२३ वैशाख, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन ७० दिन बाँकी रहँदा सरकारी निकायहरु डेढ खर्ब रुपैयाँ विकास बजेट सक्नुपर्ने दबाबमा छन् ।
काम गर्नुपर्ने बेलामा उँघेर बस्ने अनि समय घर्केपछि नाटकीय रुपमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी खासगरी सरकारका विकासे अड्डाहरुले बसालेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यस्तो पारा नमान्ने अपेक्षा थियो, जुन पूरा हुन सकेन । यसपालि पनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि मात्र सरकारी निकायहरु आङ तान्न थालेका छन् ।
जेठ लाग्नै आँट्दा लामोसाँँघु–तामाकोशी–जिरी सडक आयोजनाको खाडी–चौर–मुन्डे खण्ड कालोपत्रेका लागि भन्दै आइतबारबाट सवारी आवागमन रोकिएको छ ।
काठमाडौंमा विस्तार भइरहेका बौद्ध–जोरपाटी, कलंकी–नागढुंगालगायतका विभिन्न सडक कालोपत्रे र आरसीसीको काम सुरु भएको छ । देशका विभिन्न स्थानीय तहले पनि सडक तथा अन्य विकासे आयोजनामा हतारमा बजेट खन्याउँदै छन् ।
विकास खर्च बढाउने ध्याउन्नमा लागेको सरकारले वर्षा लागेपछि सुरु गरेका कालोपत्रेको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिले अधिकांश सडकमा भइरहेको ‘कार्पेट पिच’ गुणस्तरहीन छ । अबको ३ महिनापछि यी सडकमा खाल्डो पर्ने र अर्को वर्ष पुरानै अवस्थामा फर्किने विगतका अनुभवले देखाउँछ ।
ठेकेदारहरु यही हतारमा तर मार्दैछन् । सम्झौता गरेर वर्ष दिनभरि हराउने ठेकदार वर्षा लागेपछि काममा फर्किएका छन् । अधिकांश आयोजनाको फिल्डमा यो समयमा धमाधम काम भइरहेजस्तो देखिन्छ । विकासे अड्डाका अधिकारीहरुले तिव्र विकास भइरहेको बताउने मौसम पनि यही भएको छ ।
विकासको कागजी घोडा दौडाइने यो मौसममा धमाधम सडक, पेटी, नालालगायतका संरचना निर्माण तथा मर्मत लगायतका काम सुरु भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि डोजर र स्काभेटरले मनग्गे धुलो उडाइरहेका छन् ।
के साना, के ठूला विकासका सबै योजना–आयोजनामा प्रगतिको कागजी घोडा बड्केको छ । त्यसैका आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट दैनिक करोडौं विकास बजेट निकासा हुँदैछ । तर, फिल्डमा कामको गुणस्तर हेर्ने कसले ?
‘असारे विकास’ को रोगले नेपाललाई सताएको लामो समय भइसक्यो । ‘कुन कामको जिम्मेवार को हो ? काम नहुँदाको वा कम गुणस्तरका हुँदाको जवाफादेही को हो ?’, अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘अनि अनुगमन, मूल्यांकन र कारवाही गर्ने कसले हो ?’
