Comments Add Comment

बालुवाटारमा जेरी खुवाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने- बाई मिस्टेक भो !

'छिचरो तर्क नगरौं, सार्थक बहस गरौं'

२१ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट तारन्तार फोन आयो- भोलि शनिबार बिहान ठीक साढे ८ बजे प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पादकहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ, ८ बजे नै बालुवाटार प्रवेश गरिसक्नुहोला ।

शनिबार बिहान निर्धारित समयमा सम्पादकहरु बालुवाटारको गेटबाट भित्र छिर्दैगर्दा त्यहाँको हलमा क्यामेराहरु सजाइएका देखिए । केही अग्लो स्थानमा प्रधानमन्त्री बस्नका लागि सोफा सजाइएको थियो । छेउमा अन्य भीआइपीका लागि थप सोफाहरु थिए । ढोकाकै छेउमा जेरी, पुरी, तरकारीको प्रवन्ध गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सञ्चारगृहमा दुईखाले सूचना सम्प्रेषण भएका रहेछन् । एकातिर बिहान साढे ८ बजे सम्पादकहरुसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम छ भनेर ८ बजे नै आउन भनिएको थियो । अर्कोतिर, बिहान ९ बजे पत्रकार सम्मेलन छ भनेर रिपोर्टरहरुलाई क्यामेरासहित आउन भनिएको रहेछ ।

खासमा आज पत्रकार सम्मेलन हो कि प्रधानमन्त्री र सम्पादकवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ? हाम्रो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले ‘छिचरो’ जवाफ दिए – ‘सम्पादक र रिपोर्टरवीच विभेद नगरौं, एकैठाउँमा रिपोर्टर र सम्पादकलाई राखेर कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । आज प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरुका कुरा सुन्न बोलाउनुभएको हो ।’

अर्यालले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयकै अर्का एक सदस्यले चाहिँ यसो भने, ‘गेटमा पत्रकारहरुलाई छिर्न दिनू भन्ने सूचना दिइएको थियो, सबै छिरेछन्, तर बोलाइएको चाहिँ पत्रकार सम्मलेन नभएर सम्पादक र प्रधानमन्त्रीवीचको छलफलका लागि हो ।’

आखिर जे-जसरी झुक्याएर बोलाए पनि शनिबार बिहान ९ बज्नासाथ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्रीको ‘पत्रकार सम्मेलन’ सुरु भयो, जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘अन्तरक्रिया’ को नाम दियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मञ्चमा आइपुग्नासाथ प्रेस सल्लाहकार अर्यालले पत्रकारहरुले आफ्ना धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न आग्रह गरे ।

तर, पत्रकारहरुले अर्यालको आग्रहप्रति अटेरी गरेपछि केहीबेरको मौनतालाई चिर्दै स्वयं प्रधानमन्त्री ओली बोल्न थाले ।

बिहीबार राष्ट्रपतिले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा के छ भन्ने भूमिका प्रधानमन्त्रीले करिब १० मनेटजति बाँधे । त्यसपछि उनले भने- ‘नीति कार्यक्रम आएको छ, यिनै कुराहरुको सेरोफेरोमा साथीहरुका जिज्ञासा अथवा कुनै प्रकारका केही स्पष्ट पार्नुपर्ने लागेको भए तत् सम्बन्धमा केही स्पष्ट पार्नका लागि मैले साथीहरुसँग यो अन्तरक्रिया राखेको हुँ । म साथीहरुलाई जिज्ञासाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट के बुझिन्थ्यो भने उनको सचिवालयले भनेजसरी प्रधानमन्त्रीले पत्रकारका कुरा सुन्न सो कार्यक्रम तय भएको होइन । बरु, प्रधानमन्त्री ओली पत्रकारहरुलाई केही सुनाउन र सम्झाउन चाहन्थे । विहीबार सदनमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको एकतर्फी जवाफका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मञ्च चाहिएको थियो ।

जहाँ ऋषि धमला, त्यहाँ प्रश्न !

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म साथीहरुलाई जिज्ञासाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु’ भनिसकेपछि पत्रकार ऋषि धमलाले पहिलो प्रश्न तेर्स्याए-

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ल्याएको नीति तथा कार्याक्रमको कार्यान्वयनको आधार के छ ? दोस्रो कुरो, यो नेपाल सरकार हो । नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रधानमन्त्री तपाई हुनुहुन्छ, तर, राष्ट्रपतिले धेरैपटक मेरो सरकार भन्नुभयो । यसबारेमा जनता जान्न चाहन्छन् !

