सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले विरोध जनाएका छन् ।
उक्त विधेयक संसदमा पेस भएर संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफलमा आएको छैन् । तर, विधेयकले आयोगको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै स्वयं आयोगका पदाधीकारीले छलफल चलाइदिन आग्रह गरेपछि बुधबार संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सोही सम्बन्धमा छलफल चलायो ।
त्यसक्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य बालकृष्ण खाँड र राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘मानवअधिकार आयोगको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सरकारले कन्जरभेटिभ धारणा राख्न हुदैन’ खाँडले भने ‘संविधान उलंघन गर्न सकिँदैन । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन सकिदैन । मानव अधिकार आयोगको गरिमा बढाइयोस् ।’
राजपाका सांसद कर्णले मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताए । सरकारले आयोगको सिफारिस १३ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन गरेको भन्दै यस विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
के छ विधेयकमा ?
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको प्रशासनिक तथा कानुनी अधिकार कटौतीको प्रस्ताव छ ।
तर, छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने तथा पीडितलाई थप सुविधा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार भने थप गर्ने प्रस्ताव छ ।
संशोधन विधेयकमा मुद्वा चलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न गरिएको छ ।
हालको मौजुदा कानुनअनुसार मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन सक्छ ।
तर, विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्नेछन्, र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई निर्णय गर्न सक्ने तजबिजीको अधिकार दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानवअधिकार आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छैन ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा छ भने सात प्रदेश कार्यालयका साथै तीन सम्पर्क कार्यालय छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकार आयोगलाई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