यी तीनवटा कुराको उत्तर नखोजेसम्म असारे वर्षा र हिलो कुरेर विकास गर्ने चलन चलिरहने उनी बताउँछन् । ‘बहुदलीय व्यवस्थामा मौलाएको असारे विकासले ठेकेदारलाई बलियो बनाएको छ’, उनले भने, ‘त्यसबाट कर्मचारीतन्त्रले लाभ र जनताले सास्ती पाएका छन्, राज्यकोषको हानी भएको छ ।’
४० प्रतिशत पनि भएन विकास खर्च
सरकारले चालु आवका लागि कूल विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने लगभग पक्का छ । विगतको जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट प्रक्षेपण संशोधन गर्दै खुम्चाएको थियो । संशोधित अनुमान अनुसार पनि खर्च गर्न सरकार असमर्थ हुने देखिएको छ ।
सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विकास खर्च छुट्याएकोमा हालसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड अर्थात् ३८.०५ प्रतिशत मात्र मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
विकासको लागि छुट्याइएको सबै रकम सक्ने हो भने अबका ७० दिनमा ६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९४ अर्ब खर्चनुपर्छ । संशोधित अनुमान (८४.५ प्रतिशत) मात्रै खर्चिने गरी काम भयो भने पनि जेठ र असारमै १ खर्ब ४६ अर्ब रकम असारे हिलोमा हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने संशोधित लक्ष्य भेटिनेमा ढुक्क छन् । ‘काम भएर पनि भुक्तानी नलिएका आयोजनाहरुले धमाधम बिल पेश गर्न थालेका छन्’, अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ती रकम भुक्तानी भएपछि विकास खर्चको दर ह्वात्तै बढ्छ ।’
सरकारले खर्च हुन नसक्ने देखिएका रकम खर्च गर्न सक्ने आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरिएकाले आवको अन्त्यसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड विकास बजेट खर्च हुन सक्ने उनको दावी छ ।
विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कतिपय आयोजनामा काम गर्न अप्ठेरो भएर सबै विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने बताइरहेका छन् ।
आधा बजेट जेठ र असारलाई
सरकारले करिब १० महिनाको अवधिमा झण्डै ५९ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । ८ खर्ब ४५ अर्ब चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ४ खर्ब ९५ अर्ब चालु खर्च गरिसकेको छ ।
वित्तीयतर्फ २९.९५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चिएको छ । यो वर्ष १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड वित्तीय खर्च छुट्याइएकोमा न्युन वित्तीय खर्च भएको छ ।
कुल बजेटको ५०.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले साढे १० महिनाको बीचमा ६ खर्ब ६१ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अब लक्ष्य भेट्टाउने हो भने आधाभन्दा बढी बजेट दुई महिनामै खर्च गरिसक्नुपर्छ ।
विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रणाली सुधार्न संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालेको छ । त्यसरी नयाँ आवको बजेट अघिल्लो आवमै पारित गरेर साउन १ देखि बजेट कार्यान्यवनमा लैजान अख्तियारी दिइन्छ । सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा भने यो संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभाव देखिएको छैन ।
नेताका खल्तीका आयोजनाले समस्या
सरकारले साउनभित्रै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र नयाँका हकमा पनि सोही अवधिभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसक्न पहल गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम भइसकेको अवस्थामा ठेकेदारलाई दिने भुक्तानी अल्झाएर नराख्न विकास आयोजनाका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका पनि छन् । यतिमात्र होइन, आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यक्रमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा ल्याउने अभ्यास पनि अवलम्बन गरिएको छ ।
तर, नेताहरुले खल्तीबाट झिकेका योजनाहरुलाई संघीय बजेटमै घुसाउने चलनले आयोजना अध्ययन गरेर ठेक्का लगाउँसदासम्म वैशाख कट्ने अवस्था आएको सडक विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, ठूला तथा क्रमागत योजनामा खर्च गर्न समस्या छैन, तर नेताका खल्तीबाट आएका हचुवाका योजना कार्यान्वयनका लागि परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर ठेक्का लगाउँदासम्म जेठ लाग्छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘उता राम्रो काम भइरहेका आयोजनामा भने बजेट अभाव भने रहिरहन्छ ।’
सरकारले गरेको बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू असोज मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने समयतालिकाको व्यवस्थाबाट पनि केही फाइदा देखिएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा विशेष गरी विकास आयोजनको काार्यन्वनयनस्थलमा र्नै समस्या रहेको बताउँछन । तयारी नगरी ठेक्का लगाउने र ठेकेदारले पनि जिम्मेवार भएर काम नगर्ने गर्दा विकासे आयोजनामा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।
