८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वार्तामा आउन पत्र पठाएको छ ।

हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनालगायतका विभिन्न २२ बुँदे माग राख्दै सडक आन्दोलनमा रहेको राप्रपालाई सरकारले वार्तामा बोलाएको हो ।

गत फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे माग बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपाले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा लगायतका सडक प्रदर्शन कार्यक्रम  गरिरहेको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्र लेखेर वैशाख १० गते दिउँसो १ बजे वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् । कानूनमन्त्री  ढकालले राप्रपालाई लेखेको पत्रमा ‘तपाईहरुले राखेको २२ बुँदे मागबारे कुरा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले मलाई दिएको हुनाले छलफलमा आउनुहोला’ भन्ने उल्लेख गरिएको रापपाका नेताहरुले अनलाइनखबरखबरलाई जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे सोमबार बैठक बसेर निर्णय लिइने राप्रपाका सहमहामन्त्री राजाराम बर्तौलाले अनलाइनखबरलाई बताए । राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले सरकारको कदमलाई राप्रपाले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । उनले सोमबार वार्ता टोली गठन हुने बताए ।

यसअघि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तरवार्तामा ओली सरकारले आफूलाई वार्तामा नबोलाएको गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष थापाले सरकारलाई बुझाइएको २२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा तीनवटा मुख्य मागहरु राखिएको बताएका थिए ।

ज्ञानेन्द्र र विप्लवलाई एकै ठाउँमा ल्याउने माग

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्तामा बोलाए पनि राप्रपाका मुख्य मागहरु पूरा गर्ने खालका छैनन् । किनभने राप्रपाले हिन्दुराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको माग गरेको छ । साथै उसले संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्न माग गरेको छ भने राजतन्त्रबारे निर्णय गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र विप्लवसमेतलाई एकै ठाउँमा राखेर गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्ना मागहरु बारे भनेका छन्, ‘हिन्दुराष्ट्रको पुनस्र्थापना सरकारले जनताकोे भावनाअनुसार संविधानमा संशोधन गरेर गरोस् । राजसंस्थाका सम्बन्धमा राजासहितको लोकतन्त्र कायम गर्न सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरियोस् । त्यो गोलमेच सम्मेलनमा राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउन सकुन् । र, तेस्रो- संघीयताका सम्बन्धमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न जनमत संग्रह गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

त्यसैगरी सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान लगायतका मागहरु रहेको थापाले बताएका छन् । त्यस्तै नेपाल र भारतको वीचमा भएको सन् १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गरेर नयाँ सन्धि गरियोस् भन्ने मागसमेत राप्रपाले अधि सारेको छ ।

आफूले राखेका सबै मागहरु तत्काल पूरा हुन नसके पनि कमसेकम छलफल होस् भन्ने राप्रपा अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो । राप्रपा अध्यक्ष थापाले यसअघि अनलाइनखबरसँग भनेका थिए-

‘हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यी सबै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसमा बसेर कुराकानी गर्‍यौं भने तत्काल पूरा गर्न सकिने मागहरु तत्काल पूरा गरियोेस् । तत्काल पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यससम्बन्धमा पनि एउटा विचारको आदान-प्रदान भएर निश्कर्षमा पुग्न सकियोस् भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोण हामीले राखेका छौं । तर, सरकारले वार्ता पनि नगर्ने, मागलाई सम्वोधन पनि नगर्ने, संसदमा अहिले पार्टीको उपस्थिति सानो छ भनेर हेपेर जाने प्रवृत्ति कायम राख्यो भने अब हामी पनि चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।’

हेर्नुहोस् कमल थापाको अन्तरवार्ताको पूर्ण अंश-

‘ओली सरकार निरंकुश र असहिष्णु रहेको पुष्टि भयो’