२८ चैत, काठमाडौं । मेडिकल कलेजको शुल्क विवादबारे संसदीय उपसमितिमा छानबिन सुरू भएको छ । स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले छानबिनको काम सुरु गरेको हो ।

उपसमितिले बिहीबार सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधिहरु र अन्य सरोकारवालाहरुलाई कलेजले मर्का पर्ने गरी कुनै क्रियालकलाप गरेको भए पत्राचार गर्न आव्हान गरेको छ ।

उपसमितिले सार्वजनिक सूचना निकालेर मेडिकल कलेजले लिइरहेको शुल्कलगायतका विषयमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १५ दिन भित्र पठाउन भनेको छ । मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको भए विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि वा अन्य सरोकारवालाहरुले उपसमितिसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने

उपसमितिले छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय र सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजबाट विवरण र आवश्यक कागजातसमेत मगाइएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले किष्ट मेडिकल कलेजको परीक्षामा चरम लापरवाही भएको बताएका थिए । सरकारले एमबीबीएस अध्यययन गर्न उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । बीडीएसतर्फ भने १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । तर, गण्डकीलगायत निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग ६० लाखसम्म शुल्क लिएको सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस किष्ट मेडिकल कलेजको परीक्षामा चरम लापरवाही

उपसमिति विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पाएको छ ।

यही चैत १० गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकले समिति सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी, एकवाल मियाँ र सन्तबहादुर थारू सदस्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस किस्ट मेडिकल कलेजको अनियमितताबारे संसदीय समितिले छानविन गर्ने