घर नबनाउने ‘भूकम्पपीडित’बाट पीडित छन् स्थानीय सरकार

११ वैशाख, शैलुङ (दोलखा) । गत वैशाख ५ गते अनलाइनखबर टिम दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मागापौवाको वडा कार्यालयमा पुग्दा वडाध्यक्ष भरत ढुंगेल र सचिव चीना तामाङ पुनर्निर्माणको अन्तिम लगत संकलन गर्दै थिए । असार मसान्तपछि निजी आवास पुनर्निर्माणको लफडामा नफस्ने भन्दै वडाध्यक्ष ढुंगेल भूकम्पले भत्किएका घर कति बने भनेर लिष्ट जाँचिरहेका थिए ।

घर बनाइसकेका र बनाउन बाँकी रहेका भुकम्प पीडितको फाइल पन्छाउँदै उनले भने–चुनाव जितेको २ वर्ष पुनर्निर्माणको भाउँतोमा परेर धेरै काम गर्न सकिएन । मेरो वडामा ९० प्रतिशतले घर बनाएर अनुदान पनि लिइसके । केही अन्तिम चरणमा छन् । ५ प्रतिशत जति चाहिँ पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर सम्पर्कविहीन छन्,नआउनेलाई पर्खेर बसिन्न ।

मागापौवामा पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । शुरुमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएका तर घर बनाउन नसकेका विपन्न, अपांग तथा एकल महिलाका घर बनाइदिन वडाले गरेको सिफारिसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट ५० हजार बराबरको निर्माण सामाग्री र घुम्ती कोषबाट ५० हजार ऋण मिलेपछि उनीहरुका घर पनि उठ्दैछन् ।

अब समस्या भनेको पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएपछि घर अलपत्र छाडेर शहर पसेका केही मान्छे हुन् । केहीले शुरुमा ५० हजार लिएपछि मुखै देखाएका छैनन् । केहीले घरको डिपसी गरेपछि दोस्रो किस्ताको डेढ लाखसमेत लिएर हिँडे । ती यस्ता व्यक्ति हुन् जो गाउँमा हिजो पनि स्थायी बस्दैन थिए, राज्यको अनुदानमा पचाउने नियतले भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम राखेका थिए ।

केही व्यक्तिले अनुदान लिएर, लाभग्राहीको सूचीमा रहेर पनि घर नबनाइदिँदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष ढुंगेलले बताए । गाउँपालिका बैठकमा पनि पुननिर्माणबारे समीक्षा भएको थियो । अब असार मसान्तपछि पुननिर्माणमा अल्झिएर नबस्ने संकल्प जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । केही अपवाद बाहेक भूकम्पपीडित अधिकांशले घर बनाइसकेको र कतिपय बन्ने क्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले बताए ।

दोलखाभन्दा पहिले अनलाइनखबर टिम सिन्धुपाल्चोकका केही गाउँमा पुग्दा अधिकांश स्थानीय नयाँ घरमा भेटिए भने कतिपय बनाउँदै थिए । भूकम्पले सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको र त्यस लगत्तैको भोटेकोशी बाढीले तहस–नहस पारेको सिन्धुपाल्चोक चार वर्षको बीचमा पुननिर्माणको अन्तिम चरणमा छ । करीव ८ हजार लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेकोमा ६ हजारभन्दा बढीले आफ्नो घर बनाइसकेका छन् ।

इन्द्रवती गाउँपालिकाको ज्यामिरेमा पुग्दा वडाध्यक्ष बखानसिंह तामाङ दलित बस्तिका असहाय बालकको घर निर्माणस्थलमा भेटिए । उनको वडामा ९० प्रतिशत स्थानीयले घर बनाएर बसिकेका छन् । १४ वर्षीय समिर नेपाली र १२ वर्षीय सञ्जोगका बुबाआमा दुबैको निधन भएकाले बन्न नसकेको घर युएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा बनिरहेको थियो । दलित बालकहरुको निर्माणाधीन घर अवलोकनपछि उनले आफ्नो वडामा पुनर्निर्माण अब सकिने चरणमा रहेको सुनाए ।

चार वर्षअघिको महाभुकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति ब्यहोरेका मध्यपहाडी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका गाउँहरुमा भइरहेको पुननिर्माण अवश्य पनि उत्साहजनक छ । धेरैजसो वडाहरुमा ८० देखि ९५ प्रतिशत निजी आवास बनिसकेका छन् । अधिकांश भूकम्पपीडित जो गाउँमै बस्छन् र उनीहरुको अन्यत्र पेशा व्यवसाय छैन, उनीहरुले घर बनाइसकेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको कुभिण्डेमा पुग्दा साँगाचोकगढी चौतार नगरपालिकाका वडाध्यक्ष चूडामणि नेपाल पुननिर्माणको फाइल बन्द गर्ने तयारीमा थिए । भूकम्पको चार वर्ष पुग्दा कुभिण्डेमा नयाँ घर ठडिइसकेका छन् । आफ्नो वडाभित्र निजी आवास र विद्यालय तथा सरकारी संरचनाहरुको पुननिर्माण सकिएको औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै वडाध्यक्ष नेपालले भने– म निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो एक वर्ष पुनर्निर्माणमा गति दिइयो । अब त ९५ प्रतिशत पुनर्निर्माण भइसकेको छ । केही मान्छे पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएपछि घर नबनाउने नियतले फर्केकै छैनन् । उनीहरुको सन्दर्भमा असारभित्र घर बनाएर तेस्रो किस्ता आवेदन गरेनन् भने कानुनबमोजिम कारवाहीको सिफारिस गर्छौं । तर, उनीहरुका कारण पुनर्निर्माण अपूरो रहनुहुँदैन ।

रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका १ दुरागाउँका वडाध्यक्ष निङमर तामाङ पनि यो आर्थिक वर्षपछि पुनर्निर्माण सकिएको घोषणा सहित फाइल बन्द गर्न चाहान्छन् ।

जिल्लाभरिमै सबैभन्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति ब्यहोरेको यो गाउँमा पनि अधिकांश स्थानीयले घर बनाइसकेका छन् । तर केही लाभग्राही पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउँदा पुनर्निर्माणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

भुकम्पले गर्दा एउटा बस्ति नै जोखिममा परेपछि यो गाउँमा एकीकृत बस्ति निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ ।

कतिपय वास्तविक भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सुचीमा नपर्दा समस्या भएकाले पुननिर्माणको काम टुंगो लगाउन केही समय लाग्ने उनको अनुमान छ । एकीकृत बस्ति निर्माणमा अन्य जिल्लाका तुलनामा रामेछापमा नमूना काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले अन्तिम किस्ता दावी गर्ने मिति पटक–पटक सारेकाले पनि कतिपय लाभग्राहीले घर बनाउन हतार नगरेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । ‘पोहोर पुससम्म अन्तिम म्याद भनियो फेरि थप्दै थप्दै अहिले असार मसान्त भनिएको छ’ उनीहरु भन्छन् ‘सरकारले फेरि मौका दिइहाल्छ नि भनेर पनि कतिपय लाभग्राही घर बनाउन ढिला गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक गाउँमा केही मान्छेले पहिलो किस्ता लिएर घरको जग नै उठाएका छैनन् । केहीले जग उठाएर दोस्रो किस्ता बुझेपछि काम छाडेका छन् । कतिपयले मापदण्ड नपुग्ने गरी बनाएका घरलाई नै पास गर्न दबाव दिइरहेका छन् । सरकारले बनाइसकेका घर मापदण्ड अनुरुप नभए पनि अनुदान नरोक्नु भन्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि लाभग्राहीको दबाब पनि बढिरहेको छ ।

सरकारले अनुदानको किस्ता लिएर घर नबनाउनेहरुलाई कालोसुचीमा राखेर कारवाही गर्ने भनेको छ । सरकारको यो चेतावनीपछि केही लाभग्राहीले आफूलाई घर बनाउन आवश्यक नभएको भन्दै किस्ता लिएको रकम फिर्ता पनि गरेका छन् । सम्भवतः असार मसान्तसम्मको डेडलाइन नथपिएको खण्डमा अनुदान फिर्ता गर्नेको संख्या पनि बढ्नेछ र पुननिर्माणको वास्तविक तथ्यांक आउनेछ ।

पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विशेष गरि वडाध्यक्षहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । वडाको सिफारिसका आधारमा सबै काम हुने भएकाले निर्वाचित भएको २ वर्ष वडाध्यक्षहरुको अधिकांश समय भुकम्प पीडितका गुनासा सुन्ने,सिफारिस गर्ने र पुनर्निर्माणका काममै बितेको छ । पुनर्निर्माणको फाइल बन्द नगर्ने हो भने यो ५ वर्ष अरु काम गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ ।

असहाय र विपन्नलाई थप सहयोग

पहिलो किस्ता लिएका तर अरनै काममा खर्च गरेर घर शुरु गर्न नसकेकाहरुलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले घर बनाउन हुटहुटी लगाइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका केही गाउँपालिकाका वडाहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले स्थानीय सामाजिक संस्थामार्फत प्रत्येक वडाका १० विपन्न तथा एकल परिवारलाई वडाको सिफारिसमा पहिलो किस्ता रकम बराबरको निर्माण सामाग्री तथा डकर्मी तालिम समेत सहयोग गरेको छ ।

यसअघि ५० हजार घरखर्च गरेका कारण घर नबनाइ बसेकाहरुले पनि सोही कार्यक्रम अन्तर्गत सन्चालित ५ लाख रुपैया बराबरको घुम्ती कोषको रकमबाट निब्र्याजी ऋणबाट घर बनाउँदैछन् । ‘ घर बनाउन नसकी टहरमामा बसिरहेकाहरुलाई हाम्रो सिफारिसमा संघ संस्थाले गरेको सहयोगले पुननिर्माणको काम टुंग्याउन सजिलो भएको छ’ शैलुङका वडाध्यक्ष ढुंगेलले भने ।

यो बीचमा पुननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरुले आन्दोलन गरेर काम ठप्पा नपारेको भए निजी आवासतर्फको प्रगति ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान थियो । तर इञ्जिनियरले भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि घर निर्माणको काम सकिएर पनि तेस्रो किस्ताको सिफारिस हुन नसक्दा नयाँ तथ्यांक पुननिर्माण प्राधिकरणले समेत निकाल्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करीव ७२ हजार लाभग्राहीमध्ये करीव ४० हजारलेमात्र घर सम्पन्न गरेको देखिन्छ । तर, कतिपय जिल्लाको एउटा पनि तथ्याङ्क नआएकाले पुननिर्माणको वास्तविक तथ्यांक आइसकेको छैन । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा निजी आवास र विद्यालय निर्माणमा भने उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनिसकेका संरचनाहरुको यकिन लगत निकाल्ने, घर बनाउन नसक्ने तथा बनाउन नचाहने लाभग्राहीहरुको विवरण लिने र निजी आवासतर्फको पुनर्निर्माणलाई समापन गर्न निश्चित डेडलाइन नतोक्ने हो भने प्रत्येक गाउँमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सधैं अधूरै रहने निश्चित छ ।

तस्वीर र भिडियो : चन्द्र आले/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुस्ः-

०७२ सालको भूइँचालोलाई फर्केर हेर्दा-१ : भूकम्पको ‘इपिसेन्टर’ बारपाक : न गाउँ, न शहर !

०७२ सालको भूइँचालोलाई फर्केर हेर्दा-२ : महाभूकम्पले तोडेको ‘लाइफलाइन’ : नेपालको हुटहुटी पूरा गर्न चीनको चटारो

०७२ सालको भूइँचालोलाई फर्केर हेर्दा-३ : भूकम्पले जुटाएको अवसर : गाउँमा सुविधापूर्ण विद्यालय भवन

०७२ सालको भूइँचालोलाई फर्केर हेर्दा-४ : घर उठ्यो, रातो मछिन्द्रनाथ उठेन  

०७२ सालको भूइँचालोलाई फर्केर हेर्दा-५ : विस्तारै उठ्दैछ काष्ठमण्डप

०७२ सालको भूइँचालोलाई फर्केर हेर्दा-६ : पुनर्निर्माणका सीइओलाई प्रश्न–कहाँ अड्कियो ‘हाउस पुलिङ’ ?