२९ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि विकासमा फड्को मार्ने संकेत नदेखाएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकितामाथि आइतबार संसदमा धारणा राख्दै भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पनि अघिल्लो वर्षको निरन्तरता नै हुने देखिएको बताएका हुन् ।

‘यतिले पुग्दैन, यसमा सुधार गरियोस्, पोहोर पनि यही आएको थियो, आउँदो साल पनि यही आउने हो भने हाम्रो भविष्य त्यति सुखद हुँदैन’ भट्टराईले भने ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाउँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफैंमाथि न्याय गर्न नसकेको भट्टराईले टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीले स्वयंले आफैमाथि न्याय गर्नुभएन कि जस्तो लाग्छ । उहाँ विषय विज्ञ हुनुहुन्छ धेरै अपेक्षा गरिएको पनि हो’ उनले भने ‘यो निर्माण गर्दा समयको अभावले हो कि इच्छाशक्तिले हो, यो चाहिँ अर्धनिद्रामा भएको मान्छेले हाइ काढ्दै लेखेको निबन्ध जस्तो भयो ।’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले कुनै दिशाबोध गर्न नसकेको भट्टराईले बताए ।

तराई र शहरमा बढी बजेट दिऔं

मुलुकको विकास गर्ने हो भने बजेटमा मधेस र शहरी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भट्टराईको विचार छ । प्रतिफल आउने ठाउँमा नै लगानी गर्नु उचित हुने भन्दै उनले तराई मधेस र शहरी क्षेत्रमा नै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अन्यथा नपरोस्, मेरो विचारमा हामी सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने हो, तर लगानी गर्दा जहाँ छिटो प्रतिफल आउँछ, त्यहाँ पहिले लगानी गर्ने हो, त्यो प्रतिफल बाँडेर अरु क्षेत्रलाई माथि तान्ने हो । प्रतिफल कम आउने ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने त्यो विकास प्रभावकारी हुँदैन’ उनले भने ।

तराईमा उर्बर भूमि, बैदेशिक ब्यापार र उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण, जनशक्ति सबै हिसाबले तराई मधेसमा बजेट लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल आउने भट्टराईले बताए । ‘त्यसैले मेरो विचारमा तराई मधेसमा नै तराईमा जोड दिने पहाड र हिमालमा ध्यान दिने हो’ उनले भने । त्यस्तै गाउँ र शहरमध्ये बजेटले शहरमा नै बढी जोड दिनुपर्ने र गाउँलाई ध्यान दिने भट्टराईको तर्क छ ।

भट्टराईले पहिले विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा स्वदेशी पूँजीकै वचत बढाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘सुरुको चरणमा आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने, वचत वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्स र एनआरएनको रकम लगानीमा जोड दिनुपर्छ’ भट्टराईले भने ।
उनले ऋणमा बैंकले लिने ब्याजदर नघटेसम्म औद्योगिक वातावरण नै नबन्ने दावी गरे । ‘अहिलेको १८÷२० प्रतिशत ब्याज तिरेर कुनै पनि ब्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । उद्योग धन्दाबाट आउने नाफा भन्दा बढी ब्याज पाउने भएपछि कसले उद्योग धन्दामा लगानी गर्छ ? उनले प्रश्न गरे ।

भट्टराईले बैंक ब्याजदर एक अंकमा नझारेसम्म औद्योगिक विकास हुन नसक्ने दावी गरे । ‘राम साहको पालामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाइदैन भनेका थिए, अहिलेको युगमा दुई अंकको ब्याजदरमा जानै नदिने गरी सुधार गरेमात्र ओद्योगिक विकास हुन्छ, पूँजी सञ्चय हुन्छ’ उनले भने । भट्टराईले देश गरीब रहने बैंकमात्रै धनी हुनु राम्रो नभएको बताए ।

तिब्र विकासकालागि जमिनको स्वामित्व राज्यमा राख्ने र व्यक्तिलाई भोगाधिकार मात्र दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । उनले जग्गा दलाली गरेर पैसा कमाउने प्रचलन अन्त्य गर्न पैत्रिक सम्पत्तिमाथि कर बढाउनुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै भट्टराईले त्यसका लागि बलियो लोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बलियो लोकपालको व्यवस्था गरौं । गलत काम गर्नेलाई समाउने स्वतन्त्र निकाय बनाउनुपर्छ । त्यो नभए भ्रष्टाचरा रोकिदैन, भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म विकास हुँदैन’ उनले भने ।