५ बैशाख, जनकपुरधाम । सप्तरीका अरविन्द साहले जनकपुरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा टोकन लिन एकदिन र स्वीकृति लिन अर्को मितिमा आउनुपर्दा दोहोरो झन्झट र खर्च बेहोर्नु पर्यो ।
त्यसमाथि श्रम स्वीकृतिका लागि कतार उड्ने टिकटभन्दा पर धकेलिएको नयाँ टोकन पाएपछि तनावमा छन् ।
उनले टिकट २९ मार्चको छ तर, कार्यालयले श्रम स्वीकृतिका लागि १० अप्रिलको टोकन थमाएका छन् । ‘हाम्रो देशमा यति काम पनि एकै दिनमा किन हुन नसकेको ?’ श्रम कार्यालयले टोकन दिएको मितिभन्दा चार दिन अघि कतार उड्नुपर्ने टिकट देखाउँदै उनको भने, ‘टिकटको मिति सकिएपछि श्रम स्वीकृति लिनुको के अर्थ ?’
अरविन्दको प्रश्न लिएर हामी कार्यालयका निमित्त प्रमुख आविद अन्सारीलाई भेट्न गयौं ।
उनले सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन नसकेको सहज रुपमा स्वीकार गरे । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवाप्रवाहमा ढिलाई भएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यालय सहयोगीसहित नौजना कार्यरत छौं’, अन्सारीले भने, ‘दैनिक २५० देखि ३०० सम्म सेवाग्राही आउने कार्यालयमा यति जनशक्तिबाट चुस्त सेवा प्रवाह हुन सक्दैन ।’
राहदानीमा पाँच सयको नोट
हामी कार्यालयभित्र निमित्त प्रमुख अन्सारीसँग कुरा गरिरहँदा बाहिर हल्ला भयो । के भएको ठम्याउन नभ्याउँदै कर्मचारीले सेवाग्राहीमध्येका एक जनालाई हप्काउँदै कार्यालय प्रमुखको टेवलमा ल्याए ।
५० वर्ष हाराहारीका देखिने ती सेवाग्राहीले लाइन नबसी काम गराउन राहदानीमा पाँच सयको नोट राखेर दिएछन् । लाइनमा बसेकाहरुले उनको हरकत देखेपछि हल्लाखल्ला मच्चिएकोे रहेछ ।
शुरुमा उनले घुस दिन लागेको अस्वीकार गर्दै भने, ‘मलाई थाहा भएन हजुर । घरको मान्छेले राहदानीमा पैसा राखेको रहेछ ।’
तर, साउदी अरब जान छिटो श्रम स्विकृति लिनुपर्ने भएकाले राहदानीमा नोट राखिदिएको सकारे ।
त्यसपछि हामीले निमित्त कार्यालय प्रमुख अन्सारीलाई ‘यहाँ छिटो काम गराउन नोट चाहिँदोरहेछ, होइन ?’ भनेर सोध्यौं ।
‘यहाँ यस्तो घटना भएको यो पहिलो पटक हो’, रौतहट स्थायी घर भएका अन्सारीले भने, ‘बकायदा टोकन वितरण गरेर, जहाजको टिकटको म्याद एक हप्ता बाँकी हुने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं ।’
अन्सारीले म्यानपावर कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीको बदमासीबारे बताउन थाले । ‘म्यानपावर र ट्राभल एजेन्सीहरुले नक्कली टिकट बनाएर श्रम स्वीकृती लिन पठाउँछन्’, उनले भने, ‘उनीहरु श्रम कार्यालयमा पहुँच छ भनेर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्छन्, बदनामी हाम्रो हुन्छ ।’
उनका अनुसार श्रम स्वीकृति लिन आउनेहरुको उड्न टिकट एउटा मितिको हुन्छ । तर म्यानपावर कम्पनी र ट्राभल एजेन्सी पैसा लिएर २४ घन्टे नक्कली टिकट बनाउँछन् र श्रम स्वीकृतिका लागि पठाउने गरेका छन् ।
यसले अरविन्द साहहरु पीडित हुन्छन् ।
उनको भनाइले पुनः श्रम स्वीकृति लिन सेवाग्राहीले कतिलाई खुशी पार्नुपर्छ भन्ने पाटो देखायो । रगत पसिना बगाएर मासिक ३०–४० हजार रुपैयाँ कमाई गर्नुअघि उनीहरूले सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, म्यानपावरका एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी, विमानस्थल कर्मचारी लगायत दर्जनौंको जायज/नाजायज मागको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कामदारको तालिम र वर्गीकरण
१५ पुसबाट सेवा दिन थालेको जनकपुरस्थित यो कार्यालयले चैत मसान्तसम्ममा १३ हजार ४८६ जनालाई पुनः श्रम स्वीकृति दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख १७ हजार ४१७ मध्ये प्रदेश २ का एकलाख ६० हजार ९६३ जना छन् । ७७ जिल्लामध्ये प्रदेश २ का आठ जिल्लाबाट झण्डै २६ प्रतिशत रोजगारीका लागि विदेश गएका हुन् । प्रदेश २ को कुल बजेटमा ४० प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ ।
यसरी अर्थतन्त्रमा देखिने गरी योगदान गरिरहेका युवाले विदेशमा पैसा कमाएर पठाउनलाई स्वदेशमा कस्तो ताडना भोग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जनकपुरको श्रम कार्यालयमा भेटिएका सप्तरीका अरविन्द साह र पाँचसय रुपैयाँ राखेर राहदानीमा बुझाउने (व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखिएकोे) ती ५० वर्षीय सेवाग्राहीको भुक्तमानले देखाउँछ ।
अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ बाट खाडी क्षेत्रका देश जानेको संख्या ठूलो छ । बैंकिङमा पहुँच नहुँदा उनीहरूले विदेश जान स्थानीय साहुमहाजनबाट चर्को व्याजमा ऋण लिनु परेको छ ।
प्रदेश २ का युवा आकर्षक पारिश्रमिक पाउने देशहरुमा जान नसकेको श्रम बजारका जानकारहरू बताउँछन् ।
के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?
यसलाई मध्यजर गर्दै प्रदेश २ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउन लागेको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जान सीपमुलक तालिमको व्यवस्था र कामदारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । साथै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष खडा गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । कोषको रकमबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालीम दिन, विदेशमा अङ्गभङ्ग वा अन्य कारणले असक्त भएका कामदारलाई स्वदेश ल्याउन, त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोग दिन, मृत्यु भएकाको शव नेपाल ल्याउन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश २ का युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले यो प्रदेशमा शाखा खोल्न अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रदेशमै म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय भएपछि कामदारले आफू जाने कम्पनीबारे बुझ्न र प्रदेश सरकारलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने उनले बताए । ‘विदेशको कम्पनीबारे बुझ्न वा उजुरी गर्न काठमाडौं धाईरहनु नपर्ने र प्रदेश २ मा कार्यालय नहुने म्यानपावर कम्पनीले यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा लैजान नपाउने व्यवस्था हुन्छ’ मुख्य न्यायाधिवक्ता झा भन्छन्, ‘प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि उसलाई पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी लिने व्यवस्था गरिने छ ।’
प्राथमिकतामा उद्यमशीलता
प्रदेश सरकारले विदेश गएर आएका कामदारलाई स्वदेशमै उद्यमशील काममा लगाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न लागेको छ । उसले विदेशबाट फर्केकालाई न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने लगायतको योजना ल्याउन लागेको हो ।
१० लाख रुपैयाँको उद्यम शुरु गर्न चाहने श्रमिकले साढेदुई लाख बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसमा साढे दुई लाख प्रदेश सरकारले अनुदान दिने र प्रदेश सरकारकै ग्यारेन्टीमा बैंकबाट पाँच लाख ऋण दिलाउने योजना छ । यो योजना कार्यान्वयन हुँदा विदेशबाट फर्केका कामदारले बैंकमा एकलाख रुपैयाँ राखेर चारलाख, २५ लाख रुपैयाँमा राखेर एक करोडको व्यावसाय शुरु गर्न सक्छ ।
यसका लागि काठमाडौंको एउटा वाणिज्य बैंकसँग लिखित सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय बताउँछ । सचिवालयका अनुसार, मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूसँग प्रत्येक कारोबारमा एक रुपैयाँ लिएर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने विषय पनि प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आउँदैछ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्नु वाहियात हो’
उद्यमशीलता बढेपछि नेपाली रकम विदेशिने क्रम पनि घट्ने प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नोवलकिशोर साह (सुडी) बताउँछन् । मन्त्री साह चालु आवभित्रै १३६ पालिकाका ६ हजार युवालाई सीपमुलक तालिम दिने बताउँछन् ।
सीप भएका युवालाई फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी एक लाख रुपैयाँ बीउ पुँजी दिन्छौं’, उनले भने, ‘केही वर्षभित्रै मधेशबाट काम गर्न विदेश जानेहरुको संख्या घटेको देख्नुहुनेछ ।’
मानव विकास सुचकांकमा नेपालको अंक ०.४९० छ भने प्रदेश २ को ०.४२१ छ । प्रतिव्यक्ति आएमा पनि प्रदेश २ पछि परेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १००४ डलर रहेकोमा यो प्रदेशको ७९९ डलर मात्र छ ।
मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा ३९.९ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय छन् । प्रदेश दुईको सक्रिय जनसंख्या भने राष्ट्रिय औसत भन्दा कम ३१.० प्रतिशत छ । काठमाडौंमा श्रमिकको उत्पादकत्व एकलाख ८२ हजार २२३ छ भने प्रदेश २ मा एकलाख २२ हजार २३३ रुपैयाँ ।
प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अविराम शर्मा मानव विकास सूचकांकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वदेशी रोजगारीमै जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र दिगो हुदैन भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं’, उनी भन्छन्, उनी भन्छन्, ‘हामी आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।’
तस्वीरहरूः शंकर गिरी/अनलाइनखबर
यो पनि पढ्नुहोस् :
