१० वैशाख, काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष बित्यो । पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण बनाएर काम गरेको पनि साढे तीन वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा निजी घर निर्माण ठीकै रहे पनि एकीकृत बस्ती निर्माण योजना अलपत्र पर्यो । चार वर्षमा सरकारले धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डसेनले जति पनि काम गर्न सकेन ।
शहरको पुननिर्माण पनि अलपत्र छ । हाउस पुलिङ र ल्याण्ड पुलिङ गरेर पुराना बस्ती पुननिर्माण गर्ने भनिए पनि प्रगति शून्य छ ।
यिनै सन्दर्भमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
एकीकृत बस्ती निर्माणको विषयमा जे सोचिएको थियो, त्यसअनुसार काम भएन होइन त ?
एकीकृत बस्तीको सन्दर्भमा जुन स्केलमा जान सक्थ्यौं, त्यति नभएकै हो । यसका थुप्रै कारणहरु रहे । प्राधिकरणले बनाएको योजना अनुसार एकीकृत बस्ती निर्माण अभियान सञ्चालन हुन सकेन ।
म प्राधिकरणमा फर्किएपछि एकीकृत बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखेँ । पहिलो बैठकबाटै एक पालिका, एउटा एकीकृत बस्ती भन्ने निर्णय गराएँ । अहिले ३७ वटा प्रस्ताव आएको छ, त्यसमध्ये २९ वटा अगाडि बढिसक्यो ।
अहिलेसम्म सरकारबाट अनुदान दिएर धेरैले घर बनाइसके, कतिपय बनाउँदैछन् । अहिले आएर एकीकृत बस्ती सम्भव होला र ?
एकीकृत बस्तीहरु बनाउने अवसर हामीले एउटा तहमा गुमाएकै हौं । तर, म कुनै पनि नयाँ काम गर्न कहिल्यै ढिलो भएको मान्नुहुँदैन भन्ने ठान्छु ।
कतिपयले एकीकृत बस्ती बनाउनुपर्छ भनेर घरै नबनाई बसेको पनि पाएको छु । त्यो सबैलाई हेरेर अब जति एकीकृत बस्ती सम्भव छ, त्यति बनाउन चाहन्छु ।
थातथलो छाडेर जान नचाहने हाम्रो ‘माइन्ड सेट’ छ । माटोप्रति बढी लगाव छ । अर्को ठाउँमा सर्नासाथ जिविकोपार्जनसँग जोजिएका समस्या पनि आउँछ । यसलाई सम्बोधन नगरी बनाइने एकीकृत बस्ती सफल हुँदैन । त्यसैले जनतालाई एकीकृत बस्तीमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लियौं । यसका लागि एकीकृत बस्तीमा चाहिने खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ चौकी, सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार प्याकेजमा दिने र समुदायमार्फत काम गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौंं ।
एकीकृत बस्तीहरु बनाउँदा पूर्वाधारका लागि तराईमा तीन लाख, पहाडमा चार र हिमाली क्षेत्रमा पाँचलाख रुपैयाँ प्रतिघर धुरी अतिरिक्त अनुदान दिन्छौं । तर, यो व्यक्तिले होइन, समुदायले पाउँछ । यतिले पनि पुगेन भने हामीसँग प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । एकीकृत बस्तीका सन्दर्भमा प्रदेश ३ सरकार निकै उत्साहित पाएको छु । प्रदेश सरकारले थप बजेट मिलाउन सक्छौं भनेको छ ।
अब कतिजति बस्ती बन्लान् त ?
दुई वर्षभित्र कम्तिमा ७५ वटा एकीकृत बस्ती बनाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिहेका छौं ।
अहिले बनिरहेका कतिपय एकीकृत बस्तीमा थोरै ठाउँमा धेरै घरहरु बनेको देखिन्छ । भोलि बस्ती बन्ने तर, मान्छे नबस्ने त हुँदैन ?
ठाउँ विशेषले असर गर्दोरहेछ । पहाडको भिरालोमा धेरै टाढा लगेर एकीकृत बस्ती बनाउन नसकिने रहेछ । त्यसैले न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न लगाएका छौं ।
एकीकृत बस्ती त गाउँको कुरा भयो, सहरमा पुननिर्माणका लागि ल्याएको ल्याण्ड पुलिङ, हाउस पुलिङको अवधारणा बुझाउनै सक्नुभएन, होइन ?
तपाईले महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । म आफैं प्लानिङको विद्यार्थी हुँ । मैले पढेको, २० वर्ष काम गरेको पनि टाउन प्लानिङमा नै हो । त्यसैले शहरमा योजनावद्ध विकासका निम्ति जग्गा एकीकरण वा ल्याण्डपुलिङ र हाउस पुलिङ महत्वपूर्ण लाग्छ । जथाभावी घर बनेर विकृत भइसकेको सहरी बस्तीलाई नयाँ ढंगले सुधार गर्न हाउस पुलिङको मोडलमा जानुपर्छ ।
बस्ती भर्खर बस्न थालेको वा अव्यवस्थितरुपमा जग्गा किनबेच भएको छ भने त्यहाँ ल्याण्डपुलिङ गर्न सकिन्छ । जति पनि योजनावद्ध शहर बनेका छन्, ती ल्याण्ड पुलिङको मोडलबाटै बनेका हुन् ।
विगततिर फर्केर दोषारोपण गर्न चाहन्न, तर यसमा जुन सोचले काम अगाडि बढाएको थिएँ, त्यसअनुसार भएन । ल्याण्ड पुलिङ मोडलमा १२५ वटा एकीकृत बस्ती बनाउन बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएँ तर, दिइएन । अवसर गुम्ने अवस्था बन्यो ।
यो दोस्रो कार्यकालमा ल्याण्ड पुलिङ गरेर टाउनसिप नै विकास गर्न मसँग समय छैन । ल्याण्ड पुलिङ गरेर आउनुहुन्छ भने पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छौं । मैले विगतमा काम गरेको नगर विकास कोषसँग सहकार्य गर्न खोजेको छु । उहाँहरु ७० प्रतिशतसम्म सरल ऋण र ३० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सहमत हुनुहुन्छ ।
यदि यो अहिले नै सम्भव भएन भने पनि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा ल्याण्ड पुलिङ कार्यक्रम ल्याउँछु भन्नुभएको छ । त्यसो भयो भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गर्छ । प्राधिकरण नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ ।
जहाँसम्म हाउस पुलिङको कुरा छ, यसबारे बुझाइमा पनि समस्या भएजस्तो लाग्छ । विशेष गरेर हाम्रा पुराना बस्तीहरुको मौलिकता कायम राख्नुपर्छ, तर आजसम्म आइपुग्दा धेरै कंक्रिटका घर बनेका छन् । सलाईका बट्टा जस्ता स-साना तर, ६-७ तला अग्ला घरहरु बनेका छन् ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्न असुरक्षित र कुरुप घरहरु भत्काएर परम्परागत स्वरुपमा नयाँ बनाउने नै हो । बलियो र भित्र फराकिलो स्पेश बनाउन कम्तिमा ५-६ परिवार मिलेर एउटै घर बनाउन सकिन्छ । बहुस्वामित्वको यस्ता घरहरुको पहिलो तला ब्यापारिक हुनसक्छ, त्यसमाथिका तलाहरुमा फ्ल्याट सिस्टम जस्तै गरेर बस्न सकिन्छ ।
यस्तो हुन्छ र गर्नुपर्छ त भनिरहेका छौं तर, किन हुन सकिरहेको छैन ? बुझाउनै नसकेको हो ?
यसमा सरकारले सडक ढल बनाएजस्तो वा विद्युतको पोल हाले जस्तो गरेर काम गर्न मिल्दैन, सकिँदैन । जनताको निजी सम्पत्ति भएकोले उनीहरु सहमत भएपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा जनतालाई बताउन, बुझाउन सकेनौं जस्तो लाग्छ ।
मौलिकताबारे पनि भ्रम परेको देखिन्छ । नयाँ निर्माणमा पुरानो वास्तुशैली कायम राख्ने कुरामा पुरातत्वविद् र प्लानरबीच मतभिनन्ता छ । त्यसैले हामीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई किलागलवासीलाई थप बताउनुपर्छ भने तयार छौं तर, बाँकी विषय समाधान गर्नुस् भनेका छौं । त्यो नहुँदा किलागलमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
परम्परागत बस्तीहरुको मास्टर प्लान बनाउन थालेका छौैं । साँखु, खोकना, बुंग्मती, नुवाकोट दरबार र दोलखाको भिमसेन मन्दिर क्षेत्रमा काम गर्दैछौं । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा प्रति बस्ती पाँच करोड रुपैंया विनियोजन गरेका छौं । डीपीआर बनाएर काम सुरु गर्न चाहन्छौं । यसमा सिंगो बस्ती नभए पनि केही घरहरुलाई लिएर काम गर्न खोजेको छौं । मानौ, साँखुका २ सय परिवारमध्ये २० परिवार मात्र हाउस पुलिङमा जान सहमत भयो भने पनि काम गर्न सकिन्छ ।
गाउँमा घरहरु भूकम्प प्रतिरोधी नै बनेका छन् । तर, सहरमा त्यस्तो भइसकेको छैन । शहरबासीले भूकम्पपछि सिक्नुपर्ने पाठ नसिकेको हो ?
म आफूले आफैंलाई कहिलेकाँहि यही प्रश्न गर्छु । तर, यसमा केही समस्या पनि थिए, जसलाई पुनर्निर्माण प्रधिकरणले हालै मात्र पत्ता लगाएको छ । जस्तो, बहुस्वामित्वको घरको स्वीकृति दिने विधि के ? अनुदान कसरी दिने ? यसमा अलमल रहेछ । हामीले यो टुंगो लगाएका छौं ।
तीन-चार परिवार मिलेर एउटा घर बनाउन चाहने हो भने तीन-चार परिवार नै लाभग्राही हुन्छन् । परम्परागत घर बनाउन थप पैसा लाग्छ । साँखुमा एउटै झ्याल मर्मत गर्दा मात्र १० लाख रुपैयाँ लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सहुलियत दरमा काठ दिन टिम्बर कर्पोरेसनसँग छलफल गरेको छु । परम्परागत इँटा लगायतका लागि थप ५० हजार अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएका छौं ।
हामी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६२ पुराना बस्तीका लागि एकीकृत योजना बनाउँछौं । यो वर्ष ६ वटामा काम गर्छौं
कालिगढको अभाव टार्न भक्तपुर नगरपालिका र उ मातहतको ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजसँग छलफल गरेर तालिमको व्यवस्था गर्न खोजेका छौं । यी जटिलता नहटाई सहरी क्षेत्रका परम्परागत बस्तीहरुको पुननिर्माण गाह्रो छ ।
अर्को कुरा, घरहरु बनाउँदा ढल, खानेपानीको पाइप, विद्युतको पोल, सडक एकसाथ बनेन भने असर गर्दोरहेछ । यसको एकीकृत योजना पनि छैन ।
त्यसैले हामी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६२ पुराना बस्तीका लागि एकीकृत योजना बनाउँछौं । यो वर्ष ६ वटामा काम गर्छौं । ठूलो संख्यामा नसकौंला तर, १०-१५ वटासम्म योजना बनाउन सक्यौं भने नमूना हुन्छ । विस्तारै अरु बस्ती पनि बनेर काठमाडौं नमुना सांस्कृतिक सहरका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । यसका लागि दशक लाग्न सक्छ ।
यसमा तीनै तहको सरकारको सक्रियता चाहिएला नि ? सरकारहरुले कत्तिको चासो राखेका छन् ?
धेरैलाई यस्तो हुन सक्छ र भन्ने छ । त्यसैले हामी नमुनाका रुपमा केही बस्तीहरु बनाएर हुन्छ भनेर देखाउन चाहन्छौं । हामीले साँखु, बुङ्मती र खोकनामा मात्र बनाउन सक्यौं भने भोलि सबै तहका सरकारलाई अनुभूति हुनेछ ।
साथै यस्ता बस्तीहरुमा काम गर्न समन्वयात्मक संयन्त्रको रुपमा काम गरिरहेका छौं । जस्तो, बुङ्मतीमा काम गर्दा ललितपुर महानगर, त्यहाँको वडा कार्यालय, पुरातत्व विभागको संयुक्त संयन्त्र बनाएका छौं । प्रक्रियामै संलग्न भएपछि सबैको अपनत्व स्थापित हुन्छ ।
