१० चैत, काठमाडौं । गत पुस ११ गते सुरु भएको संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन आइतबार समापन भएको छ ।
यसबीचमा ८९ दिन सदन चालु रह्यो । जसमध्ये ३२ दिनमा ४६ पटक बैठक बसी जम्मा ६१ घण्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरुको अवस्था
हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा ७ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका १३ वटा र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ३ वटा विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएका छन् ।
अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ८ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् भने ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको जानकारी सभामा टेबुल भएको छ ।
अन्य ६ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न ७ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए भने, २ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छ ।
यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ८ वटा विधेयकहरु मध्ये ४ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन् । ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५’ समितिमा विचाराधीन रहेको छ र ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसभामा टेबुल भएको छ ।
तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु पेश
तेस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा विभिन्न विषयमा जरुरी सार्जजनिक महत्वको प्रस्तावहरु पनि पेश भए । नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्यांक भयावह रुपमा बढिरहेको भन्दै दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नु पर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्र्तगतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरुमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरे ।
तेस्रो अधिवेसनमै नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाजस्तो कुुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनु परेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनु परेको, भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिन ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु
गत माघ ४ गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भयो । यो नेपालमा पहिलोपटक भयो ।
प्रनिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरूपमा महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो ।
मन्त्रीहरुसँग पनि प्रश्नोत्तरका कार्यक्रमहरु भए । गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सांसदहरुले मौखिक प्रश्न सोध्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने विषय यो अधिवेसनको मुख्य पाटोका रुपमा रह्यो ।
को कति अनुपस्थित ?
प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशनमा विदा स्वीकृत गरेर सबैभन्दा बढी नागेन्द्र कुमार राय २२ दिन संसदमा अनुपस्थित रहे ।
यस्तै नयाँ शक्ति नेपालमा संयोजकसमेत रहेका सांसद बाबुराम भट्टराई १०, प्रदिप गिरी १०, पदम नारायण चौधरी १७, बृजेशकुमार गुप्त १० निर्जला राउत १४, कांग्रेस सभापति समेत रहेका सांसद शेरबहादुर देउवा १०, चाँदतारा कुमारी १५ दिन विदा स्वीकृत गरेर बिदामा बसेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : राष्ट्रियसभाबाट ३३ घण्टामा १८ विधेयक पारित