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, जहाँ ऋषिजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रश्न त आउने नै भो, जनताले जान्न चाहने नै भए !’

यति भनिसकेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत आएको नीति तथा कार्यक्रममा खासै अस्पष्टता केही छैन र त्यसमा आलोचना वा टिप्पणी गर्नुपर्ने विषयहरु पनि खासै छैनन् भन्ने जवाफ दिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न कारणहरुले वाञ्छित उपलब्धी हुन नसकेको कुरालाई स्वीकारिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘वाञ्छित उपलब्धी भएको छैन  । म असन्तुष्ट हैन, तर पर्याप्त गतिसँग सन्तुष्ट छैन । हामीले आफ्नो गति बढाउन जरुरी छ ।’

तथापि, यस वर्ष उत्साहजनक राजस्व अभिविद्धि भएको र मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान कम भए पनि रेमिट्यान्स बढेको प्रधानमन्त्रीले सुनाए । उनले भने, ‘सबै ठाउँमा गति धीमा छ भन्ने पनि होइन, एक वर्ष पछाडि बन्ने भेरी बबई डाइभर्सन बनाइसकिएको छ । हामीले हाम्रा विकासका प्रयासहरुमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । नीति कार्यक्रममा पनि यही संकेत गरिएको छ ।’

‘खुकुलो टिप्पणीका लागि बोलाएको होइन’

प्रधानमन्त्री ओली  आलोचना र टिप्पणी सहजै पचाउने नेता होइनन् । शनिबार बिहान पनि उनले आफ्नो पुरानै बानी दोहोर्‍याए । विहीबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि खुकुलो टिप्पणी भएको बताउँदै ओलीले भने, ‘हामी चाहन्छौं सार्थक बहस होस् । मैले यहाँ साथीहरुलाई आमन्त्रण गरेको सार्थक छलफलतर्फ देश जाओस् भन्नका लागि हो, खुकुलो टिप्पणीका लागि होइन ।’

यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउनेहरु माथि यसरी खनिए-

एउटा अभ्यास के देखियो भने जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखियो । यसो गरेर वक्ता सत्य नबोल्ने वक्ताको रुपमा स्थापित हुन्छ । जनतालाई अलमलमा पार्न कोसिस गर्ने अथवा विरोध गर्नु नै काम हो जस्तो यो वास्तविक अर्थमा सही कुरा होइन । हामीले सहीलाई सही, गलतलाई गलत । गलत काम गरेका ठाउँमा गलत गर्न हुँदैन भनेर रखवारी गर्नुपर्छ । जसो भए पनि विरोधको परिपाटी, जस्ता कामको पनि विरोध गर्नुहुँदैन ।

राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जसो भए पनि विरोध कसरी गर्न सकेको ? राष्ट्रिय हितका पक्षमा, सार्वभौकिमता स्वाधीनताका पक्षमा त कुनै पनि हालतमा विनाबाहनाबाजी उभिनुपर्छ । हाम्रा राष्ट्रिय विकासका चाहना र त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आएका कुराहरुको पनि विरोध, त्यो उचित कुरा होइन ।

यदि कुनै कुरामा गलत नीति, गलत बाटो सरकारले लिएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउन पनि सरकार तयार छ । सरकारलाई देश विकासबाहेक अर्को कुनै कुराले अल्मल्याउँदैन । सरकार देशमा विकास चाहन्छ । विकासका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम कार्ययोजनामा अगाडि बढ्न सरकार तयार छ । यसर्थ झूठ बोल्ने, अल्मल्याउने, छक्याउने बाटोमा सरकार लाग्दैन । किनभने यो सरकारलाई सरकारमा रहनुसँग होइन, देश बनाउनुसँग सरोकार छ । त्यसकारण यसले छलछामपूर्ण कुराहरु गर्दैन । स्पष्ट कुराहरु गर्छ ।

तसर्थ यो परम्पराको निर्वाह, खोक्रो हो, बेकारको भन्ने कुराको म केही पनि अर्थ देख्दिनँ । खोक्रो कहाँनेरि भो ? भरिलो कसो गर्दा हुन्थ्यो ? केही पनि नभएको छ भने के गर्दा केही पनि हुन्थ्यो ? रित्तो छ भने भरिलो कसरी हुन्थ्यो ? त्यतापटि्ट म जान चाहन्न ।

