१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमा उत्पादन भई आत्मनिर्भर रहेका खाद्यवस्तुको आयातमा भन्सारदर वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट अब आयातित तयारी खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्ने छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने र मुलुक आत्मनिर्भर रहेका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको आयातमा लाग्ने भन्सार दर बढाएको हो । यसले गर्दा आयातित चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलुचिप्सको मूल्य बढ्ने भएको छ । साथै नेपालमा आयात हुने बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर, चकलेट, पास्ता र चुइङगमको मूल्य पनि अब बढ्नेछ ।
एकातर्फ स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने, उत्पादित वस्तु पनि सस्तो मूल्यमा आयातित सामानका कारण प्रतिस्पर्धी नबन्ने समस्याका कारण स्वदेशी उद्योगी समस्यामा थिए । खाद्यान्नबाहेक मुलुक आत्मनिर्भर रहेका औद्योगिक उत्पादनको आयातमा पनि सरकारले भन्सार दर बढाएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार अब आयात हुने जस्तापाता, जुत्ता, चप्पल, धागो, त्रिपालजस्ता वस्तुको आयातले यी वस्तुको मूल्य बढ्ने भएको छ । कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयात भन्सार दर बढाइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको मूल्य पनि अब बढ्दैछ । बजेटले मदिरा, चूरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशूल्क बढाएको छ । जसले गर्दा यस्ता पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिको खर्च बजेटले बढाइदिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुने खालका औद्योगिक मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणको भन्सार महसुल दर घटाएको छ ।
खासगरी कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि, महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड, फिड सप्लीमेन्टजस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न यस्तो निर्णय भएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीमध्ये मदिरा, सूर्तिजन्य वस्तु, स्वेदेशमा खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका मालवस्तुको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाइएको छ । जसले गर्दा निर्यातजन्य उद्योग फस्टाउने अपेक्षा सरकारको छ । विदेशबाट आउने नेपाली यात्रुले १ सय ग्रामसम्मको सुनको गहना महसुल तिरेपछि भित्राउन पाउने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ ।
यस्तै नविनतम सोच लिएर खुलेका व्यवसायी अब करको दायरामा आउनुपर्ने भएको छ । उनीहरुलाई करको दायरामा आउन आगामी पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । त्यसरी करको दायरामा आए २०७५/७६ भन्दा अघिको कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शूल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गरे । यसबाट टुटल, पठाओजस्ता नयाँ व्यवसाय पनि अब करको दायरामा आउनुपर्ने भएको छ ।
स्वदेशी उद्योगी उत्साहित
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बजेट स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणबाट उत्साहजनक रहेको बताउँछिन् । धागो तथा कपडा उद्योगमा ५० प्रतिशत महसुल छूट तथा अन्य प्रावधान आउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेट लगानी मैत्री भएको र त्यसले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर छुट गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक रहेको बताए । ‘हामी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटले हामी आत्मनिर्भर रहेको उत्पादनमा भन्सार दर बढाउनु सकारात्मक कदम हो ।’ भारतमा हरेक निर्वाचनपिच्छे कृषकको ऋण मिनाहा गर्ने, ठूलो मात्रामा औद्योगिक उतपादन हुने भएकाले त्यसको मूल्य कम पर्ने हुँदा आयातित वस्तुका कारण स्वदेशी उद्योग मारमा परिरहेको उनको भनाई छ ।
