२६ फागुन, काठमाडौं । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको दुई महिना पूरा भइसकेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन र अनिवार्य तथा नि:शुल्क ऐनका लागि सुझाव संकलन गर्न भन्दै गत असारमा आयोग गठन गरिएको थियो ।

तर, आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउँदै अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छ । तर, ऐनमा राख्ने सुझाव संकलन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको लिन नचाहेर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन लागेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको एउटा कारण यो हो ।’

वाग्लेको तर्क यो पनि छ कि सार्वजनिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाउने हो भने निजी विद्यालयहरु बन्द हुनैपर्छ र नेपालमा निजी विद्यालय बन्द गर्न असम्भव छैन । उनी भन्छन्– ‘संविधानमा उल्लेख भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नि:शुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भन्ने पालना गर्नका लागि पनि निजी विद्यालय त हटाउनैपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, शिक्षाविद् वाग्लेसँग अनलाइनखबरले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश:

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएनजस्तो लाग्छ ?

नयाँ शिक्षा ऐन र अनिवार्य तथा निशुल्क ऐनका लागि सुझाव संकलन गर्न भनेर आयोग गठन गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार ऐन बनाउने भनेर घोषणै गरिएको थियो । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन त आयोगले काम नगर्ने पास भइहाल्यो । दुईवटा मध्ये एउटा काम त अधुरै भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस सार्वजनिक शिक्षामा सुधार : एक तिहाई शिक्षक हटाऊँ, दलीयकरण रोकौं

प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको दुई महिना पुग्दैछ । यत्रो समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजनिक गर्न नदिएपछि कि त आयोगले गरेको काम ठीक छैन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । कि सरकार आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन आफैंलाई मान्ने छैन भनेर बुझ्नु पर्ने भयो । वा आयोगले स्वतन्त्ररुपमा सुझाव दियो, जुन सरकारलाई पाच्य भएन ।

आयोगले दिएको २४ बुँदै मार्गचित्र सालाखाला नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई उत्थान गर्ने खालकै छन् । त्यसमा भएको एउटै विश्व विद्यालयको सेवा आयोग बनाउने भन्ने कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन । शिक्षाको योग्यतादेखि मनोवृत्ति परीक्षण, भर्ना प्रक्रिया जस्ता सबै कुरा जायज छन् ।

आयोगले पहिला कम्पनीमा भएको संस्थालाई पनि कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको वकालत गर्नु भएको छ । विद्यालय क्षेत्र निर्धारणको कुरा पनि राम्रो छ । सार्वजनिक कोषबाट तलब भत्ता खानेका छोराछोरी सार्वजनिकमा पढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि छ । यस्तै सरकारी कर्मचारी, शिक्षक सबैको ध्यान सार्वजनिक विद्यालयमा केन्द्रित हुन्छ र विद्यालयले प्रगति गर्छ भन्ने बुझाइ हो, जुन राम्रो अवधारणा हो ।

तर, प्रतिवेदनमा भएका यस्ता यस्ता कुरा सामन्ती सोच भएका मान्छेलाई पच्दैन । किनभने उनीहरू जहिल्यै पनि समाजमा वर्ग खोज्छन् । म ठूलो जातको तँ सानो जातको, मैले भनेको तैँले मान्नै पर्छ जस्तो सोच उनीहरूमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा मन्त्रालयको सचिव र कार्यालय सहयोगीको छोराछोरीले समान शिक्षा पाएको उनीहरूलाई मन पर्ने कुरै भएन । हुनेखाने, धनी, उच्च जातका भनाउँदा र कथित तल्लोजातका, गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय फरक हुनुपर्छ भन्ने सोच सामन्ती सोच हो ।

लर्ड म्याकुलेले भारतमा बेलायती शिक्षा भित्र्याउँदा पनि दुई प्रकारको शिक्षा ल्याए । बेलायतीहरू ५० र भारतीयहरू ३० अंक ल्याएपछि पास हुने व्यवस्था गरियो । पछि के भयो भने ३० ल्याउने क्लर्क भए, ५० ल्याउने हाकिम ।

हाम्रो सरकारमा पनि ठ्याक्कै यही माइन्डसेटमा छ । अहिलेको मात्रै होइन जुनसुकै सरकारको पनि मानसिकता त्यही हो । सरकारमा बस्नेहरूको यस्तो सोचाइमा परिवर्तन नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन भन्ने त प्रस्टै छ ।

