१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भ्याट नियमावलीको संशोधन गर्दा भएको एउटा ‘भाषिक त्रुटी’ ले यतिबेला व्यवसायीहरुलाई तनावमा पारेको छ । नियमावलीमा अब आइन्दा आपूर्तिकर्ताबाट विक्रेताले सामान खरिद गर्दा त्यसको भ्याटवापत लाग्ने रकमको आधा हिस्सा आफैंले राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आशय झल्किएपछि व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
के साँच्चै अब सामान किन्दा क्रेता पक्षले पनि भ्याट बापतको रकम आफैंले राजश्व खातामा जम्मा गर्न दौडनु पर्ने हो ?
नियमावलीमा लेखिएको भाषा यस्तो छः
‘वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले ठेक्का सम्झौता वा करार, वस्तु वा सेवा आपूर्ति बापतको रकम सम्बन्धित ठेकदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा निजलाई भुक्तानी गर्ने कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजश्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भ्याट नियमावलीमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अन्योल बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘यसले त व्यवसाय गर्नै गाह्रो हुने अवस्था आउँछ, बजारमा तरलता अभावसमेत सिर्जना हुन्छ ।’ ठूला आपूर्तिकर्तासँग सामान लैजाने पक्षले भ्याटको आधा हिस्सा दाखला गरेनन् भने को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए ।
तर आन्तरिक राजश्व विभागले भने यस्तो बुझाई सत्य नभएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था पूर्णरुपमा बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका लागि मात्रै लक्ष्यित रहेको विभागको भनाइ छ ।
बिभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले यो नियम व्यवसायिक र्फमलाई लागू नहुने बताए । उनले भने, ‘नियमावलीमा केही भाषागत त्रुटि भएको छ, त्यसले अन्योल सिर्जना गर्यो । हामी सूचनामार्फत त्यसलाई स्पष्ट गर्नेछौं ।’
सरकारले नियमावलीमार्फत भ्याटबापतको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिलाई सोझै कर तिर्न जिम्मेवार बनाएको छ । हालसम्म क्रेताबाट लिएको भ्याट तिर्न बिक्रेतामात्रै जिम्मेवार हुने व्यवस्था थियो ।
कर छली र ढिला गरेर हुने कर भुक्तानी रोक्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेको सरकारले भ्याटमा क्रेता र विक्रेता पक्षलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी पहिलोपटक यस्तो नियम ल्याएको हो । तर, यसले सरकारी निकाय र सार्वजनिक संघसंस्थालाई मात्रै समेट्ने ढुंगेलले बताए । यसबाट सार्वजनिक निकायका लागि सेवा र वस्तुको आपूर्ति गर्ने ठेकेदारहरुलाई कर छल्न सहज नहुने प्रवक्ता ढुंगेलले बताए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ठेक्का लगाउने सरकारी पक्षले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिँदा भ्याटको आधा रकम सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । अब कुनै सरकारी निकायले ठेकेदार वा परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमको आधा हिस्सा सोझै सरकारी खातामा पठाउने छ ।
हालसम्म पुरै रकम ठेकेदार वा परामर्शदाताले सरकारी पक्षबाट बुझ्दै पछि मात्रै कर कार्यालयमार्फत सरकारलाई तिर्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु यसमा इमान्दार नभएपछि सरकारले भुक्तानीकै समयमा सरकारी पक्षले भ्याटको आधा हिस्सा राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो ।
पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरुले कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर समेत बुझाउन छोडेका छन् । साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्मका कम्पनी पनि कर नतिर्नेहरुको सुचीमा छन् । कर तिर्न आन्तरिक राजश्व विभागले पटक-पटक आह्वान गरे पनि ठेकेदारले सुनुवाई गरेका छैनन् । विशेषगरी विभिन्न निर्माण कम्पनीहरु जोडिएर ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा काम गरेका कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गर्छन् ।
हाल प्रत्येकजसो आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर नतिर्नेको सूचीमा ठेकेदार कम्पनीहरु बढी देखिन थालेका छन् । कतिपयले विवरण नै पेश गरेका छैनन् भने विवरण पेश गरेकाहरुले पनि कर तिरेका छैनन् । कतिपय ठेकेदार विभागको सम्पर्कमा आउँदैनन् भने कतिले कार्यालय परिवर्तन गर्ने गरेका छन्, जसका कारण विभागले पठाएको पत्र पुग्दैन ।
दलका नेताले चलाएका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमाथि धावा बोल्दा आफैं फस्ने डर कर प्रशासनमै छ । जसले गर्दा ठेकेदारबाट कर असुल्ने काम प्रभावकारी भएको छैन ।
ठेक्का हात पार्न सानो कम्पनीले ठूलासँग मिलेर टेन्डरमा भाग लिने र ठेक्का हात परेपछि फेरि अर्को सानो ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर हिँड्ने प्रचलन पनि ब्याप्त छ । यस्ता कम्पनीबाट कर उठाउन अप्ठेरो भएपछि सरकारले भ्याटको आधा हिस्सा सरकारी पक्षले नै राजश्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो ।
‘हामीलाई निर्माण व्यवसायीले त यस्तो ठेक्काको भ्याटको पुरै हिस्सा सोझै सरकारी राजश्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न भनिरहेका थिए,’ ढुंगेलले भने, ‘तर यसपटक आधा रकम मात्रै सेवा र वस्तुको आपूर्ति लिने पक्षले तिर्नुपर्ने गरी नियम ल्याएका छौं । यसले कर संकलन अझ प्रभावकारी हुन्छ ।’
