१९ जेठ, विराटनगर । कोइराला निवासका सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षा युनिटलाई सरकारले हटाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास सुरक्षाका लागि खटिएको सशत्र प्रहरीको टोली बिहीबारबाट हटेको हो ।
विस २०५४ सालयता प्रहरीको सानो टुकडी कोइराला निवासको सुरक्षाका लागि खटिएको थियो । तर बिहीबारबाट सुरक्षाकर्मीको टोली सरकारले हटाएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा ऐतिहासिक धरोहर मानिएको कोइराला निवास ‘असुरक्षित’ बनेको उनले बताए ।
कृष्णप्रसाद कोइरालाले निर्माण गरेको घर कोइराला परिवारमा अंशबण्डा हुने क्रममा डा. शेखर कोइरालाको भागमा परेको छ । पुरानो डिजाइनको घर पछिल्लो समय शेखरले विराटनगर आएका बेला प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पति भएपनि कोइराला निवास अवलोकनका लागि सर्बसाधरणलाई सधै खुला छ ।
सुरक्षाकर्मीको टोली र्फकदा डाक्टर शेखर विराटनगरमा नै थिए । वषर्ाै यता घरको सुरक्षाका लागि खटिएको टोली हटेपछि उनले आश्चार्य मानेको थिए । ‘सुरक्षाकर्मी हटाउने विषयमा डाक्टर कोइरालालाई पनि जानकारी गराइएन’ स्वकीय सचिव थपलियाले भने ‘सुरक्षाकर्मीहरुले पत्र आयो जान्छौं भनेर जानुभयो ।’
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि विस २०६२-६३ को जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन कोइराला निवासको भूमिका छ । देशका तीनजना प्रधानमन्त्री कोइराला निवासबाटै हुर्किएका हुन् । पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले निर्माण गरेको निवासबाट मातृका, वीपी र गिरिजाप्रसाद विभिन्न समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरुमा महत्वपूर्ण योगदान पूर्याएको कोइराला निवासलाई संग्रालयको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले कोइराला निवासलाई संग्रालयको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरेका थिए । आफूले डा. शेखरसँग संग्रालय बनाउने विषयमा कुरा गरेको भन्दै उनले विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीलाई अगुवाई गर्न आग्रह गरेका थिए ।
हामीलाई जानकारी भएन : प्रजिअ
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी सुरक्षा युनिट हटेको विषयमा प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
‘सुरक्षा युनिट हटाउने विषयमा यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन’ उनले भने ‘मैले पनि आज बिहान मात्र थाहा पाएँ ।’ सुरक्षा युनिट हटाउने विषय केन्द्रकै निर्णय भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताए ।