आयोगको प्रतिवेदन हात परेपछि प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा गर्नुभयो । निजी विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्छौं । त्यसैले निजी विद्यालयको भविश्य छैन भन्नुभयो । यसलाई निजीका सञ्चालकहरूले निजी विद्यालय नहट्ने भए भन्ने रुपमा लिए । अहिले सार्वजनिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी नभएको भए विदेशी छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मान्छे नै हुँदैनथ्यो भन्नुभयो । यसको अर्थ, हाम्रो सरकार प्रमुखलाई आफ्नै देशको सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास छैन भन्ने प्रस्टै छ ।

निजी विद्यालयलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन लागेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको एउटा कारण यो हो । सरकारी तलबभत्ता खानेका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्ने बेला भएको छैन । यदि त्यस्तो गर्ने हो भने बालबालिकामाथि अन्याय हुन्छ भन्नुभयो । २० प्रतिशत निजीमा पढ्नेलाई न्याय गर्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले ८० सार्वजनिकमा पढ्नेमाथि अन्याय गर्नुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘महंगा स्कुल रहिरहन्छन्, शुल्क बजारले निर्धारण गर्छ’

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा जति पनि मान्छेहरू छन्, उहाँहरूसँग सम्बन्धित वा उहाँहरूका आफ्नै निजी विद्यालय छन् । त्यसैले निजीलाई नियमन गर्न चाहनु हुन्न भन्ने बुझियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि त त्यहाँ उल्लेख भएका सुझाव ऐनमा नराखे पनि हुने भयो ।

प्रतिवेदनमा कमजोरी के छन् ?

दुईजना बाहेक सबै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध सदस्य राखेर आयोग गठन गरियो । यो उच्चस्तरीय आयोग भन्दा पनि नेकपा आयोग जस्तो भयो । जबकि यसअघिको ६५ सदस्यीय आयोगमा सबै दलको प्रतिनिधित्व थियो । नेकपा नजिकका मात्रै सदस्य भएकाले एक पक्षीय भयो भन्ने लाग्छ ।

शुरुमा आयोग १९ सदस्यीय थियो । पछि प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका मान्छे राखेर पूर्णता दिइयो । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरा मात्रै प्रतिवेदनमा परोस् भन्न मनसाय हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरा मात्रै प्रतिवदेनमा परेनन् । जसले गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको शतप्रतिशत सही कुरा हो ।

आयोगले तीन–तीनजनाको आठवटा समूह बनाएर काम गर्‍यो । प्रत्येक समूहले अलग–अलग सुझाव लिएर आयो । र जस्ताकोतस्तै प्रतिवेदनमा राखियो । समूहहरूबीच पर्याप्त समन्वय भएन । जसले गर्दा सुझावहरू दोहोरिएका र एकआपसमा बाझिएका छन् । किनभने सबै समूहले लेखेका कुरालाई समष्टिगत रुपमा अध्ययन गरेर निचोड निकाल्ने काम भएन । त्यसले गर्दा प्रतिवेदन अपूरो भयो ।

प्रतिवेदनमा ७० प्रतिशत इतिहास छ । इतिहास नचाहिने होइन तर सुझावसँग त्यसको ‘लिंकेज’ छैन । लोक सेवा आयोग दिन चाहनेलाई काम लाग्ने गरी बनेको छ, प्रतिवेदन ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकाँश कुराको स्रोत उल्लेख छैन । जसलाई हामीले बौद्धिक चोरी भनेका छौं । ७० प्रतिशत भन्दा बढी सामग्रीको स्रोत उल्लेख छैन । सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा राखेर पुग्दैन, साइटेसन गर्नुपर्दछ ।

प्रतिवेदनको अर्को कमजोरी के हो भने मनमा लागेको जति सबै सुृझावको रुपमा राखिएको छ । १७ सय भन्दा बढी त सुझाव छन् । गाउँपालिकाले गाउँ योजना बनाउने, नगरपालिकाले नगर योजना बनाउने भन्ने पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तो सुझाव पनि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिने हो ? जस्तो उच्च शिक्षामा १२० वटा सुझाव छ । यस्तो भएपछि कुन चाहिँ राख्ने भन्ने अलमल हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस अपडेट नहुने शिक्षकले बिदा लिएकै राम्रो !

