ओसाका (जापान) । नेपालबाट जापानमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु आउने गरेको इतिहास लामो भए पनि २०१० देखि यता यो संख्या अप्रत्यासितरुपमा वृद्धि हुँदै आएको पाइएको छ।विद्यार्थी भिसामा आउनेहरु मध्ये केही विभिन्न छात्रवृतिमा विभिन्न योजनाअन्तर्गत आउनेहरु छन् । सशुल्क भाषा विद्यार्थीको रुपमा आउनेहरुको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ ।
नेपालमा जसरी गाउँगाउँमा समेत जापान पठाउने भनेर परामर्श केन्द्रहरु खुलेका छन् ठीक त्यसै गरी जापानमा पनि पछिल्लो समय नितान्त ब्यबसायिक सोचले मात्र भाषा विद्यालय खोल्ने क्रम तीव्र छ । कम गुणस्तरका भाषा विद्यालय यत्रतत्र छन् । जसको परिणाम बेलाबेलामा नेपालीलगायत अन्य देशका विद्यार्थी कलेजकै कारणले समस्यामा परेको समाचार आउँछन् ।
कुनै पनि देशको आ-आफ्नै अध्यागमन नियमहरु हुने गर्छन्। जापान सरकारले स्थापनादेखि २ वर्ष नपुगेका कुनै पनि जापानिज भाषा अध्यापन गराउने स्कुलमा आउने कुनै पनि देशका विद्यार्थीहरुलाई सुरुमा ६ महिनाको मात्र सीओइ (सर्टिफिकेट अफ इलिजिविलिटी) अर्थात प्रारम्भिक भिसा दिने प्रवाधान छ । यसको अर्थ यहाँ आएका विद्यार्थी ६ महिनामै फर्कनु पर्नेछ भन्ने बिल्कुल होइन ।
जति समयको कोर्ष हो त्यति नै समयसम्म जापानका स्कुलहरुहरुले आफ्ना स्कुल वा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई भिसा थप्न जिम्मेवारीका साथ सहोयोग गर्ने गर्दछन् तर ६ महिनाको मात्र सीओई किन ? त्यस्ता छोटो सीओइ भएकालाई एनओसी दिन मिल्दैन भन्ने बहानामा अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ट्युसन फि नेपालबाट जापान ट्रान्सफर गर्न आवस्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको भन्ने समाचार भाइरल भएको छ । जुन कुराले गर्दा अहिले उज्वल भविष्यको कल्पना कोर्दै गरेका ६ सय भदा बढी विद्यार्थीहरु शिक्षा मन्त्रालय दिनहुँ धाउदै फर्कदै गरेका छन् ।
जापानबाट प्रारम्भिक भिसा आएर पनि अन्धकार अवस्थामा रहेका विद्यार्थी मात्र नभएर यी विद्यार्थीका अभिभावक, जापान अध्यनको लागि सहयोग गर्ने नेपाल स्थित परामर्श दाता संस्थाहरु र जापानमा रहेका थुप्रै जापानिज स्कुलहरुसमेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ । तर, यसो भन्दै गर्दा नेपालको सरखारी कर्मचारी शिक्षा मन्त्रालयलाई मात्र एकतर्फी दोष दिने ठाउँ भने पक्कै छैन।
जापान सरकारको अथवा यहाको इमिग्रेसन नियमअनुसार स्थापनाको २ वर्ष पूरा नभएका भाषा विद्यालयहरुलाई एकपटक मा ६ मैनाको भन्दा बेसी इलिजिबिलिटी नदिने भएपछि यहाँको भाषा विद्यालयहरुले एकै पटकमा एक वर्षको शुल्क असुल्न खोज्नु नियमसम्मत तरिकाले हेर्दा खेरी एक किसिमको ठगी जस्तै हो। हु न त यसभित्र सम्बन्धित भाषा विद्यालय परामर्श केन्द्रको आफ्नै किसिमको ब्यबसायिक स्वार्थ या बाध्यताहरु हुन सक्लान तर यो नियमबद्द प्रक्रिया भने पक्कै हैन । यो सिलसिला धेरै वर्ष अगाडि देखि चल्दै आएको हो र यो भन्दा अगाडिसम्म ६ मैनाको मात्र इलिजिबिलिटी भएकाहरुलाई यस्तो समस्याहरु आएका थिएनन् । तर, यो पटक एक्काशी आउँदा खेरी यसले धेरैलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मकता सिर्जित गराउनु स्वाभाविक हो ।
