Comments Add Comment

स्थानीय तह र प्रदेशले आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने

९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७५३ स्थानीय तहले अनुदानबाहेक कूल आयको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको यो सिमा निर्धारण गरेको हो ।

आगामी आवमा स्थानीय तहको कूल आन्तरिक आय २४ अर्ब ९४ करोड हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट पुग्ने रकम अनुमानित ७० अर्ब ८३ करोड हुनेछ । यी दुई स्रोत स्थानीय तहको वास्तविक आय हो । आयोगको सिफारिस अनुसार वास्तविक आयको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् ।

यसप्रकार कूल आय ९५ अर्ब ७८ करोड ४२३ लाखको १० प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ । यस हिसाबले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले औसत १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् । तर, हरेक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै आम्दानी हुने भएकाले सिद्धान्ततः कूल आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न स्थानीय तहले पाउने छैनन् ।

प्रदेशको सीमा १ अर्ब २५ करोड

आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशले पनि आन्तरिक आय र संघबाट राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट पाउने रकममध्ये १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण उठाउन सक्ने प्रावधान तोकिएको छ । आयोगका अनुसार आगामी आवमा ७ वटा प्रदेशले २३ अर्ब २८ करोड ६० लाख आन्तरिक आय गर्ने अनुमान छ ।

यस वर्ष ६४ लाख ३६ हजार ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँटफाँडका माध्यमबाट प्राप्त हुनेछ । यसरी हुने कूल आय ८७ अर्ब, ६५ करोड ५८ लाखको १० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा ७ प्रदेशले पाएका छन् । यस रकमअनुसार आगामी आवमा प्रतिप्रदेश औसत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने सीमा आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तो छ आन्तरिक ऋणको सीमा

नेपाल सरकार

· तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको अवस्था र बजारको स्थिति समेत विश्लेषण गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रक्षेपित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने

· पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने

प्रदेश सरकार

· आव २०७६/७७ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने

· आन्तरिक ऋणको परिचालन पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा गर्ने

· साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उपयोग नगर्ने

स्थानीय तह

· आव २०७६/७७ मा संघीय सरकार र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने

· स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनमा नेपाल सरकारले गठन गरेको विशिष्ठकृत संस्थाले गर्ने ऋण लगानीको हकमा यो सीमा लागू नहुने

· आन्तरिक ऋणको परिचालन पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमुलक तथा आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा गर्ने

· साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उपयोग नगर्ने

किन आवश्यक छ आन्तरिक ऋण ?

तीनवटै तहका सरकारले संविधानअनुसार घाटा बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसको व्यवस्थापनको स्रोत भने सरकारसँग हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र बसेर मात्र सरकारहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment