१६ वैशाख, पोखरा । ‘हेलो नमस्कार । स्थानीय तहमा जानकारी गराए पनि छलफलै भएन । त्यसैले प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीबाटै ध्यानाकर्षण गराउन फोन गरेको,’ फोनबाट आवाज आयो ।
‘हजु्र म मुख्यमन्त्री नै बोल्दैछु त, तपाईँ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ ? मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जवाफसहित प्रश्न राखे । ‘म गोखराको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर ५ बाट केदार पण्डित बोल्दैछु,’ फोन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिए ।
‘के गुनासो छ भन्नुस्,’ मुख्यमन्त्रीले सोधे ।
‘गोरखाको पालुङटारमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, किनबेच र भाडामा लगाउने काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले के गर्छ होला ?,’ केदारले जिज्ञासा राखे ।
बालुवाटारको जग्गासमेत किनबेच भएको समाचार बाहिरसँगै देशका विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक जग्गाप्रति आम मानिसको चासो बढेको छ । गोरखाको पालुङटारमा पनि सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकषर्ण गराएका हुन् ।
केदारको गुनासो सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिले देशैभरि यस्तो समस्या देखा परेको बताए । ‘देशैभरि यो समस्या देखिएको छ । हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले भने अहिले सबै ऐन कानुन बनिसकेको छैन । सार्वजनिक जग्गाको अन्तिम अधिकार संघ सरकारसँगै भएको हुनाले प्रदेश सरकारले प्राप्त गरिहाल्न सक्दैन तर,
यसको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने छ । हामी अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका लागि सोचिरहेका छौं । हामी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङलाई र हेलो मुख्यमन्त्रीमा आइतबा यस्तै गुनासो र प्रश्नहरु आए । सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भइरहेकोदेखि प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण मुख्यमन्त्रीसँग जनताले मागे ।
पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाईदेखि सडक कालोपत्रे नभएको, यातायात व्यवस्था कार्यालयको बेथिति, किसानका लागि अनुदानसम्मका जिज्ञासा मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्बोधन गरे ।
स्याङ्जाको आँधिखोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको यसअघि पनि गुनासो आएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले पुल निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि काम सुरु भयो । अहिले फेरि ठेकेदारले पुल निर्माण रोकेको गुनासो मुख्यमन्त्री गुरुङसम्म आइपुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बेथिति
यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहत आइसकेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयदेखि नजिकै रहेको कार्यालयमा अहिले पनि उत्तिकै बेथिति रहेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
कार्यालयको टोकन सिस्टम प्रभावकारी नभएको, सˆटवेयरबाट हुने अरुका कामका लागि पनि घन्टौ लाइन बस्नुपर्ने, पोखरा बाहिरबाट बनाएको लाइसेन्स रिन्यु गर्न पुरानै ठाउँमा जानुपर्ने जस्ता समस्या सेवाग्राहीले मुख्यमन्त्रीसामु गुनासो गरे । यातायात कार्यालयको बेथितिले सास्ती खेप्नु परेको पोखरा बगरदेखि दीपक थापाले गुनासो गरे ।
देश संघीयतामा गइसके पनि सेवा पाउने कुरामा त्यस्तो आभास नभएको पोखरा न्युरोडदेखि गोकुल रिमालले बताए । ‘मैले पहिले काठमाडौंबाट लाइसेन्स बनाएको थिएँ । अहिले यहाँबाट रिन्यु गर्न जाँदा काठमाडौं नै जानुपर्ने यहाँबाट नहुने जवाफ आउँछ,’ रिमालले भने, ‘देश संघीयता आए पनि सेवा लिन अझै अन्योल भयो ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यालय प्रदेश मातहत आइसके पनि सबै नियम र प्रविधि आइनसकेको बताए । देशैभरि एउटै खालको सफ्टवेयर राख्ने संघले भनेकाले पनि अहिले चुस्त सेवा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले तुरुन्तै सेवा प्रवाहबारे अनुगनम गर्नेछौं । केके कारणले समस्या आइरहेको छ भन्ने बुझ्छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
वायुपंखी घोडा झैं रफ्तारमा हिँड्छौं
आर्थिक वर्ष सकिन लागिसक्यो तर, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च भने सन्तोषजनक गर्न सकेको छैन ।
किन बजेट खर्च हुन सकेन भनेर नागरिकले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पोखराबाट तेजनारायण अधिकारीले हेलो मुख्यमन्त्रीमा फोन गरेर बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण सोधेका छन् । उनले प्रदेशले गति लिन किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारी, प्रदेशको आˆनै संरचना, थुपै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण पहिलो, दोस्रो वर्ष सरकारले गति नलिएको जस्तो देखिने भए पनि त्यसपछि रफ्तार बढ्ने जवाफ दिए । ‘सधैंभरि कर्मचारीको अभाव खडि्करहृयो । सुरुमा कर्मचार आएनन्, पछि कर्मचारी समायोजनले फेरि यताउता भयो । बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने कर्मचारी नै नहुँदा सुरुमै गाह्रो पर्यो,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अनुभव पनि नभएका कर्मचारी पनि भए । स्रोत पनि ठूलो कुरा रहेछ, हामीलाई त्यसले पनि अप्ठेरो पार्यो ।’
अझै पनि ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीले दिलाए । ‘अबका वर्षदेखि प्रदेश वायुपंखी घोडा झैं रफ्तारमा हुन्छ, हिँड्छ, हिँड्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बरु साँचो भनेका छैनन, मैले भनेको छु । थोरै खर्च भए पनि हामी धेरै कुरामा अगाडि रहेछौं ।’सार्वजनिक खरिद ऐनको लम्बेनात प्रक्रियाका कारण पनि विकासमा ढिलाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