कतिपय कुराहरु समय र परिस्थितिले सिकाउँदै जान्छ भनेजस्तै पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएका हजारौं विद्यार्थीहरुको बिचल्ली अवस्था छताछुल्ल भएको खबर बिकराल समस्याको रुपमा आउनु साथै जापान अध्ययन गर्न आएको विद्यार्थीहरुको बढ्दै गएको समस्याले पनि नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको यो पटक बिशेष ध्यान गएको हुनसक्छ यसो भन्दै गर्दा त्यहाँका कर्मचारीहरुले गर्ने लापरबाही, हेलचेक्राईको प्रश्रय दिने उद्देस्य भने यो पक्तिकारको पटक्कै हैन तर सिर्जित समस्याहरुमा दुवै देशको सम्बन्धित निकायहरु सम्बेदनशील र इमान्दार भएर लाग्नु पर्ने तत्कालिन परिस्थिति भन्ने पक्कै हो।
यथोचित, नियमसम्बद्ध र समय तालिका अनरुप चल्ने देश जापानको अप्रिल सेसन सबैभन्दा ठूलो सेसन भएको र यहाँ अध्ययन गर्न आउने स्कुल वा कलेजहरुले नया आउने विद्यार्थीलाई अप्रिल महिनाको पहिलो वा दोश्रो हप्तामा नै स्वागत तथा ओरिएन्सटेन कार्यक्रम राखी अध्यापनको सुरुवात गर्दछन। तर, पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको समस्याले यहाँका केही भाषा विद्यालयको समग्र कार्यतिलिका समेत प्रभाब पर्ने देखिन्छ ।
जापानमा विश्वका धेरै मुलुकबाट मानिसहरु भाषा स्कुल वा युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययन गर्न आउने गर्छन तर नेपाल मात्र यस्तो देश ठहरिएको छ जहाँ जापानको अध्यागमन विभागले भिसा प्रदान गरे पश्चात त्यस देशको शिक्षा मन्त्रालयले पढन जानबाट बाधा सिर्जना गरेको अवस्था देखिएको छ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया गएका हजारौ विद्यार्थीहरु केही कन्सल्टेन्सी र केही कर्मचारी र अस्ट्रेलियास्थित कलेजहरुको लापरबाहीले गर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगे र त्यो कुरा विश्वब्यापीरुपमा छताछुल्ल भयो । तर, त्यहीँ बहानामा जापान अध्ययन गर्न जान सवल ठहरिएका विद्यार्थीहरुलाई रोक्नु न्यायोचित भने पक्कै देखिदैन। बदलिदो विश्व परिस्थितिमा १५ दिन होस् वा ६ महिना जति नै समयको लागि भए पनि कुनै पनि ठाँउमा स्वेच्छाले अध्ययन गर्न जान पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्दछ।
जापानको नियमले स्थापनाको दुई वर्ष नपुगेका विद्यालयलाई सुरुमा ६ महिनाको भन्दा धेरै आगमन अनुमति को प्रारम्भिक भिसा नदिने भएपछि त्यसै अनुरुप सुरुवातमा शुल्क पनि ६ महिनाको भन्दा लिन नपाउने नियम राखेको भए यो समस्या सिर्जित हुने नै थिएन अथवा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सुरुवाती चरणदेखि नै यो बिषयमा सजग भएर जापान सरखार र यहाको भाषा विद्यालयहरुलाई सजग गराउन सकेको भए पनि यस्तो किसिमको समस्या सिर्जित भने हुने थिएन । प्रारम्भिक चरणमा प्रचुर अध्ययन र उचित निष्कर्ष ननिकाली कन अचानक काँचो तरिकाले गरिएको सरकारी यो निर्णय जति खेदपूर्ण छ त्यतिनै यसबाट प्रभाभित हुने विद्यार्थीहरुको भविष्य त्यसैसँग जोडिएको परिवारको सपना हरु सम्झिँदा अझै दर्दनाक छ।
कानूनमा कुनै किसिमका कमजोरीहरु भए त्यसलाई समयमै सोचविचार गरी आवस्यक गृहकार्य गरेर सुधार गर्नु पर्दछ र आवस्यक परेमा सम्बन्धित देशको सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी निस्कर्ष निकाल्नु पर्दछ त्यसर्थ तत्कालीन अबस्थामा सिर्जित यो समस्याले विद्यार्थीको भबिष्यमाथि गम्भीर असर पर्ने देखिएकोले नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जापान अध्ययन गर्न चाहने विधार्थीलाई प्रक्रियागत तरिकाले तत्काल सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
