४ चैत, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्न उद्दत रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएका छन् ।

सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानले ‘कु’ को खतरा हुने डा. भट्टराईको दाबी छ ।

सोमबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति भएको सुरक्षा परिषद हुन्छ, तिनीहरुलाई पनि नसोधीकन प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्छु भन्न खोज्या के ?’

उनले अघि भने, ‘यो त सीधै सेनालाई लथालिंग पार्ने र आफूलाई मन परेको मान्छे टिपेर सीधै ‘कु’ गर भन्या अर्थ लाग्ने हो ।’

सुरक्षा परिषदमार्फत नै सेना परिचालन गर्ने संसारभरको नियम रहेको बताउँदै भट्टराईले यस्ता प्रावधानले लोकतन्त्र समाप्त हुने खतरा औंल्याए । ‘लोकतन्त्रको विरोधमा सेनालाई पनि बाइपास गरेर आफूलाई मन परेको कुनै अफिसरलाई टिपेर सेना परिचालन गर्ने, विरोधीलाई दमन गर्ने, निरंकुश शासक बन्ने, वैधानिक कानुनी ढंगले लोकतन्त्रको हत्या गर्नेतिर जान्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्नु संविधान विपरीत : कांग्रेस

विधेयकमा केही गरी सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न सकेन भने, भन्ने वाक्यांश घुसाइएको बताउँदै डा. भट्टराईले भने, ‘सुरक्षा परिषदको पनि बैठक बस्न नसक्ने कस्तो परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको होला, यस्तो हास्यास्पद परिकल्पना गरेर भ्रष्टाचारको वैधानिक बाटो खोल्ने काम गर्नुहुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा परिषद आफूमा केन्दि्रत गरेर निरंकुश बन्न खोजेको डा. भट्टराईको भनाइ छ । यस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवाद उन्मूख सोचको परिचायक रहेको नयाँ शक्तिको ठहर छ ।

ठूला परियोजना विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सीधै सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान पनि गलत रहेको भट्टराईले बताए । ‘यस्तो सुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरुपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘यदि त्यस्तो आवश्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

यसैवीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्नु संविधानको धारा २७६ को उपधारा (६) विपरीत हुने बताएको छ ।

सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकको प्रवधान सच्याउन नेपाली कांग्रेसले पनि माग गरेको छ ।