११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
“केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाले पनि आवश्यक काम गरिरहेको छ, संयुक्त रुपमा योजना निर्माण भएपछि गणकहरु फिल्डमा खटाएर तथ्याङ्क लिन शुरु हुन्छ”, गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका अधिकृत किरणचन्द्र सुवेदीले भने ।
यसअघि विसं २०६९ मा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण गरेको थियो । वास्तविक विवरण सङ्कलन गरिएपछि न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउन सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ ।
पाँच खण्डमा आवश्यक प्रश्नावलीहरु तयार भइसकेकाले मन्त्रालय खर्च र कार्यक्रमको योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
आन्तरिक तयारी सकिएलगत्तै गणकहरु फिल्डमा खटाइने जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले रु १५ लाख छुट्याएको भए पनि अध्ययनमा झण्डै रु एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रम तयार भएपछि बजेट व्यवस्थापन गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्रमा विवरण सङ्कलनको काम सक्ने योजना रहेको शाखा अधिकृत सुवेदीले बताए ।
यसपालि विशेष सफ्टवेयरबाट प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्क लिन लागिएकाले तत्कालका तत्काल विवरण गृह मन्त्रालयबाटै यकिन गर्न सकिनेछ ।
यसअघि विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो । लागुऔषधका प्रयोग कर्ताहरुमा एचआइभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको सङ्क्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ ।
लागुऔषध प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध व्यभिचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण प्रयोग र सञ्चयजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि यस वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी ‘मार्गदर्शन’ निर्माण गरेको छ ।
यसपटकको अध्ययनमा उसको पढाइ, पेशा, सुर्तीजन्य पदार्थ लिएको छ या छैन ? मदिरा, गाँजा, अफिम, नशालु सुई लिएको छ की छैन ? छ भने कति महिना, वर्षदेखि लिइरहेको छ ? जस्ता प्रश्नावली तयार गरिएको छ ।
सुवेदीले प्रश्नावलीमा उल्लेख भएका विषयबारे भने, “लागुऔषध कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो ? सुई कसरी उपलब्ध हुन्थ्यो ? शुरुआत कसरी गर्नुभयो ? पटकपटक एउटै सुई प्रयोग गर्दा रोग लाग्छ भन्ने थाहा थियो की थिएन ? तपाईँको समूहमा प्रयोग गर्ने कति छन् ? घरमा अरु कसकसले प्रयोग गर्छन् ? जस्त प्रश्न तयार पारिएको छ ।”
यसअघि विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोग वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो ।
त्यसबेला ७८ प्रतिशत साथीभाइको लहैलहैमा दुर्व्यसनी बनेका थिए । पारिवारिक तनाव, जीवनको असफलतालगायत कारणहरु समेत थिए । सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत बुबाआमासँगै भएकाहरुले प्रयोग गर्थे भने २० प्रतिशत आमासँगै मात्रै भएकाले प्रयोग गर्थे । बाबुसँग भएकाहरु भने न्यून मात्रामा (०.४ प्रतिशत) मात्रै प्रयोगकर्ता भएको विगतको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यो बेलामा लुकेर बसेका, पुनःस्थापन गृहमा नआएका छुटेका थिए ।
सबैभन्दा बढी सुईबाट ५७ प्रतिशतले लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेका थिए । विसं २०६३ भन्दा २०६९ सालमा प्रयोगकर्ता ९८ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो । उक्त समयमा ४६ हजार ३०९ प्रयोगकर्ता थिए ।
गृह मन्त्रालयले अहिले एक लाख ६० हजार पुगेको अनुमान गरेको छ । यसपालि भने कारागार, पुनःस्थापन केन्द्र र बाहिर पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा गणक पठाएर प्रयोगकर्ता खोजी गरिंदैछ । लागुऔषध दुव्र्यसनीलाई कानूनले अपराधको रुपमा राखेको छ । यससँग काम गर्ने सङ्घ सङ्गठनहरुले भने यो रोग भएकाले त्यहीअनुसार उपचार गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् ।
लागुऔषधका प्रयोगकर्ताहरुमा एचआईभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको सङ्क्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ । लागुऔषध प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध व्यभिचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस वर्षदेखि सरकारले मार्गदर्शन नै बनाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।
