१९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा सांसदलाई ६ करोड बजेट नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।
आइतबार अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ दिने गरी ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै रीट दायर गरेका हुन् । सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको र संघीय शासन प्रणालीको समेत विपरीत हुने भएकाले बजेटको बुँदा कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने रीटमा माग गरिएको छ ।
संघीय संसदका सदस्यलाई स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा संलग्न गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार हनन हुने भन्दै अब आइन्दा यस्तो व्यवस्था बजेटमा नराख्न पनि माग गरिएको छ । ‘संघीय संसदका सदस्यको काम नीति निर्माण गर्ने हो, आफैलाई बजेट राख्ने होइन, उनीहरुले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने कामकाजमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भट्टराईले भने ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उक्त रीटमाथिको सुनुवाई जेठ २४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