प्रारम्भिक वाल शिक्षालाई पनि आधारभूत तथा निशुल्क शिक्षामा अन्तर्गत राख्नुपर्छ भनिएको छ । यो राम्रो सुझाव हो । तर धेरै सुझाव संरचनागत सुझावमा केन्द्रित छ । परिषद बनाउने, आयोग गठन गर्ने, समिति बनाउने जस्ता कुरा धेरै छन् । यस्तो गर्नु भनेको प्रशासनिक खर्च बढ्नु हो । प्रशासनिक खर्च बढेपछि विकास खर्च स्वतः कम हुन्छ । पालिका शिक्षा समिति बनाउने कुरा ठीक छ । तर, केन्द्रमा किन चाहियो ? मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय त केन्द्रमै छ । त्यसलाई छर्ने सुझाव पनि आयोगले दिन सकेन ।

शिक्षा सुधारको सुझाव छ । तर, रणनीति छैन । रणनीति तीन च्याप्टरमा सीमित छ । रणनीति विनाको सुझाव काम छैन । राष्ट्रिय बजेटको २०–२५ प्रतिशत वा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बराबर शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव छ । तर त्यो पैसा कहाँबाट जोगाड गर्ने, त्यसको पद्धति के हो भन्ने विषयमा केही सुझाव छैन ।

सुझाव दिने काम भयो तर सुझाव कार्यान्वयनका पक्षहरूमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।

यहाँले दुईजना बाहेक सबै सदस्य नेकपा निकट छन् भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका सदस्यहरू थपिएको कुरा पनि गर्नु भयो । यहाँले भने जस्तै यो नेकपा आयोग हुन्थ्यो भने यो सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो नहुनु पर्ने, किन भयो ?

नेकपा शिक्षा आयोग त मैले भनेको हुँ । उहाँहरूले त मान्नु भएको छैन । २०७४ मा बनेको गोपालमान श्रेष्ठ आयोगको सुझाव अहिले आयोगमा पनि छ । हो, त्यो सुझाव सरकारलाई मन परेको छैन ।

एउटा प्रमुख कारण निजी विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हो । अर्को सरकारी कोषबाट तलब लिनेले छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई मन परिरहेको छैन ।

कतिपयले निजी विद्यालय नै नरहने भए पनि भनिरहेका छन् । आयोगका सदस्यहरूसँग कुरा गर्दा र प्रतिवेदन अद्योपान्त पढ्दा पनि निजी विद्यालयप्रति आयोग त्यस्तो कठोर देखिदैन । नियमन गर्ने भनिएको छ, सेवा मुलक देखाए पुग्छ भनेको होइन र ?

प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा मैले निजी विद्यालय किन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने १० वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको थिएँ । त्यसले एक किसिमको तरंग ल्यायो । म पनि ‘एक्स्ट्रिम’मा गएको हो नी । किनभने सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुनका लागि निजीलाई एक किसिमको ट्रयाकमा त ल्याउनै पर्ने हुन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले निजीलाई १० वर्षसम्म जस्तो छ त्यस्तै बस भनेको छ । त्यसपछि सेवा मुलक बनेहुन्छ भनेको छ । कम्पनीमा चलेको निजी विद्यालय रहेसम्म नाफाको हिसाब किताब बढी हुन्छ । र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू शोषित भइरहेका हुन्छन् र भइरहेका पनि छन् ।

गुठीमा गइसकेपछि निश्चित प्रतिशत विद्यालयमा खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । बाँकी रहेको बचत पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा नि जाँदैन । आयोगले जेजस्तो भने पनि गुठीमा जानुपर्ने भएकै कारणले निजीले विरोध गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस आयोगका सदस्य भन्छन् – शिक्षामा क्रान्ति ! हिसानका नेता भन्छन्–असम्भव !

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव ऐनमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । फाट्टफुट्ट परे होलान् । तर, आयोगको कुरा ऐनमा परेको छैन । जबकि आयोगको अध्यक्ष नै शिक्षामन्त्री हो । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू नै आयोगमा छन् । उहाँहरूले नै बनाएको आयोगको प्रतिवेदन ऐनको मस्यौदामा नपर्नु भनेको नैतिकताको पनि प्रश्न हो । आफ्नै अध्यक्षताको प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजनिक गराउन नसक्नु भनेको शिक्षा मन्त्रीको निरिह्यता हो ।

प्रतिवेदनको विषयमा शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।

भनेपछि, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ भन्ने विश्वास छैन ?

धेरैवटा प्रतिवेदन यसरी नै दराजमा थन्किएर बसेका छन् । ०५८ सालमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दवाव छ । अहिलेको प्रतिवेदन आउँछ भन्ने आशा छ । तर, कानून बनिसकेपछि प्रतिवेदन आउनुको भने अर्थ छैन । ऐन बनिसकेपछि आयो भने प्रतिवेदनलाई सरकारले स्विकार गरेन भन्ने हो ।

सार्वजनिक विद्यालय सुध्रिनुपर्छ भन्नुको अर्थ त भइरहेको निजी विद्यालय ध्वस्त हुनुपर्छ भन्ने त होइन होला नि । सार्वजनिक सुधार निजी आफै बन्द हुन्छ भनेको भए पनि हुँदैनथ्यो ?

यो कुरा हामीले विगत २० वर्षदेखि भन्दै आएका छौं । सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गरेर निजी विद्यालयलाई साइजमा ल्याउँ भनेर त ०५४ सालदेखि नै कराएको हो नि त ।

जस्तै– ६९० निजी विद्यालय भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा जम्मा ६७ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन् । सरकारले जति पनि निजी विद्यालय खोल्न त दिएकै छ । सरकारले नै सार्वजनिक विद्यालयमाथि निजी विद्यालयलाई धावा बोल्न त लगाई नै रह्यो ।

अहिले पनि मेरो निश्कर्ष के हो भने निजी विद्यालय बन्द नगरी सार्वजनिक विद्यालयको सुधार सम्भव छैन । किनभने, निजी विद्यालय रहुन्जेल सार्वजनिक विद्यालयप्रति कसैको ध्यान जाँदैन, गएको पनि छैन । त्यसैले न भौतिक पूर्वाधार, न मानवीय संशाधन छ न त आर्थिक रुपमानै सम्पन्न गराइएको छ । दलीय राजनीतिकरण बढाईएको छ, विद्यार्थीको भविश्य दलदलमा फसाइएको छ । राजनीतिकर्मीले आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने र राजनीति सार्वजनिक विद्यालयमा गर्ने गरेका छन् ।

निजी विद्यालय एकै पटक बन्द गर्नु पनि पर्दैन । हरेक वर्ष एउटा–एउटा कक्षा बन्द गर्दै जान सकिन्छ । पहिलो वर्ष नै सकिएन भने अर्को विकल्पमा जाउँला ।

बडो तामझामका साथ शुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान कुन हालतमा छ, सबैलाई थाहा छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकसम्म दिन सकेको छैन । त्यसले पनि सरकारले सक्दैन भन्ने त पुष्टि नै भइसकेन र ? अझै पनि सरकारले सक्ला कि भनेर आश गर्ने ठाउँ छ ?

त्यही भएरै सरकारलाई सफलतामा जाउँ भनेको हो । सफलतामा जाने हो भने निजी बन्द गर्नैपर्छ ।

निजी बन्द गर्नका लागि त पहिला सार्वजनिक विद्यालय तयार हुनुपर्‍यो । अहिले विद्यार्थीले निजीमा जुन शिक्षा पाउँछ, त्यस्तो शिक्षा दिन निजी तयार भइसकेको हो त ?

०७६ मा हुँदैन भने ०७८ मा त होला नि, नभए ०८० मा होला । भनाइको मतलब, योजना त बनाउनुपर्‍यो । हामीले ०३६ सालदेखि निजी विद्यालय हेर्दै आएका हौं । यसरी नै छोड्दै जाने हो भने त सुधार कहिले पनि आउँदैन । गरिबी निवारण कहिले पनि हुँदैन । युएनडीपीको मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने जुन देशको सार्वजनिक शिक्षा राम्रो छैन, त्यो देश पछाडि परेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ए लेभल कोर्ष नै बन्द गर्न शिक्षा आयोगको सिफारिस

संविधानतः अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिइसकेको छ । संविधानको धारा ३१ को दुईमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।

प्रत्येक नागरिक भनेको त निजीमा पढ्ने २० प्रतिशत विद्यार्थी पनि होला नि ? कि सार्वजनिकमा पढ्ने मात्रै नेपाली नागरिक हुन् ?

संविधानमा उल्लेख भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई निशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भन्ने पालना गर्नका लागि पनि निजी विद्यालय त हटाउनैपर्छ ।

निजीलाई बन्द गर्न बजेटको हिसाबले सम्भव छ ?

जीडीपीको करिब पाँच प्रतिशत शिक्षामा खर्च भइरहेको छ । एक खर्ब २६ अर्ब त शिक्षामा लगानी भएकै छ । जीडीपीको आकार नै सानो भएको हुनाले हामी प्रतिशतमा जानुपर्छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्ने हो भने पुग्छ ।

शुरुमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यसअनुसार विद्यालयमा प्रति वर्ष, प्रति विद्यार्थी यति लगानी गर्छौ भन्न सकिन्छ । मेरो विचारमा सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा प्रतिबद्धता जनाउनै नचाहेको हो । प्रतिबद्धता जनाएपछि पूरा गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गरेको हुनुपर्छ ।

तस्वीरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर