७ चैत, वीरगञ्ज । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । व्यापार घाटा क्रम गर्न पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
संसदको अर्थ समितिले शनिबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले लगानीमुखी बजेट बनाउन सुझाव दिएका हुन् । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
भारत र चीनको बजारबाट लाभ लिनसक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्नमा राज्य गम्भिर नभएको आरोप लगाए । कच्चा पदार्थ आयातका साथै भन्सार, ढुवानी, श्रम बजार, बजार अनुगमनका नाममा उद्योगीलाई सास्ती दिने गरेको दाबी गरे ।
निम्बस ग्रुपका जगदीश अग्रवालले जमिन, पुँजी, मानव संसाधन, उर्जा र ढुवानीमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए । ‘लगानीमैत्री वातावरण बनेन भनेर बेलाबेला चर्चा हुन्छ । तर लगानीका लागि सुरक्षा र प्रतिफल आवश्यक हुन्छ’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीलाई ल्याउन निजी क्षेत्रलाई अघि सार्नुपर्छ । केहि नीतिगत समस्या छन्, सरकारले त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ ।’
विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानीका उद्योग धरासायी बनाउन नहुने उनको जोड छ । वस्तुको उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने, ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र भन्सारमै कर थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए ।
उद्योगपति अशोक वैद्यले अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयको ज्वाइन्ट कमिटी बनाएर उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । ‘उद्योगमा ठूलाठूला समस्या छ, राजनीतिक नेतृत्वको चासो छैन, डष्टी कार्गोको समस्या यथावत छ,’ उनले भने, ‘श्रम कानुन उत्पादनमुखी हुनुपर्ने त्यसको उल्टो छ । विदेशी कम्पनी आउँदा ट्रेड मार्कको समस्या छ । ल्यान्डलक होइन, माइन्डलक कन्ट्री बनेको छ, पहिला त्यसमा सुधार आउनुपर्छ ।’
जलस्रोत, पर्यटन, खनिज, जटिबुटी, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याउन सुझाए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने बताए । भारतीय श्रमिककै भरमा बारा, पर्सा करिडोरका अधिकांश उद्योग चलेको भन्दै उनले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न, वैज्ञानिक बजार अनुगमन गराउन, कर बढी दिने वीरगञ्जको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न र वीरगञ्जमा व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट नगरको विकासका लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगी अनिल रुंगटाले पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तर, कार्यान्वयन फितलो हुने अवस्था अन्त्य गर्न सुझाए । ‘उद्योगीको समस्या अल्पकालीन र दिर्घकालीन गरी दुई किसिमको छ । त्यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ पूर्व सांसद रुगटाले भने, ‘अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । हरेक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पुग्ने बजेट आउनुपर्छ ।’ रुग्ण उद्योगलाई उकास्ने नीति लिनुपर्ने तथा कृषि, उद्योग र वैदेशिक रोजगारीबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले उत्पादनमुखी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै करको दरलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिए । ‘बजेट भन्ने वित्तिकै खर्च र कर जोडिन्छ, हामीकहाँ भन्सार कर लक्षित बजेट बन्छ, भन्सारका अनुसूचीमा छुटको लामो लिष्ट छ । यसवर्ष मात्रै हामीले १६ अर्बको छुट दिइसकेका छौं’ भन्सार अधिकृत खत्रीले भने, ‘इम्पोर्ट गर्दा भन्दा पनि अन्य ठाउँमा छुट दिन प्रावधान विकास गर्न सक्दा प्रभावकारी हुन्छ, सकेसम्म छुटलाई घटाउनुपर्छ । ‘
सशर्त अनुदान खुकुलो होस्
कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरुले संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय सशर्त अनुदान तराईमा काम नलाग्ने खालको देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘गाउँपालिकामा बजेट २०/३० करोडको आएको भनिन्छ तर, त्यसको अधिकांश हिस्सा सशर्त अनुदानको हुन्छ । सशर्त अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘खर्च गर्न नसके फ्रिज हुन्छ ।’
गाउँपालिका महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष एवं पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले सशर्त अनुदान तराईमा खर्च गर्न नसक्ने खालको रहेको बताए । ‘सशर्त अनुदानका खर्चका शीर्षकहरु तराईको भौगोलिका अवस्था नबुझेर बनाएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले तराईमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सशर्त अनुदान पि|mज नहुने, गाउँपालिकामा राख्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । आवश्यक भएको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकियोस् ।’
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रदिप जयसवालले सर्शत अनुदानको सदुपयोग गर्न समस्या भएको बताए । ‘बजेटमा सशर्त अनुदान बढी छ त्यसमा काम हुन सकेको छैन । त्यसैले त्यसलाई अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको उप प्रमुख ममता महतोले सशर्त कार्यक्रम स्थानीय तहको विकासको बाधक बनेको बताइन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा केन्दि्रत बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अधिकांशले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले सार्वजनिक खरिद ऐनको विद्यमान प्रावधान अनुसार विकासको काम अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दहालले संकलित सुझावको प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गर्न दबाव दिने बताएका छन् ।
