्त पार्ने, समृद्धि हासिल गर्ने । सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने । गणतन्त्रविरोधी र राज्यद्रोही तत्वहरुलाई खेल्न नदिने आदि कार्यनीतिको माध्यमबाट राज्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसवीचमा सकिन्छ भने विप्लव समूहलाई हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने । यिनै एकीकृत तरिकाहरुबाट मात्रै दोस्रो संस्करणको ‘माओवादी समस्या’ झेल्न सकिएला कि ?

तर, ओली सरकारको अहिलेकै पारा हो भने अर्को माओवादी जन्म्यो जन्म्यो ! भाषण गरेर, ‘अपराधीलाई कानूनको कठघरामा ल्याइन्छ’ भनेर वा ‘वार्ता-वार्ता’ भनेर मात्रै ‘माओवादी समस्या’ समाधान हुने भए त उहिल्यै, खुमबहादुर खड्का पहिलो संस्करणमै सफल भइसक्ने थिए ।