वास्तवमा कुनै आलोचनाको ठाउँ नभेट्टाएर हल्काफुल्का टिप्पणी आइरहेका छन् । म चाहन्छु कि सार्थक बहस होस् । हामी एउटा नयाँ प्रणालीमा छौं । र, हाम्रा अगाडि राष्ट्र निर्माणको अभिभारा छ । राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेर हामी अगाडि बढ्दैछौं । यस्तो अवस्थामा वास्तवमा विकासका निम्ति, सुशासनका निम्ति, सकारात्मक परिस्थितिहरुको निर्माण गर्नका निम्ति सार्थक बहसको आवश्यकता छ । हामी चाहन्छौं सार्थक बहस होस् । त्यसकारण मैले यहाँ साथीहरुलाई आमन्त्रण गरेको सार्थक छलफलतर्फ देश जाओस् भन्नका लागि हो, खुकुलो टिप्पणीका लागि होइन ।

‘छिचरा तर्क’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने वा प्रश्न उठाउनेहरुमाथि ठोठाक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘मेरो सरकार’ को परिभाषातिर लागे । राष्ट्रपतिले सदनमा सम्वोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा आपत्ति जनाउनेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता ‘छिचरा तर्क’ मा नअल्मलिन आग्रह गरे ।

‘मेरो सरकार’ बारे प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क यस्तो थियो-

अर्को एउटा प्रश्न, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नेे । मैले मेरो देश भन्छु । मैले मेरो देशभन्दा तपाईहरुको हैन भन्या हो र ? अरुको हैन भन्या हो र ? मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान । मैले बनाको हो र राष्ट्रिय गान ? मैले मात्रै गाउने हो र राष्ट्रिय गान ? मेरोमात्रै हो र राष्ट्रिय गान ? तर, मैले मेरो राष्ट्रिय गान भन्छु । मेरो राष्ट्रिय गौरब भन्छु ।

मेरो भनेको वृहत अर्थमा, सामुहिक अर्थमा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति देशको, राष्ट्रको प्रमुख हो । म व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन, संस्थाको कुरा गरिराख्या छु । राष्ट्रको प्रमुखको हैसियतले जुन सरकार चल्छ, त्यो सरकार राष्ट्रपतिको सरकार हो । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति कार्यक्रम आफ्नो सम्वोधनमार्फत गरिरहँदा गरिमायम संसदलाई मेरो सरकारको नीति यो छ, कार्यक्रम यो छ भन्ने यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हो ।

हाम्रो वौद्धिक जगतले, हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरुले यत्रो वर्षदेखि यहीँ छिमेक भारतमा चलेको अभ्यास थाहा नपाउनु अचम्म लाग्छ । वौद्धिक जगतले पनि थाहा नपाउनु अचम्म लाग्छ । भारतमा पनि संसदलाई सम्वोधन गर्दा माइ गभर्नमेन्ट भनेर सम्वोधन गर्छन् । कमसेकम त्यति त हेर्ने हिम्मत गरौैं । भारतमा पनि राजतन्त्र छैन, गणतन्त्रै हो । यसभन्दा ठिक्क अगाडिको मात्रै कोविन्दजीको सम्वोधन साथीहरुले युट्युवमा हेर्नुभो भने पनि स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्योभन्दा अघिल्लो हेर्नुस्, त्योभन्दा अघिल्लो हेर्नुस्, अझ अघिल्लो हेर्नुस् । भारतमा धेरै राष्ट्रपति छन् । हाम्रोमा त बल्ल दुईटा राष्ट्रपति छन् । भारतमा त धेरै राष्ट्रपतिले धेरैपटक सम्वोधन गर्नुभएको छ ।

भारतले डेमोक्रेसी बुझेको छैन, डेमोक्रेसीको अभ्यास बुझेको छैन, त्यहाँ राजतन्त्र छ भन्ने लाग्नु, राजतन्त्रको झल्को लाग्नु ! नेपालमा भारतीयलाई नलागेको झल्को, भर्खर भर्खर राजतन्त्र गएको हुनाले झल्को लाग्या हो कि ? अथवा कतिपय त लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीकै नेताहरु राजतन्त्र, राजतन्त्र भनेर कराएर हिँड्नुभएको छ, त्यसो भएर झल्को लाग्या हो कि ? झल्को लाग्न कुनै आवश्यकता छैन ।

यो जननिर्वाचित सरकार हो । जुन राष्ट्रपतिले गरिमायम दुबै सदनले पास गरेको कानुनलाई हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कानुनको स्वरुप पाउँछ, यस्तो विवाद गर्न हुँदैन कि दुईटै संसदले पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले लालमोहोर नलगाउँदासम्म कानून नबन्ने यस्तो पनि हुन्छ ? संसदभन्दा ठूलो ? राजतन्त्रको झल्को आयो ! भन्न मिल्दैन । कुनै पनि सिस्टमको गरिमा हुन्छ । हामीले थाहा पाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । छिचरा तर्कमा अल्भिmनुहुन्न ।

अबको एक्काइशौं शताब्दीमा यति साह्रै सञ्चार सुविधा भएका ठाउँमा हामीले संसारको कुनै पनि पार्लियामेन्ट हेर्न अब कहीँ जानुपर्दैन, यहीँबाट लाइभ हेर्न सक्छौं । मलाई अचम्म लाग्छ, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेकोमा समेत आजको नेपालका टीकाटिप्पणी हुँदा हामीले आफूलाई कूपमण्डुक -कुवाको भ्यागुतो) बनाइराख्नु हुँदैन । अलिकति त्योभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ । त्यो भन्दा दुनियाँ थाहा पाउनुपर्छ ।

थाहा पाएर विरोध गरिएको हो भने कसको सरकार भन्ने ? कि निवन्ध पढ्ने ? यो सरकारको नीति कार्यक्रम भन्दाखेरि अनि फलानाको सरकार भनेर, मेरो सरकार भन्ने हैसियत भएर मात्रै राष्ट्रपति पार्लियामेन्टमा आउँछन् । पार्लियामेन्टमा आएर सम्वोधन गर्ने भनेको अपनत्व छ । सेनाको राष्ट्रपति परमाधिपति हुन्छन् । सिस्टमको, व्यवस्थाको, प्रणालीको राष्ट्रको सबभन्दा माथि सम्मानित आहोदाको हुन्छ । अभिभावकतूल्य हुन्छ । संविधानको रक्षकसमेत हुन्छ राष्ट्रपति । त्यसकारण राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने अत्यन्त सनमान्य अन्तरतराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनौठो मान्ने जमानामा हामी हुनु भनेको या त हामीले स्थापना गरेको प्रणालीलाई बुझेनौं । आफूले स्थापना गरेको प्रणाली, त्यसको गरिमा र राजतन्त्र फालेर ल्याएको गणतन्त्र । र, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुन्छ । नागरिकबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको गरिमासँग हामीलाई चित्त नबुझ्या हो कि ? अथवा हाम्रो मानसिकताको दरिद्रताकोे प्रश्न हो ?

यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु- आजको नेपालले यत्तिको कुरा नबुझ्नुहुँदैन । साथीहरुले नेपाली समाजलाई सार्थक बहसको ठीक दिशामा डोर्‍याउन सञ्चार माध्यमले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

‘अहिलेको जमानामा विदेश जाने कुरालाई रोक्न सक्दैनौं’

प्रधानमन्त्री ओलीले छिचरो तर्कको साटो सार्थक बहस होस् भनेर साथी (पत्रकार) हरुलाई बोलाएको बताइरहँदा तल्लो तहमा बसेका पत्रकारदीर्घाबाट थप ‘जिज्ञासा’ हरु आए ।

युवाहरु दिनहुँ विदेश गइरहेका छन्, देशमै रोजगारी दिने सरकारसँग कस्तो योजना छ ? अनि विदेशबाट आउने शबहरु एक/डेढ महिना ढीलो हुने गरेका छन्, ती सबहरु चाँडै स्वेदश भित्र्याउनेबारे सरकारले केही गर्न सक्ला कि ?

यी प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जमानामा विदेश जानबाट रोक्न नसकिने प्रष्ट पार्दै यसो भने-

युवाहरु बाहिर गइरहेका छन् । बाहिर नजाँदा राम्रो र जाँदा नराम्रो भनेजस्तो देखियो । पञ्चायतकालमा गरीवी थियो, तर, चरम गरीवी भए पनि बाहिर जान दिइँदैनथ्यो । रोक्दाचाहिँ राम्रो भएर के के न विकास भएको थिएन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी गरीवी पञ्चायती व्यवस्था गएका बेलामा थियो । अर्थात बाहिर जान नदिएर मात्रै समस्याको समाधान हुने होइन ।

पहिलो कुरा, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनुपर्‍यो । दोस्रो, रोजगारीका आकर्षक अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्‍यो । किनभने अहिलेको जमानामा हामी बाहिर जाने कुरालाई रोक्न सक्दैनौं । रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध छन्, तर आकर्षक छैनन् भने मान्छे अवसरहरुको उपलब्धता हेरेर फेरि जान्छ । त्यसकारण रोजगारीका आकर्षक अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यतिमात्रैले पनि हुँदैन, हामीले राष्ट्रिय भावना जगाउनुपर्छ । अलिकति कम पैसा र कम सुविधा भए पनि यहीँ बसेर हामीले राष्ट्र निर्माण गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनायौं भने भोलि रोजगारीका लागि बाहिर गइरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले यी परिस्थितिहरुलाई सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरुमार्फत् अगाडि बढाउँछौं ।

सुरुमा हामी कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्छौं । र, यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कृषिमा अल्झिएको जनशक्तिलाई अन्य प्रकारका रोजगारीका अवसरमा स्थानान्तरण गर्छौं । र, कृषिमाथिको निर्भरता घट्छ र उद्योग  अरु व्यवसायतिर निर्भरता बढ्दै जान्छ । हामी गैर कृषि उत्पादन बढाउँछौं ।

यसो गर्दा बाहिर गइरहेका युवाहरुको संख्या कम हुँदै जान्छ । अहिले हामीले मजदुरहरु रोजगारीमा जाँदा कुनै खर्च गर्नु नपर्ने, आतेजाते टिकट व्यहोर्नु नपर्ने, भनिएको काम र  भनिएको पारिश्रमिक पाउने कुरामा ध्यान दिएका छौं । ठूलो संख्यामा बाहिर जाँदा केही अप्रिय घटनाहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता घटना हुन नपाउन् भन्नका लागि सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । मलेसिया, जापानसँग श्रम सम्झौता गरेका छौं । कतारसँग गर्ने तयारीमा छौं 

‘पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकारेका छौं’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकारदीर्घाबाट अर्को सोधियो- सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएन नि ?

जवाफमा उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च, विकास खर्चमा कमी भन्ने कमजोरीलाई नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरेको छ । यसको सुधारका लागि खरीद ऐन संशोधनका कुराहरु, ब्युरोक्रेटिक हडल्स र ठेक्कापट्टाका कुराहरुलाई सुधार गर्ने कुराहरु गरेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले अबको ठेक्कापट्टामा कम लागतको मात्रै होइन, छिटो कामलाई पनि आधार बनाइनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ब्युरोक्रेटिक ढिलासुस्तीलाई पनि हल गर्नुपर्छ । यसको हामी कारणहरु खोजेर, पत्ता लगाएर रोगको निवारण गर्न चाहन्छौं ।

भ्रष्टाचार छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारहरुले सोधेका थिए, स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यसलाई रोकथाम गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग के योजना छ ?

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विरोधाभाषी जवाफ दिए । प्रथमतः उनले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने ‘न्यारेसन’ लाई स्वीकार गर्नै चाहेनन् । तथापि उनले भ्रष्टाचार नसहने र अन्त्य गरेरै छाड्ने पनि बताए । बेरुजु देखिनासाथ त्यसलाई भ्रष्टाचार नै हो भनेर भनिहाल्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीले तर्क गरे ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको रेडिमेड जवाफ यस्तो थियो-

भ्रष्टाचार अहिले यति देखियो नि भन्ने छ । ३८ क्विन्टल सुन पास हुँदासम्म त चाइँचुई चर्चा पनि थिएन । तर, मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि हामीले ती प्वालहरु टाल्यौं । हामीले त्यसलाई रोकेपछि र कारवाही गरेपछि अनि ठूलामाछा खोई भन्या छ । ठूलामाछा नै पक्राउ परेका छन्, ठूला माछा नै भाग्या छन् । ठूला माछा नै जेलमा छन् । कोही कोही भरिया सरिया पनि पर्‍या होलान्, ती पनि अपराधी नै हुन् । अहिले मझेरीका गाडिएको सुन निकालिएको छ । घरभित्र लुकाइएका, कन्तुरमा हालिएका ती पनि  खोजेर निकालिएको छ । १२/१४ वर्ष अगाडिका अपराधका घटनाहरु अहिले पत्ता लागेका छन् ।

अख्तियार जस्तो ठाउँमा बसेर गरेका भ्रष्टाचारलाई पनि तानिएको छ । बालुवाटारको जमीनको कुरा छ । अहिले हामीले नै छानविन गर्न थालेपछि….. म अहिले धेरै नभनौं । क-कसको पालामा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाइयो ? म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हिनामिना भएकोलाई म सहेर बस्न तयार छैन । यसकुरासँग कतिपयहरु हडबडाएका छन् ।

वाइडबडीको छानविन हुँदैछ । कसका पालामा के निर्णय भएको थियो, सबै छानविन हुन्छ । मैले त्यत्तिकै पुपलिस्ट कुरा गरेको हैन, भ्रष्टाचारमा छानविन गर्छु र भ्रष्टाचार भएकोलाई कारवाही गर्छु । यलाई विषयन्तर गर्न खोजिएको होला, तर मेरो ध्यान विषयान्तर हुँदैन ।

विभिन्न तहमा भ्रष्टाचारका कुराहरु आएका छन् । त्यस्ता कुरामा सरकारले छानविन गर्छ । ठेक्कापट्टामा, प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार छ, भनिन्छ । अब मैले अनुगमन गर्न गएका अनुगमनकर्तामाथि माथि पनि अनुगमन गर्छु ।

बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन । बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार हुँदैन । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने कुरा पनि बेरुजुसित जोडिएका हुन्छन्, तर सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । यसलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ र बेरुजुलाई न्युनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । पेश्की फछ्र्यौट बेलैमा गर्नुपर्छ । लेखा प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।

उपाध्यक्षलाई ‘बाई मिस्टेक’ पत्र गएछ

पत्रपरागत शैलीमा पत्रकारहरुलाई एक घण्टा सम्झाउने प्रयास गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखिएको पत्रको प्रष्टीकरण दिनेतिर लागे । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष भएकाले उपाध्यक्षलाई निवेदन हाल्नु सही नभएको स्वीकार्दै ओलीले भने, ‘त्यो एउटा बाइमिस्टेक हुन गयो । सुनेपछि म अत्यन्त दुःखी भएँ । त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस आफ्नै सचिवालयसँग प्रधानमन्त्री चकित ! योजना आयोगको पत्र बेबारिसे ठहरियो

झापाका योजनासम्बन्धी पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति यस्तो छ-

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट पार्नुपर्‍यो भनेर मेरो जानकारीबाहेक पत्र गएछ । म आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित राजनीति गर्दिनँ । ०४८ सालमा मैले आफ्नो क्षेत्रको सम्बन्धमा सदनमा पनि बोल्थें । ०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि र म गृहमन्त्री भएपछि मैले विकासक्षेत्र केन्दि्रत, जिल्लाकेन्द्रित राजनीति छाडें । किनभने म देशकै सरकारको गृहमन्त्री भएँ ।

निर्वाचन क्षेत्रमा स्वाभाविकरुपमा प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागहरु उठाउँछन् । तर, मैले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरुको हिसाबले म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै र योजना आयोगको आफैं अध्यक्ष हुँदाहुँदै अध्यक्षले उपाध्यक्षकोमा निवेदन हाल्न जाने कुरै हुँदैन ।

तर, एउटा मागपत्र, फेहरिस्थ मेरो स्वकीय सचिवालयकै एकजना साथीले जिल्लाबाट तयार गर्नुभएछ र ल्याएर निजी सचिवालयका् तर्फबाट, प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट भनेर त्यहाँ योजना आयोगमा पुर्‍याउनुभएछ । यो बाई मिस्टेक हुन गयो ।

यस सम्बन्धमा मेरो जानकारी थिएन र म सुनेपछि अत्यन्त दुःखी भएँ । मेरो जानकारीविना यस्तो किन गर्‍यौ भनेर मैले अलिकति आलोचना पनि गरें । त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन । 

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment