८ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै यतिबेला देशैभरि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । ‘सबै वालवालिकालाई विद्यालय पठाऔं, नेपाललाई शिक्षित देश बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ सरकारले भर्ना अभियान चलाइरहेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरु शिक्षालाई मौलिक हकअन्तरगत राखिएको र निशुल्क गरिएको बताउँछन् । तर, अभिभावकहरु चाहिँ महंगो शुल्कका कारण पिरोलिइरहेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका मोहन गिरी काठमाडाैको नयाँबानेश्वरमा कपडा पसल गर्छन् । गिरी दम्पतिका तीन सन्तान छन् । व्यवसायबाट आर्जित कमाएको ठूलो हिस्सा सन्तानको पढाइमा खर्च भइरहेको उनको गुनासो छ । उनले निजी स्कुलहरुलाई सरकारीकरण गरिनुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौंमा मकै पोलेर परिवारको खर्च धान्दै आएकी महोत्तरी बर्दिबासकी विनिताका श्रीमानले मलेसियाबाट पठाएको पैसासमेत छोराको महंगो शैक्षिक शुल्कमा खर्च हुने गरेको छ । मासिक तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु आफ्नो वर्गका लागि ठूलो कुरा भएको उनी बताउँछिन् ।
पानी कारखानामा काम गर्ने विजय भुजेलले चाहिँ आफ्ना दुई छोरालाई सर्लाहीस्थित गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढाएका छन् । बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने मन भए पनि आम्दानीले नपुग्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।
बानेश्वरको सडक पेटीमा बसेर कपडा सिलाउने रामेछापका ५६ वर्षीय भीमबहादुर नेपालीका नाति नातिनाहरु निजी स्कुलमै पढ्छन् । सरकारी स्कुलमा पढाउन पाए कम खर्च हुन्थ्यो भन्ने भीमबहादुरलाई लागेको छ, तर सरकारले निशुल्क शिक्षा भनेर पनि त्यो व्यवहारमा लागु नभएको उनी गुनासो गर्छन् ।
भक्तपुर बालकोटकी सवित्रा खड्कालाई चाहिँ निजी वा सरकारीमा पढाउने भन्ने अविभावकको रोजाइको विषय भएको बताउँछिन् । तर, सरकारले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
बानेश्वरमा भेटिएका रामेछापको खाँडादेवी माविका प्रधानाध्यापक केशवकुमार लामाले चाहिँ सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गर्नुपर्ने र शिक्षकका मागहरु पनि राज्यले पूरा गरिदिनुपर्ने बताए ।
